संक्रमणकालिन राजनीतिसगै सुस्ताउँदो कुटनीति

राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नै हैसियत कति हो भन्ने कुरा थाहा नपाउने अनि कसरी अंकमाल गर्यो, कसरी हात मिलायो एयरपोर्टमा को लिन आयो मात्रै भनेर हाम्रो राष्ट्रियता सवल हुन्न । आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन स्पष्ट कुटनीतिक पोलिसी नभएसम्म दक्षिण जादा उत्तर रिसाउने र उत्तर जादा दक्षिण रिसाउने भईरहन्छ । जहिलेसम्म स्पष्ट कुटनीतिक पोलिसी बनेर छिमेकी मुलुकसंगको सम्बन्ध व्यक्तिमा नभै पोलिसीले चल्दैन तवसम्म यो चक्र जारी रहन्छ ।
-- होमप्रसाद लम्साल / प्रकाशित मिति : बिहिबार, चैत्र २४, २०७३

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन पनि विश्वासको संकटमा फस्दै गएको छ । कारणहरू प्रष्ट छन की मधेशवादीहरूको असुहाउदो माग सरकार पूरा गर्न नसक्ने उनीहरू आफ्नो गुम्दै गएको जनमतको कारण निर्वाचन फेस गर्न नसक्ने । मधेशवादी दलहरूबाहेक सम्पूर्ण मधेशीलाई भारतीय ईसारामा चल्ने गरेको भनेर भन्ने कारण राष्ट्रवादी मधेशीहरू पनि आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने गरी थिलथिलिएका छन् । यसमा राज्यको ठूलो लापरबाही र खोक्रो राष्ट्रवाद हावी भएको हो । जसको कारण राजनीतिक अस्थिरताका कारण होला जताततै संकटमात्रै देखिन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भर्खरै चीन भ्रमण गरेर फर्किए । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा खासै उपलब्धि भएन भन्दा हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नै हैसियत कति हो भन्ने कुरा थाहा नपाउने अनि कसरी अंकमाल गर्यो, कसरी हात मिलायो एयरपोर्टमा को लिन आयो मात्रै भनेर हाम्रो राष्ट्रियता सवल हुन्न । आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन स्पष्ट कुटनीतिक पोलिसी नभएसम्म दक्षिण जादा उत्तर रिसाउने र उत्तर जादा दक्षिण रिसाउने भईरहन्छ । जहिलेसम्म स्पष्ट कुटनीतिक पोलिसी बनेर छिमेकी मुलुकसंगको सम्बन्ध व्यक्तिमा नभै पोलिसीले चल्दैन तवसम्म यो चक्र जारी रहन्छ । चाहे एमालेको देखावटी खोक्रो राष्ट्रवाद हुन या जो सुकै । नेपालमा जहिले पनि कम्यूनिष्ट भ्रममा मात्रै बाचेको पाटी रहन गयो । अहिले जस्तै पटक पटक जनतालाई भ्रममा पारेर एमालेले धेरै पटक जनता ढाटेको इतिहास छ । अहिले पनि एमालेको भ्रम चिर्ने पाटी कोही पनि गतिलो संयन्त्र नभएका कारण आफुलाई अव्वल राष्ट्रवादी भन्दै आएको छ । त्यसले मुलुकको दीर्घकालिन असर बाहेक केही गर्दैन । नत्र भने मधेशी दलले उठाएका मागको कुनै पनि तहबाट सम्बोधन नगर्ने हो भने एक दिन मधेश विद्रोह हुदा त्यसको प्रमुख जिम्मेवार एमाले भन्ने पाटी हुनु पर्दछ । अन्यथा एउटै पेरीफेरी भित्र बस्नेहरूलाई संधै भारतीयको आरोप लगाई रह्यो भने एक दिन ऊ बाध्य भएर उतै मिसिन सक्दछ त्यसतफै बेलैमा ध्यान पुरयाउनु पर्दछ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको कारण भनौ वा कुटनीतिक असफलताको कारण मुलुक गम्भीर संकटमा पर्दै गएको आभाष हुनथालेको छ । राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू यसरी विच्कदै जानु कुटनीतिक असफलताको नमुना हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा नेपाली कुटनीतिका तारा नै भन्दा हुन्छ यदुनाथ खनाल जसले नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धलाई विश्वव्यापीकरण गरे उनको अवधारणा आत्मसाथ नगर्दा आज हाम्रो देश कुटनीतिक बेचैनीमा परेको छ । उनी राजा महेन्द्रका पालामा होस वा तत्कालिन २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको पालामा उनी कुटनीतिक सम्बन्धका लागि नभै नहुने एक पात्र थिए । अझै भन्ने हो भने उनले राजा महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको परराष्ट्र नीतिबारे कयौंपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका लागि अवधारणा पत्र तयार पारेका छन् । नेपालको ईतिहासमा सायद उनी नै हुन जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको तत्कालिन र दीर्घकालिन धारणा स्पष्ट रुपमा विश्व सामु पहिलोपल्ट प्रष्ट्याएका हुन् । त्यहिखेर नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध तुलनात्मक रुपमा अहिले भन्दा परिपक्व थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनका कुरा शक्ति राष्ट्रको नेतृत्वहरूले पनि राम्ररी सुनेर सवाल जवाफ गर्ने गर्दथे । त्यतिखेरको अवस्था आज झन कमजोर बन्दै गएको छ ।

त्यसबेला नेपालले लिएको परराष्ट्र नीतिले नेपालको आफ्नो कुरा र नेपालले विश्व जगतलाई हेर्ने प्रष्ट अवधारण तय भएको पाईन्छ । त्यहि अनुसार कुटनीतिक व्यवस्थापन पनि भई आएको थियो । उनै विद्धान खनालले अघि सारेको कुटनीतिक पोलीसीबाट पञ्चायतकाल भर नेपालको कुटनीतिक मर्यादा निकै राम्रो हुन गयो । प्रजातन्त्रमा झन् कुटनीतिक सफलता हासिल गर्नुपर्ने हो तर विडम्बना खस्कदो अवस्था आउन थाल्यो । बढ्दो विश्वव्यापी करणले गर्दा साघुरो हुदै विश्वमा नेपाल कुटनीतिक रुपमा झन खुम्चिएर एक्लिदै गएको छ । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको चेपुवामा परेर विश्व मानचित्रमा कहि कतै नदेखिने नेपाल आज आफ्नै आन्तरिक कारण झन खुम्चिएर रहनु परेको छ ।

एक समय दक्षिण एसियामा कूटनीतिक परिपक्वताको नमुना प्रस्तुत गरेको मुलुक नेपाल यतिखेर विश्व समुदायबाट एक्लिदै जानुमा कुटनीतिक असफलता नै मान्नु पर्दछ । बाह्र वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य, राजसंस्था विदा गरी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नया संविधान जारी भएपछि नेपाल यतिबेला विश्वमा चर्चाको शिखरमा मात्र नभै विश्व समुदायले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सविधानसभाबाट सविधान बनाएको देशको पछिल्लो उदाहरण बन्न सक्नुपर्दथ्यो तर विडम्बना हामी कहा उल्टो गति देखापरेपछि कुटनीतिक असफलताको उच्चतम विन्दुमा प्रवेश गरेको भान हुन थालेको छ ।

भारत प्रत्यक्ष रूपमा मधेस आन्दोलनको भार थामेर उभिएको सन्दर्भमा नेपालको संस्थापन पक्षले मधेसी आन्दोलनकारीसँग आशंका गर्नु र नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक सुरक्षाका दृष्टिले नापजोख गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक हुन्छ । मधेस आन्दोलनका नेताले भारतसँगका सम्बन्धबारे नबोली उसको साथ सहयोगका भरमा काठमाडौंलाई गलाउन खोजुन्जेल वार्ता सफल बन्दैन ।

पश्चिमी परम्परामा कूटनीतिज्ञहरूले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा एक पैसा वा एक गोली पनि खर्च नगरीकन राष्ट्र« जोगाएका थुप्रै उदाहरण युरोपेली इतिहासमा भेट्न सकिन्छ। हाम्रो परम्परामा पनि यस्तो उदाहरण अभाव छैन। कृष्ण र कौटिल्य कूटनीतिका दुईवटा उल्लेखनीय उदाहरण हुन्। दुवैको नेतृत्वमा ठूलो राजनीतिक विजय भयो। नेपालले त्यसबाट पाठ सिक्न सक्नुपर्छ । कुटनीतिक पण्डितहरूको भनाईमा कूटनीति, दुर्बल राज्य वा राजाले आफूभन्दा बलियो दुश्मनसग व्यवहार गरेर विजय पाउने विद्याको अर्को नाम हो। बलियाले पनि यस विद्याको प्रयोग गर्छन् र ज्यादा सफलताका साथ गर्छन् । त्यो अर्कै कुरा हो । कूटनीतिका अभ्यासीहरूले पहिले आफ्नो शक्ति राम्ररी बुझ्न सक्नुपर्छ । पहिले आफ्नो शक्तिको नापतौल यसको पहिलो सर्त हो। तर योभन्दा पनि महत्वपूर्ण दोस्रो सर्त छ । हामीले त्यस्तो जोरी खोज्ने उद्देश्य के हो ? फेरि यहा पनि उद्देश्य दोहोरो नै छ । एकातिर हाम्रो उद्देश्यको कुरा उठ्छ, अर्काेतिर हाम्रो प्रतिद्वन्द्वीको उद्देश्यको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। आखिर भारत र चीन हामीबाट के चाहान्छ त ? अन्ततः जो हुने भनिएको संघर्ष यिनै दुई विषयको समाधानमा गएर टुंगो लाग्ने हो। कुनै पनि संघर्ष र युद्धसमेत पनि अन्तहीन हुदैन । एक दिन सम्झौतामा नै पुगेर टुंगिन्छ तर कुन बिन्दुमा गएर र कुन बुदामा गएर सम्झौता हुने हो भन्ने कुरा पारस्परिक उद्देश्यको आधारमा मात्र हुन्छ ।

सरकार, प्रतिपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस र तराई, मधेसमा आन्दोलनरत दलबीच पटक पटक भएका वार्ताहरूबाट निष्कर्ष निस्किनु साटो सम्बन्धमा थप तिक्तता बढ्दै गएको छ । बाहिर आएका सूचनाअनुसार बैठकमा वार्ता र समाधानका विपक्षमा कसैले कुरो नगरे पनि अहिलेको समस्याको मूल प्रश्नमा भने छलफल हुने गरेका छैनन् र लेनदेनमा मात्रै सिमित छ । संधै सुनिने कुरा एउटै हुन्छ की वार्ता कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सकियो, दुई दिनपछि फेरि भेट्ने वाचा गरेर । यता आन्दोलनकारी र सरकारबीचको वार्ता सफल होला र दैनिक जीवन सहज बन्ला भनेर आशा गरी बसेका सर्वसाधारण नागरिकदेखि उद्योगी व्यापारीसम्मलाई यसले निराश बनाएको छ ।

वर्तमान संकटका दुई प्रवृत्ति छन् । पहिलो, काठमाडौंको संस्थापन पक्षमा रहेको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको समस्या । मधेसले खोजेको अलग राष्ट्रियताको पहिचानसहित नेपालको बृहत्तर एकताको हिस्सा बन्ने अवसर हो । संघीयताको परिकल्पनाको एउटा आधार पनि त्यही हो । नेपालको पहाडे खस तथा जनजातिका सापेक्षतामा उत्पत्ति, भाषा, संस्कृति र रंगका दृष्टिले समेत फरक रहेको र त्यही कारण विभेदको सिकार भएको मधेसी समुदाय अब आफ्नो त्यही पहिचानका आधारमा राष्ट्रिय शक्तिको हिस्सा बन्न चाहन्छ । तर, काठमाडौंको सत्ताधारी वर्गमा मधेस र मधेसीलाई भारतीय स्वार्थ र रणनीतिको अंगका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परा बसेको छ । त्यसले अहिले पहिचानसहितको संघीयतामा जान र मधेसी बहुल क्षेत्रलाई संंघीय प्रादेशिक एकाइमा राजनीतिक वर्चस्वसहित संगठित बन्ने अवसर दिन आनाकानी र इन्कार गरेकैले समस्या सिर्जिएको हो । यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म मधेस आन्दोलन र मधेस समस्या रहिरहने देखिन्छ । दोस्रो पक्ष मधेस नै एक अर्थमा अहिलेको समस्याको कारण पनि हो । यहाँ मधेस भन्नाले अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शक्ति तथा त्यसका आन्तरिक तथा बाह्य आयाम यो समस्याका कारक रहेका छन् । मधेस आन्दोलन र त्यसका नेताका दुइटा खतरनाक नसुल्झेका समस्या छन् । पहिलो त यो आन्दोलनमा खुलेआम नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति सामेल छन् । काठमाडौंमा वार्तामा आउनेहरूले अहिलेसम्म आफू र आफ्नो आन्दोलनले प्रष्ट सीमारेखा कोरेको भनेर आश्वस्त पार्न सकेका पनि छैनन् र चाहेका पनि देखिन्नन् । अर्को कुरा मधेसवादी दलका नेताले भारतीय राणनीतिक स्वार्थसग आफ्ना के–कति सहमति र के–कति बिमति हुन् भनेर प्रष्ट पार्न आवश्यक ठानेका छैनन् वा चाहदैनन । भारत प्रत्यक्ष रूपमा मधेस आन्दोलनको भार थामेर उभिएको सन्दर्भमा नेपालको संस्थापन पक्षले मधेसी आन्दोलनकारीसँग आशंका गर्नु र नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक सुरक्षाका दृष्टिले नापजोख गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक हुन्छ । मधेस आन्दोलनका नेताले भारतसँगका सम्बन्धबारे नबोली उसको साथ सहयोगका भरमा काठमाडौंलाई गलाउन खोजुन्जेल वार्ता सफल बन्दैन । मधेसलाई नेपाली लोकतन्त्रको व्यवस्थापनको समस्याका रूपमा मात्र बुझ्न नचाहने सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षको धारणा तथा मधेस आन्दोलनका बहुआयामिक सम्बन्धसग राष्ट्रिय स्वार्थको सम्झौता हुनजाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्ने मधेसी मोर्चाको विचार अहिलेको वार्तामा अविश्वासका कारण बनिरहेका छन् । वार्तामा बस्नेहरूले वार्तालाई नाटक नबनाऊ र देशको संकटको गम्भीरता महसुस गर ।

यी यावत कारण हामी दशकौ पछाडि धकेलिएका छौं । संसारमा नै निकै बस्ती र भूगोल वा वातावरणीय हिसावले निकै राम्रो हाम्रो देश आज जलिरहेछ । त्यहि रापमा जनता मात्रै पिल्सिएका छन् । कोही आगो ताप्नेहरू तेल हाल्दैछन् त कोही आगो निभाउने कोशिष गरेजस्तो गर्दैछन् । यहि अवस्थामा जनताले कसरी आफ्नो निर्वाह गर्लान ? गतिलो राजनेता र दरिलो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहुदाको परिणाम आज हामी भोग्दैछौं ।