वि.सं. २०४६ सालको परिर्वतन पछि २७ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा हालसम्म २६ वटा सरकारहरूको गठन भए । ०४७ को कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार तथा ०७१ को खिलाराज रेग्मीको चुनावी सरकार वाहेक अन्य २४ वटा सरकारहरूले आफ्नो पूर्णकाल र प्राप्त जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न पाएनन् । २०५१ सालमा नेपाली काँग्रेसको वहुमतको सरकार हुँदा–हुँदै आफ्नै सरकारलाई असफल वनाउने प्रयास पछि सुरुभएको नेपालको अस्थिर राजनीतिको चक्र २५ वर्ष पछि पनि पुन: त्यहि परम्परा, प्रक्रिया र थालनीलाई निरन्तरता दिँदै क्रियाशिल हुन थालेको छ । जसले, नव–जात शिशु संविधानको भविष्य माथि कालो बादल मडारिन पुगेकोछ ।

नेपाली काँग्रेस पार्टीमा आफ्नै पार्टीका गुटहरूलाई “देखाई दिन” तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईरालाले प्रतिनिधि–सभामा आफ्नो दलको पूर्ण–वहुमत हुँदा–हुदै २०५१ मा संसद भंग गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरि सुरु भएको नेपालको अस्थिर राजनीतिले २०५२ मा मनमोहन सरकार माथिको अविश्वसको प्रस्ताव, संसद–भंग तथा २०५२ वाट नेकपा–माओवादीको कथित जन–युद्धको मल–जलले राजनीतीक अस्थिरतालाई राम्रै मलजल पुगेको थियो ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनवाट निर्मित त्रिशंकु–संसदलाई दुई ठूला दलहरूको निषेधको राजनीति तथा अन्तरपार्टी गुट–उपगुटका कारण २० सिट प्राप्त तेश्रो राजनीतिक दलले मुलुकको राजनीतिको साँचो हातमा लिन पुग्यो । परिणामत: २०४६ को जनआन्दोलनका उपलव्धिहरू संस्थागत हुनुको साटो भत्किन थाल्यो । २०४६ को राजनीतिक सफलता स्वरुप प्राप्त साझा दस्तावेज “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७” लाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र प्रयोग गर्ने काम राजा, संसदमा रहेका दल, सरकार तथा न्यायपालिकाहरू तछाँड–मछाड गर्दै अग्रसर भए । अन्तत: कथित जन–युद्धको सारथी वन्दै गैर–कानूनी तवरवाट २०४७ को संविधानलाई नेपाली जनताको भावना विपरित खारेजी गर्दै, ०६२–६३ को आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा अन्तरीम संविधान–२०६३ लागू गरियो । जुन संविधानले आफ्नो आयु जन्मदै तोकेको थियो, उसले पुन:जीवन पाई रह्यो । संविधान–सभाले दुईवर्ष भित्र अर्को संविधान नवनाएसम्मका लागि मात्रै भनेर जारी गरिएको अन्तरीम संविधान अस्थिरता र संक्रमणकाल देखाउदै झण्डै आठवर्ष रह्यो । अन्तरीम संविधान–२०६३ अस्थिर राजनीतिको शिकार वन्दै थुप्रै पटक परिमार्जन र संसोधन हुदैं प्रतिसंहरण हुँदाका वखतसम्म आईपुग्दा जारी हुदाँको आफ्नो अस्तित्व पूर्णरुपले गुमाई सकेको थियो । राजनीतिक सहमतीको नाममा ०६२–६३ को आन्दोलनको म्याण्डेड विपरित विभिन्न कुराहरू घुसाईयो । लामो आन्तरीक तथा वाह्य शक्ति–संघर्षका बीच नेपाली जनताले ६५ वर्षपछि जन–निर्वाचित प्रतिनिधिहरूवाट निर्मित आफ्नै “नेपालको संविधान–२०७२” त पाए, संविधान जारी संग–सगै कतै दिपावली तथा कतै व्ल्याक आउट त कतै नाकावन्दीसम्मको प्रश्रव पीडा पनि मुलुकले भोग्नु पर्‍यो ।

२०५१ सालको निर्वाचनवाट गठित त्रिशंकु सरकारको व्यवहार अन्तरीम संविधान–२०६३, तथा नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि पनि हु–वहु लागू हुन पुगेकोछ । जसरी, ०५१ सालपछि प्रतिनिधि–सभामा २० सिट रहेको दल राप्रपाका सूर्यवहादुर थापा तथा लोकेन्द्रवहादुर चन्द एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री वने । त्यसैगरि, आफ्नै दलका नेता विरुद्ध संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै अर्को पार्टीको गुट तथा आफ्नै पार्टीका उप–गुटहरूवाट तत्कालिन सरकारहरू पिडित हुन पुगेका थिए । ०४७ को संविधानको सफल कार्यान्वयनका नाममा संविधानलाई तोडमोड गर्ने र छिद्रहरूलाई समातेर संविधानको मूल–मर्म माथि नै प्रहार गर्ने काममा राजा, संसद, सरकार तथा राजनीतिक दलहरू उद्देलित हुँदै प्रतिस्पर्धा गरिरहे, कथित विद्रोहको नाममा माओवादी र छिमेकीले नेपाललाई प्रयोगशाला वानउन थाले, नेपाल अस्थिरताको भूमरीमा फस्यो । परिणामत: कुनै सरकारले पनि स्थायीत्व पाउन सकेन र ०४७ को संविधान पूर्णरुपमा असफल वनाईयो । जुन परिथीति मुलुकले २०४७ देखि २०६१ सम्म व्यहोऱ्यो, सोही कुराको पुनरावृत्ति दुईदशक पछि पुन: नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्षमा नयाँ संविधानको निर्माण पछि अहिले भित्रिन पुगेको छ ।

यसैबीच, ०६४ तथा ०६९ को निर्वाचनवाट निर्मित त्रिशंकु संसदले पनि ०५१ पछि जस्तै नियती भोग्नु पर्‍यो । निर्वाचनमा पहिलो तथा दोश्रो हुने दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरवाट वंचित हुनुपर्ने अंक गणितीय अवस्था श्रृजना हुन पुग्यो । परिणामत: तिकडम र छलछामको राजनीति सुरु भयो, तेश्रो दलका गुट–उपगुटले पालै–पालो सरकार तथा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हाल्ने परिस्थिती निर्माण भयो । संसद, सरकार गठन तथा पुर्नगठनमा मात्रै केन्द्रित रहन गयो फलस्वरुप सरकार र संसद दुवै अस्थिरताको शिकार वन्न पुगे ।

२०१७ सालको १८ महिने तथा २०४७ देखि २०६१ सम्मको १४ वर्षे संसदीय अभ्यासवाट पाठ सिक्दै दलहरूले म्ुलुकलाई स्थिर सरकार दिने वचनका साथ नवजात नेपालको संविधान–२०७२ मै स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेका थिए । तर, २०७२ को संविधानको प्रारम्भिक प्रयोग नै सरकारको फेरवदल तथा स्थिरता संगै गाँसिन पुग्यो । जसका कारण यसको सफल कार्यान्यवनमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । सरकार परिर्वतनको वर्तमान अभ्यास संगै २०५१ को राजनीति पुनरावृत्ती हुँदै कतै २०७२ को नवजात शिशु संविधानको हालत पनि २०४७ को संविधानको जस्तो हुने त होईन ? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र चिन्ताको विषय वनेको छ । कतै यहि विन्दुवाट पुन: मुलुकमा अस्थिरताले जरो गाड्ने त होईन ?

तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलिले आफ्नो सरकारको विरुद्धमा संसदमा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावका सम्वन्धमा संसदमा दिनुभएको प्रतिउत्तर भाषणमा उनले कहि कतै आफ्नो दल प्रतिपक्षमा बस्ने उल्लेख नगर्नुु र संविधानको सफलता भन्दा आफ्नो पार्टीको अर्को कुनै स्वार्थ छैन र त्यस तर्फ लाग्न संसदमा उपस्थित सम्पूर्ण दललाई आव्हान गर्नु भएकोछ । यसैगरि, संविधानमा प्रधानमन्त्री चयन सम्वन्धि व्यवस्थामा देखिएको अप्ठेरो परिस्थीतिको वाधा अड्चन फुकाउन पनि प्रधानमन्त्री वलीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरि आफ्नो पदवाट राजिनामा दिनुले अँधेरी रातमा कालो वादल भित्रको चन्द्रमामा देखिएको चाँदीको किरणको झल्को दिएकोछ । आशा गरौं अवको नेपालको यात्रा २०५१ पछिको जस्तो नहोस् । संविधानको सफल कार्यान्यवन तर्फ अगाडि बढोस् ।

लेखक: नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य तथा समाजशास्त्र विषयमा अष्ट्रेलियामा शोध तथा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।