नेपालको बिगतलाई हेर्दा २००७ सालदेखि बर्तमानसम्म राजनीतिक दलहरूमा सत्ताकालागि गठबन्धन निर्माण हुने र फेरी भत्किने परम्पराले दह्रोसँग जरा गाडेको देखिन्छ । कुनै एकदलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त त्यसलाई जायजै पनि मान्न सकिन्थ्यो तर बहुमत प्राप्त दलले समेत पूरा समय काम गर्न नसकेको इतिहास पनि हाम्रा सामु छँदैछ । त्यसैकारण मुलुकले जुनगतिमा विकास गर्नु पर्दथ्यो त्यो गतिमा विकास हुन सकेन बरू झनझन पछि पर्दै गयो । संबिधान जतिवटा बनेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त यिनै नेताहरूहुन् । संबिधानले मात्रै देश विकास हुनेभए त हाम्रो देशमा जति संबिधान कहिँपनि बनेकै छैन । हामी त अन्तरिक्षमा पुगिसक्नु पर्ने तर हामी झनझन गरिबीको रेखामुनी तलतल झर्दै गयौँ, झनझन गरिब हुँदै गयौँ, नेताहरू दिनानुदिन धनी बन्दै गए । भ्रष्टाचार मौँलाउँदै गयो । गन, डन, धनको बोलवाला हुँदैगयो । देश सिस्टमबाट चल्न सकेन । भ्रष्टाचार हेर्ने निकायलाई नै आँफू जोगीनका लागि पँगु बनाइयो । न्यायालयलाई भागबँडा गरियो । यति गरिसकेपछि सुशासनको आशा जनताले कसरी गर्ने ?

संबिधान बनाउँदा पनि यसरी बनाइयो की समानुपातिक पद्धतिका कारण भविष्यमा कहिल्यै पनि बहुमतको सरकार नबन्ने भयो । त्यो देख्दा देख्दैपनि दलहरू त्यहि पद्धतिमा रमाउन थाले किनकी उनीहरूको स्वार्थ त्यसमैँ निहित थियो । यसरी उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलिय र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथामिकतामा राखे । त्यो देख्दा जनतामा निराशा छाईरहेको अवस्था थियो । उनीहरू बिकल्पको खोजीमा थिए र नयाँ नयाँ दलहरूप्रति आकर्षित हुँदै थिए । त्यसैबीच बामपन्थीदलहरूको एकताको कुरो आयो र उनीहरूले स्थाइ सरकारको नारादिए । त्यो नारालाई जनताले पत्याए । त्यसका बिरूद्ध कांग्रेसले सशक्त एजेण्डा लिएर जनतामाँझ जान पर्नेमा अधिनायकबादको हल्ला फैलायो । आफ्नो पार्टी भित्रै अधिनायकबाद लादेको कांग्रेसका ती नारालाई कसैले पत्याएनन् । यसैपनि बामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई लगाउदै आएको भारत परस्तको आरोप उसले भारतीय नाकाबन्दिका समयमा मुख खोलेर नाकाबन्दिको बिरोध गर्न नसकेको र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदासाथ भारत गएर मधेसीहरूका माग संविधान संसोधन गरेर पूरा गरिदिने बाचाले पनि पुष्टी गरिसकेकै थियो । त्यसलाई पनि जनताले त्यति रूचिकर ठानेका थिएनन । त्यसैको बदला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताले लिए । जनताले बाम गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाईकै नजिक पुर्याइदिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरागरे । यसरी जनताको कोर्टमा पुगेको बललाई जनताले दलहरूकै कोर्टमा पुर्याईदिए । यो पाँच बर्षका लागि अकाट्य म्यान्डेड हो । यसलाई बामपन्थी दलहरूले बुझ्नु जरूरी छ ।

निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाईपनि जनताले अस्वीकार गरेको देखिँदैन बरू नेतृत्वलाई चाँहि अस्वीकार गरेकै हो । उसको शासनशैली, आफुहरूप्रति देखाएको उपेक्षा तथा संबेदनहिनतालाई जनताले अस्वीकार गरेका हुन् । जनताका मनमा यतिबेला देशमा अब स्थिरता पक्कै आउँछ भन्ने दह्रो आशा पलाएको छ । बिजयी दलहरूपनि निकै उत्साही छन्, जो स्वाभाबिकै पनि हो । अब बाम गठबन्धनले जनमतको अर्थ बुझ्न सक्नु पर्छ । जनताले अभिमत त धेरैपटक ब्यक्त गरिसके तर दलहरूले त्यसलाइ कहिल्यै बुझ्न सकेनन तर अबचाँहि बुझ्नै पर्छ । बिगतमा जनमतको अर्थ बुझ्न नसक्दा त्यसले सबैभन्दा बढी घाटा आज कसैलाई लागेको छ भने त्यो नेपाली कांग्रेसलाई नै लागेको छ र त्यसको ठूलो मूल्य राष्ट्रले चुकाउनु पर्यो । जनताले त पालैपालो गरी सबैदल लाई अवसर दिइसके । २०१५, २०४८, २०५६ गरी तीन पटक नेपाली कांग्रेस लाई बहुमत र २०६४ र २०७० मा माओबादी र नेपाली कांग्रेसलाई ठूलोदल बनाएकै हुन् तर तिनले जनमतको कदर गर्न जानेनन् । एमालेलाई यहि एउटा कुरामा जनता प्रति सँधै गुनासो थियो त्यसको निराकरण पनि यस चुनाव मार्फत जनताले गरिसकेका छन् तर यतिबेला उसले २०६४ को चुनावपछि ठूलोदल बनेको माओबादी मात्तिएर जे जस्ता अभिब्यक्ति दिँदै हिड्थ्यो त्यसै गरिरहेको छ । ओली राजनेता बन्नु पर्ने अवस्थामा उनका बोली र ब्यवहार एक ताका गोल्छे सार्कीले संसदमा जस्तो हर्कत गर्दथ्यो त्यसै गरिरहेका छन् । त्यसबाट उनैलाई बढि घाटा छ । त्यसो नगरून् । यो निर्वाचन संधैका लागि नभई आवधिक मात्र हो । आज पराजित नेपाली कांग्रेस अर्को निर्वाचनमा बहुमतकासाथ निर्वाचित भएर आउन पनि सक्छ । आज जमानत जफत भएका दललाई अर्को पाँच बर्ष पछि जनताले बहुमत दिलाउन पनि सक्छन् । अहिलेको बहुमत भनेकै स्थिर सरकारका लागि हो । स्थिर सरकार बन्न सक्यो भने देश बिकास पनि होला, सँक्रमणकालबाट मुक्त पनि होला । जन अपेक्षा यत्ति हो । बामगठबन्धनले बुझ्नु जरूरी छ ।

बाम गठबन्धनको बिजय सँगै गठबन्धनलाई फुटाउने तत्वहरू क्रियाशिल नभएका पनि हैनन, त्यसबाट पनि गठबन्धन सजक रहनै पर्छ । हुनत सिया र सुन्नी मुसलमान मिलेको र बामपन्थीहरू मिलेको कमै देख्न पाइन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा बामगठबन्धन मिल्नै पर्छ र नमिली सुख्खै छैन किनकी मिल्छौं र स्थिर सरकार दिन्छौं भनेर बहुमत ल्याइसकेपछि मिल्दैनौं भन्नै पाइँदैन । यो बाध्यकारीनै छ । यसपटक पनि जनताले धोका पाए भने अर्को निर्वाचनमा ने का, एमाले, माओबादी बाहेक चौथो कुनै दलले उपहार स्वरूप सत्ता प्राप्त गर्नेछ । प्रचण्डको ढुलमुले तथा अस्थिर चरित्र, सत्ताकालागि भनेपछि हुरूक्कै हुनेबानी, बोलीको ठेगान नभएका कारण यो गठबन्धन टिकाउ होला भनेर कसैलेपनि अहिलेसम्म बिश्वासै गरिरहेका छैनन । उनले आलोपालो सरकारको पोल खोलिपनि सके र पदिय भागबँडाका बिषयलाई लिएर मतभेददेखि मनभेदसम्म प्रकट हुन थालिसकेकोछ । एमालेपंक्तिले चाँहि उनको अभिब्यक्तिलाई स्वीकारी रहेको छैन । भद्रसहमति के भएको थियो त्यसलाई भने उन्लँघन गरिनु हुदैन । आलोपालोलाई स्थिर सरकार भनिदैन । स्थिर सरकारका लागि त एउटा सरकार पाँच बर्ष चल्नै पर्ने हुन्छ । दलको नेतृत्व जो सुकैले गरोस् त्यससँग जनता सरोकार राख्दैनन्, सरोकार स्थिर सरकारको हो र त्यो पनि बाम गठबन्धनको । बाम गठबन्धन भित्रपनि खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वको । किनकी ओलीले नै विकासप्रतिका प्रतिबद्धता देखाएका हुन् र जनताले उनैप्रति बिश्वास ब्यक्त गरेका हुन् । कथमकदाचित बामगठबन्धनको सरकार बन्न नसके लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पनि सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ तर त्यो जनताका ेअभिमत हैन, त्यसो भयो भने त्यो प्राबिधिक बाध्यता मात्र हुनेछ ।

जनताको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिईयोस । बिगतमाझैँ सत्ताकालागि सरकार बन्ने र भत्काउने काम नहोस् । सत्ताका लागि सांसदहरू दसैंका भेँडा च्याँग्रा नबनुन् । इतिहास नदोहोरियोस् । बिशेष गरि बाम गठबन्धनले निर्बाचनका समयमा जे आशा देखाएर भोट लिन सफलभए त्यस प्रति प्रतिबद्ध रहुन । जनचाहाना यत्तिमात्रै हो । अहिलेको समय झिना मसिना कुरामा अल्झिने हैन । ओली र प्रचण्डले आफ्ना राजनीतिक शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रचण्डको प्रबृत्ति सत्तालोलुप छ र सानातिना स्वार्थकालागि सरकार गिराउने काममा लागि रहन्छन्, भने ओलीको स्वाभाव तुच्छ गालीगलौच बिना खाना पनि नपच्ने खालको छ । नक्कली राष्ट्रबादलाई समेत उनले जनतासामु सक्कली झैँ गरेर प्रस्तुत गरिरहँदा पनि त्यसलाई कांग्रेसले चिर्न सकेन । सत्तामा एकथरी बसीरहँदा बिपक्षमा अर्काथरी पनि हुन्छन र तिनको भूमिका पनि त्यत्तिकै सशक्तहुन्छ भन्ने हेक्का ओलीले राख्दै राख्दैनन् । कम्युनिष्ट साहित्यमा कसै न कसैलाई सत्रु देख्नै पर्ने र त्यसलाई गाली गर्नै पर्ने रोगबाट ओलीपनि अछुतो छैनन र त्यहि धर्म निर्बाह गरिरहेका छन् । निर्बाचनका बेलामा त उनले कांग्रेसलाई केहिपनि भन्नै बाँकि राखेनन । जे जस्तो आरोप लाउन पनि लाज शरम मानेनन् ।

जनता भनेका न्यायमूर्ति हुन् भन्नेकुराको चाँहि यसपाली राम्रो सँग परिचय दिएका छन् । २०७० को दोस्रो संबिधान सभा निर्बाचनमा पनि जनताले माओबादीलाई २०६४ को जनादेशलाई सच्याउँदै पहिलो दलबाट तेस्रोमा झारीदिएकै हुन् । २०७० को जनादेशलाई सच्याउँदै रा प्र पा लाई यसपटक पत्तासाफै गरिदिएका छन् भने प्रजातन्त्रको दुहाईदिँदै जनपक्षिय कामैनगर्ने कांग्रेसलाई पनि थागनामा सुताई दिएका छन् । अब कांग्रेसले पनि चेत्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री आँफै स्वच्छ र अनुशासित हुने र पार्टीभन्दा माथि उठने हा े भने देशविकास टाढा छैन । नेपाली कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई जनताले नरूचाएकै हुन् । त्यसबाट कांग्रेसले पाठ सिक्नै पर्छ र समीक्षा गर्नै पर्छ, हैन भने उसले भबिष्यमा यो भन्दापनि ठूलो पराजयको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । अबको प्रधानमन्त्री भनेका ओली नै हुन । उनले बिगतमा बाँडेका आश्वासनहरू पूरा गर्नै पर्छ । त्यसो भयो भने देशले फड्को अवश्य पनि मार्नेछ तर दाहाल र ओलीको आर्थिक हैसियत राजनीतिमा लागेपछि निकै नै उँभो लागेको बर्तमान अवस्थामा त्यति पत्याईहाल्न भने सकिदैन । देशबिकास गरेछन् भने त्यो मुलुककै लागि हो । यदि त्यसो नगरी कान्छो कम्युनिष्ट देशको रूपमा आफुलाई उभ्याउने चेष्टा गरियो भने चाँहि त्यो बाम गठबन्धनकै लागि अभिसाप पनि हुनेछ । २०२८ सालमा तत्कालिन माले जसको नेता के पी ओली थिए र २०५२ देखि माओबादी जसको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए अहिले उनै शिर्षमा छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको हिंसात्मक अतिबाद जो दस बर्ष कायम रह्यो त्यसका अवशेषहरू समाजमा कायमै छन् । यस्तो हिंसाको कसैलेपनि आत्मालोचना गरेका छैनन । १९१७ बाट सुरू भएर संसारभरी फैलिएको कम्युनिष्ट शासन १९९० को दशकमा त्यसरीनै पतन भएको थियो । यो शासन प्रारम्भ हुँदा यसका हर्ताकर्ताले समृद्धिको जस्तो प्रचार गरेका थिए त्यसको सात दशकमा त्यो समाप्त हुँदा धेरैका आँखामा बास्तबमा रूने आँसु समेत बाँकी नरहेको त्यहाँका जनताले पाएका थिए । कामना गरौँ त्यस्तो कुबुद्धि पनि यो गठबन्धनमा नआओस् ।