नाै महिनाको कार्यकालसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा निर्माण भएको सरकारका सामू यतिबेला काम गर्नु पर्ने विषय तथा क्षेत्रहरू धेरै छन् । एकातिर तराईमा करिव एक वर्ष लामो आन्दोलन गरेर भरखरै विश्राम लिएका मधेशवादी दलहरूको चाहाना बमोजिम संविधान संसोधनको प्रक्रियालाई मूर्तरुप लिनु पर्ने छ भने अर्कोतिर निश्चित अवधि भित्र स्थानिय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । यी दुई ठूला जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र तथा सरकारमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका लागि यी दुई कार्य सम्पन्न गर्नु ठूलै चुनौती बनेको छ ।

त्यसो त अहिलेको सरकार निर्माणको क्रममा आन्दोलनरत मधेशी दलहरूको पनि समर्थन छ । मधेशी नेताहरूले माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेससंग तीन बुँदे सम्झौता गर्दै सरकारलाई समर्थन गरेका हुन् । तर अहिले आएर सरकारले संविधान संसोधनमा आनाकानी गर्न थालेपछि मधेशी दलहरूमा छटपटी देखिएको छ ।

एकातिर मधेशी नेताहरू सिंहदरबार प्रवेश गर्ने (सरकार जाने) प्रतिक्षा गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर करिव एक वर्षसम्म आन्दोलन गर्दै, पचासौंलाई शहिद बनाउँदै आफैंले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन नभई सरकारमा जान पनि गाह्रो भैरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको लागि पुष्पकमल दाहाललाई मत दिनुअघि मधेशी नेताहरूले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामै सहमतिका आधारमा संसदमा संविधान संशोधन लैजाने उल्लेख छ तर त्यसमा सहमति जुट्ने आधार अहिलेसम्म बनिसकेको छैन ।

अहिलेको सत्ता समिकरणसंग संविधान संशोधनका लागि संसदमा आवश्यक दुईतिहाई बहुमत छैन । १ सय ८२ सीट भएको नेकपा एमाले तथा २५ सीट भएको राप्रपा नेपाल मधेश आन्दोलनका विरोधीको रुपमा स्थापित भैसकेका छन् । उनीहरू सत्ताबाट अन्यायपूर्वक हटाइएकोमा आक्रोशित बनेर प्रतिपक्षमा बसेका छन् । तीन वटा साना वामपन्थी दलको अवस्था पनि उस्तै छ । यस्तो परिस्थितीमा सत्तारुढ गठबन्धनमै मधेशका विषयमा एकमत हुन गाह्रो देखिन्छ भने प्रतिपक्षसंग उनीहरूको सहमति हुनु झन् गाह्रो देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मधेशका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नगरेको होइन । मधेशी दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई सहज बनाइदिनकै लागि संविधान जारी भएको ६ महिना नपुग्दै दुईवटा धारामा संशोधन भएकै थियो । भारतसंगको छलफलपछि ती धाराहरू संशोधन भएका थिए ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत पुगेर भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजलाई बुझाएको चारबुँदे सहमतिका आधारमा भएको उक्त संशोधनपछि सीमा नाकामा लगाइएको नाकाबन्दी फिर्ता भएको थियो । यति भए मधेशीलाई सम्झाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने भारतीय सुझावका आधारमा भएको उक्त संशोधनबाट पनि मधेशी दलहरू सन्तुष्ट देखिएनन्, उल्टो आन्दालनलाई जारी नै राखे ।

पछिल्लो एक वर्षमा भएको मधेश आन्दोलन नै केपी ओली तथा उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केन्द्रित थियो कि भन्ने अनुमान समेत गर्न थालिएको छ । मधेशी दलहरू संविधान जारी नहुँदैदेखि संविधानसभा बहिष्कार गरेर जस्तो संविधान आए पनि मान्दैनौं भन्ने धारणा बोकेर बानेश्वरबाट मधेशतर्फ लागेपछि भारतले तत्काल संविधान नबनाउन र बनिसके पनि जारी नगर्न दबाब दिएको थियो तर संविधान बन्यो जारी गरियो र लागू पनि भयो ।

आफैंले अस्वीकार गरेको संविधान अनुसार भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिने मधेशी दलका नेताहरू त्यही संविधानका कारण मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गर्दै सीमामा धर्ना बस्ने अनि अर्काेतिर त्यही संविधान अन्तर्गत भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिने दोहोरो मापदण्डले मधेशी दल र उनीहरूका सञ्चालकको निशाना केपी ओली मात्रै थिए भन्ने पुष्टि भैसकेको छ ।

सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो कुरा त के छ भने मधेशी दलहरूले केपी ओली प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल आन्दोलन जारी राखे, ओलीले राजीनामा दिएको भोलिपल्टदेखि उनीहरूको आन्दोलन पनि रोकियो । पछिल्लो पटक उनीहरू दोस्रो पल्ट संसद् छिरे र ओलीकै विरुद्ध मत हाले । ओली सरकारबाट हट्ने अवस्था आउँदा मधेशी नेताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा रत्नपार्कको अनशनबाट समेत पछि हटे ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार तथा आफ्नो पार्टी विरुद्ध मधेशवादी दलहरूको यस्तो रबैयाबाट आजित भएको एमाले मधेशीका माग सम्बोधन गर्न सहजै तयार होला भन्ने कसैलाई पनि लागेको छैन । पूर्वी र पश्चिमी तराईमा एक–एक मधेश प्रदेश बनाउने उनीहरूको चाहनामा एमाले असहमत देखिएको छ । यसैबीच माओवादी र कांग्रेसका बीचमा सत्तासमीकरण बनिरहँदा मधेशका समस्या समाधानका लागि रोडम्याप बनेको छ तथा त्यसका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारिने छ भन्ने प्रसंग पनि यतिबेला चर्चामा छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू त प्रदेशसीमा हेरफेरसम्मको अनुमान गर्न थालेका छन्, जस अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा सुनसरी र मोरङलाई पूरै नभए पनि मधेशी बहुल क्षेत्र मिसाउने र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई समेटेर अर्को प्रदेश बनाउने योजना रहेको बताइन्छ । त्यसो गर्दा पाँच नम्बरमा रहेका रोल्पा र प्यूठानलाई ४ वा ६ नम्बर प्रदेशतिर र गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई ४ नम्बरतिर हालेर प्रदेशको संख्या ७ नै कायम गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढेको बुझिन्छ, जसमा एमाले सहमत हुने कुनै सम्भावना नै छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका चुनौतीहरू दिनप्रति दिन बढिरहेका छन् । मधेशको समस्या सम्बोधनका नाममा संविधान संशोधन गर्ने पर्ने स्थिती छ तर त्यसमा सहमति हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । यसबीच सरकारले तीनवटा निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि कार्ययोजना ल्याएको ओली सरकारले पनि निर्वाचनसम्बन्धी एउटै कानून बनाउन सकेन । अब पनि तयारी नभए कुनै निर्वाचन नहुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

अर्कोतिर पार्टी पंक्ति एकताबद्ध पार्दै सत्तारुढ गठबन्धनलाई अप्ठेरोमा पार्न विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी बलियो बनाउनतिर लागेको एमालेको ध्यान आसन्न चुनावहरूमा केन्द्रित भएको छ । हालै सम्पन्न एमालेको स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान चुनावकेन्द्रित भएको स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ ।

सरकारबाट हट्नुपर्दा एमाले पंक्तिमा एक प्रकारको आक्रोश देखिएको छ । पार्टीको बहुमत नहुँदा कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हेक्का एमालेका नेता कार्यकर्तालाई नभएको होइन तर यो आक्रोश पार्टीका आन्तरिक र सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रकट गर्नुको पछाडि कार्यकर्ता पंक्तिलाई आसन्न निर्वाचनहरूकै लागि तयार पार्ने उद्देश्य देखिन्छ ।

एमालेले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूबीच छलफल नगरी प्रस्ताव अघि बढाइए स्वीकार्य नहुने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘संविधान संशोधनका लागि तयार रहेका’ सन्देशसहित भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएर देशको आन्तरिक मामिला बाहिर पुर्‍याएको भन्दै उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेर एमाले संविधान संशोधनको मुद्दा नेपालको नभएको सन्देश दिन सफल भइसकेको छ ।

अबको राजनीति संविधान संशोधनकै मुद्दामा केन्द्रित हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो सेप्टेम्बर १५ मा भारत जानुअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने घोषणा गरिसक्दा त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा मधेशकेन्द्रित दल र अप्रत्यक्षत: अन्य शक्तिले समेत दबाब दिइरहेका छन् । यसको ठिक विपरित सत्तारुढ गठबन्धनको आकलन झैं एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई सहजै स्वीकार्ने अथवा सहयोग गर्ने देखिंदैन ।