निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि शेरवहादुर देउवा ‘केयरटेकर’ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम राष्ट्रपतिलाई वुझाएर त्यसको नतिजा प्रकाशित गरे संगै उनी स्वत: निष्कृय हुनेछन्, उनले राजिनामा दिनै पर्दैन । वर्तमान संविधानले स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको आशय पनि यहि हो, संविधानले उनी वाँधिएकाछन् । तर्सथ, देउवासंग अब संवैधानिक तवरले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नै छैन ।

संविधानत: चुनावको अन्तिम परिणाम आएपछि, अर्को सरकार कहिले–कसरी बनाउने भन्नेमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हातमा कुनै अधिकार नै छैन, त्यो प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरू गर्ने हो । राष्ट्रपतिले सर्वप्रथम संसदमा वहुमत प्राप्त दललाई सरकारको नेतृत्वको लागि आब्हान गर्ने, त्यसो हुन नसके दुई वा दुईभन्दा वढि दल मिलेर संसदमा वहुमत दावि गर्ने र त्यसो पनि हुन नसके संसदमा सवै भन्दा ठूलो दलको नेतालाई ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन लगाउने, ठूलो दलका नेताले सो गर्न नसकेको अवस्थामा दलहरू पुन: चुनावमा जाने व्यवस्था रहेकोछ ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पद हस्तान्तरण गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको अब एउटा मात्रै भूमिका हुन्छ–प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहका दिन राष्ट्रपति भवन जाने, नयाँ प्रधानमन्त्रीले पद र गोपनीयताको सपथ लिएपछि उनीसँग हात मिलाउने र राष्ट्रपति छेउमा आफू बसेको कुर्सी नयाँलाई छाडिदिने, त्यसपछि उनी आफ्नो निवासमा फर्कने । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि, तपाइ हामी सर्वसाधारणले टिभीमा देख्दै आएNepali Times Australiaको दृश्य पनि यही हो ।

यो आलेख तयार गरिरहँदासम्म पनि मुलुकको ठुलो दल नेकपा एमालेले शेरवहादुरलाई सत्ता छाड्न विलम्ब गरेको भन्दै सत्ता लिप्साको आरोप लगाइरहेकोछ । उनलाई तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले चेतावनीका भाषाहरू प्रयोग गर्दैछ, आखिर त्यो किन ? अगुल्टोले हानेको कुकुर विरालो देख्दा तर्सन्छ भने जस्तै विगतको तीतो अनुभवले पनि एमालेलाइ सत्तारोहणका लागि आतुर तुल्याएकोछ ।

“राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाँउछ”, त्यस माथि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका विगतका व्यवहारहरूले पनि यही कुरा प्रष्ट्याएकोछ, ंविगत तीनदशक देखिको नेपालको राजनीति पनि यही सेरोफेरोमा घुमिरहेकोछ । राजनीतिक दलका प्रमुख पात्रहरू तथा प्रमुख दलका नेतृत्व बीच विगतका वर्षहरूमा सरकार गठन गर्न तीन ठूलादलहरूले सत्ता प्राप्तिको लागि जसले सक्यो त्यसले अर्कोलाई तेजोवध गरेकै छ, छिर्के हाने कै छ । २०४६सालको राजनीतिक परिर्वतन पछि सत्तामा पुग्नका लागि क्षण–क्षणमा वनिने र फेरिने अप्राकृतिक गठबन्धनले गणतान्त्रिक काल–खण्डका दस वर्षमा नौवटा सरकारहरूको गठन र विघठन हुन पुग्यो । यही अस्थिर सरकार निर्माण हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै एमाले, माओवादी र अन्य वाम–घटकहरू वाम–गठवन्धनका नाममा पार्टी एकताको यात्रा भन्दै चुनावी माहौलमा उभिए । उनीहरूको यो कदमले अस्थिर राजनीति अन्त्य हुनेछ र मुलुकले स्थीर सरकार र स्थायी शान्ति पाउँछ भन्ने आशामा जनताले उनीहरूलाई मतदान गरे, वाम–गठवन्धन विजयी पनि भयो । तर, अहिले चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री देउवा बालुवाटार छाड्न चाहँदैनन् भन्ने जुन रोइलो एमालेले गाइ रहेकोछ, त्यो वर्तमान संविधान संगत छैन र त्यो सत्य पनि होइन । देउवाले बालुवाटार कहिले छाड्ने, नछाड्ने भन्ने कुरा उनको हातमा नै छैन । त्यसो भए, आखिर किन एमाले देउवालाई अनेकन आरोप लगाइ रहन्छ त ।

नेपालको नयाँ संविधानमा वहालवाला प्रधानमन्त्री कसरी पदमुक्त हुन सक्छन् र नयाँ प्रधानमन्त्री कसरी नियुक्त हुन सक्छ भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएकोछ । जवसम्म प्रधानमन्त्रीको मृत्यु तथा राजिनामा, अविस्वासको प्रस्ताव पारित वा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई वुझाए पछि मात्र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको गठन प्रकृया अगाडि वढाउन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, हाल प्रतिनिधि–सभाको मात्रै निर्वाचन सम्पन्न भएको तथा राष्ट्रिय–सभा गठन प्रक्रिया सम्वन्धि कानून नभएको र संविधान अनुसार संसदमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रावधान पूरा भएको छैन । दलहरूले संविधानको भावनालाई पूर्णरुपमा पालना गरेका छैनन् । संसद छँदा दलहरूको विलम्वका कारण पूर्वसंसदले राष्ट्रिय–सभा सम्वन्धि विधेयक पारित गरेन । विधेयक लावारिस छोडियो । संसद सत्र सकिएपछि देउवा सरकारले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रिय–सभा सम्वन्धि विधेयक लेरायो । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर रोकिएकोछ । तर्सथ, निर्वाचन आयोग संविधानको परिधी नाघेर जान सक्ने अवस्थामा छैन । कि त देउवाले राजिनामा दिनु पर्‍यो, कि त उनको मृत्यु हुनु पर्‍यो । यही नै अहिलेको मुल समस्या हो ।

वर्तमान प्रतिनिधि–सभामा एमाले एक्लैको वहुमत छैन, वाम–गठवन्धनको पनि दुई–तिहाई वहुमत पुग्दैन । एमालेलाई माओवादीको अन्तरंग वानी व्यहोरा रामै्र संग थाहा छ । यस चुनावले माओवादीलाई रामै्र फाइदा पुगेकोछ । माओवादी नयाँ वन्ने सरकारमा, र यदी वाम–गठवन्धन बीच पार्टी एकिकृत हुने अवस्था आइपुगेमा एमाओवादीले आफ्नो रामै्र स्थान पार्टी तथा सरकारमा खोज्नेछ । यसै बीच हालै, प्रचण्डले दुवै दल मिलेर आलो–पालो गरेर सरकार चलाउने वताउनु भएकोछ । यसको अर्थ, एमाओवादी एमालेमा त्यसै विलए हुन जाने होइन, माओवादीले पनि आफ्नो भूमिका, स्थान र पहिचान सरकार र पार्टीमा अवस्य नै खोज्नेछ । त्यसैले, एमाओवादीले सरकार र पार्टीमा चर्को वार्गेन गरेको खण्डमा एमाले, उपेन्द्र यादवको पार्टीसंग तालमेल गरेर भए पनि सरकार वनाउने विकल्पमा अघि सरेको चर्चा चलेको छ ।

यसैगरि, वर्तमान संविधानले स्थीर सरकारको परिकल्पना गरेकोछ । विगतमा जस्तो ६–६ महिनामा अविस्वासको प्रस्ताव लेराउन पाइदैन । कम्तीमा पनि एउटा सरकार न्यूनतम दुइवर्ष चल्नेछ । संविधानको यही धाराले गर्दा एमाले मुख भित्रको गाँस गुमाउन चाहँदैन । यही संवैधानिक प्रावधानलाई वुझेर एमाले सरकारमा पहिलो कार्यकाल मै जान चाहन्छ । तर, वाम–गठवन्धन निर्माणताका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहा गरेका एमाले–माओवादी नेताहरूवाट आएका विभिन्न अभिव्यक्तिहरू हेर्दा वाम–गठवन्धन एकल कम्यूनिष्ट पार्टी निर्माणको तहसम्म पुग्छ भन्नेमा शंका उव्जिएकोछ ।

त्यसैगरि, “कुटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिदैन, जे गरिन्छ, त्यो देखिदैन ।” भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका तीन–ठुला दलका नेताहरूलाइ छुट्टा–छुट्टै फोनवार्ता गरि केपि ओलिलाई वेटिंग प्राइममिनिष्टरको रुपमा वधाइ तथा शुभ–कामना र भारत भ्रमणको निम्तो दिए । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवालाइ वधाइ तथा माओवादी प्रतक्ष्यमा दोस्रो दल भएकोमा प्रचण्डलाई वधाइ दिएपछि नेपाली राजनीतिको गाँठो केहि अगाडि वढेकोछ । हालै, पूर्वभारतीय राजदूत रंजित रायले एक टेलिभिजन अन्तर्वातामा के.पि.ओली भारतको नजिकको मित्र रहेको र विगतमा गृहमन्त्री सम्हाल्दादेखि भारतसंग सुमधुर सम्वन्ध वनाएका कारण उनीवाट भारतलाई अप्ठेरो नहुने वताएकाछन् । रायले वरु केपी भारतले विगतमा गरेको सहयोगको आदन–प्रदान अव पनि निरन्तर हुनेमा भारत विश्वस्त रहेको वताएका छन् । एकातर्फ, ओली प्रधानमन्त्री हुने कुरा पक्का–पक्की जस्तै छ भने अर्कोतर्फ, विगतमा नेपालको राजनीतिमा पटाक्षेपवाट हुने खेलले सत्तापलटहरू भएकाछन् । यी र यस्तै गणितीय खेलमा मुखको गाँस खोसिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले एमाले जति सक्दो चाँडो सत्तारोहण गर्न चाहन्छ र उसले संवैधानिक र कानूनी वाधकको रुपमा प्रधानमन्त्री देउवा देखेकोछ, त्यसैले देउवालाई आँखाको कसिंगर ठानेको छ र जसरी पनि राजिनामा दिलाउन अनेकन प्रपोगण्डा मच्चाउन अग्रसर भइ रहेकोछ ।