अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा अजुर्न कार्कीले नेपालीले पाएको टीपीएसको नवीकरण सम्बन्धमा दूतावासले आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । एनआरएन अमेरिकाको प्रतिनिधिमण्डलाई बुधवार राजदूत कार्कीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । एनआरएन अमेरिकाले टीपीएस नविकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै वुधवार राजदूत कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । उक्त भेटमा सहभागीका अनुसार राजदूतले वासिंटनका टीपीएसका सम्बद्ध अधिकारीसँग भेटघाटको कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी दिदैं आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काम गरिरहेको बताएका थिए । एनआरएन अमेरिकाले नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तहमा टीपीएसका लागि लबिगं गर्दा राम्रो हुने कुरा पनि छलफलका क्रममा उठेको थियो । राजदूतले भने आफूले पहिलो पनि टीपीएसको नविकरणका लागि पत्र पठाएको बताएका थिए ।

अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका कागजातविहिन नेपालीहरूको टिपिएस नविकरण गर्ला की नगर्ला भन्ने बहस चलिरहँदा यहिबीच दुईवटा मुलुक एलसाल्भाडोर र होन्डुरसको टिपिएस नविकरण गरेन । पछिल्लो समय अमेरिकाले आप्रवासी घटाउने अभियानमा थुप्रै देशको टिपिएसको समय नथपिने भएको छ । हुन त ती देशलाई अमेरिकी सरकारले टिपिएस सुविधा दिएको दशक नाघेको थियो । होन्डुरसलाई सन् १९९९ जनवरी ५ बाट टिपिएस सुविधा दिएको रहेछ भने एलसाल्भाडोरलाई सन २००१ मार्च ९ बाट दिइएको हो । यो हेर्दा दुवै देशले १७ बर्ष भन्दाबढी यो सुविधा पाएका रहेछन । नेपालको तुलनामा ती देशहरूले झण्डै ७ गुना बढी समय टिपिएसको सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ । समग्रमा जतिपनि देशहरूले टिपिएस सुविधा पाए सबैले १० बर्ष भन्दा बढी पाएका छन । त्यसरी हेर्दा नेपालीको टिपीएस सुविधा नेपालीका लागि थपिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको मतलव चुपचाप नविकरण संभव छैन । राज्य स्तरबाटै पहल हुने हो भने नेपाली समुदायप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण नकारात्मक छैन । पछिल्लो समय ईजरायलको राजधानी बनाउने विषयमा भएको मतदानमा नेपालले कुटनीतिक मर्यादा पालना गर्न नसक्दा अमेरिकी प्रशासन नेपालप्रति चिडिएको हुन सक्दछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसैदिन भनेका छन् की विपक्षमा मतदान गर्नेहरूलाई सहयोग हुन्न । त्यो भन्दा बढी टिपिएस नविकरण नहुनुमा अमेरिकी सरकारको आप्रवासी घटाउने अभियानसंग मेल खान्छ ।

टिपिएस के हो र केका लागि ?

अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० बाट लागु हुनेगरी आप्रवास सम्बन्धी कानुन पीएल १०१ (६४९) ले आप्रवासीका लागि टिपिएस व्यवस्था तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालामा शुरु गरेको थियो । टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) सुबिधा अमेरिकामा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका कागज पत्रबिहिन अनाधिकृत आप्रवाशीलाई लक्षीत गरेर सुरु गरिएको हो । टिपीएस प्राकृतिक विपत्ती, सैनिक विद्रोह एवं हिंसात्मक गृह युद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकहरूलाई मानवीय रुपले अस्थाई रुपमा संरक्षण गर्ने अमेरिकी नीति अनुसार टिपीएस शुरु भएको हो ।

त्यसको मूल उद्देश्य अमेरिकामा बसोबास एवं कामकाजका लागि कानुनी हैसियत नभएका आप्रवासीहरू एवं विद्यार्थीहरूलाई अध्यागमन सम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था हो, त्यसलाई नै (टीपीएस) भनिन्छ । टिपिएसको समयावधी बढीमा १८ महिनाको हुन्छ । त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको अवस्था हेरेर नवीकरण हुने गर्दछ । अमेरिकी सरकारले नेपालमा भूकम्पको कारण परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै शुरुमा १८ महिनाको लागि टीपीएस सुबिधा दिएको

थियो र एक पटक थपिएको समय यहि जुनमा सकिदैछ 

तीनबर्ष अघि सन् २०१५ को अप्रिल २५ मा गएको विनासकारी भकम्पबाट भएको क्षतिलाई आधार मान्दै अमेरिकी सरकारले तीन महिनापछि जुन २४ बाट लागु हुने गरी टिपिएस दिएको थियो । पहिलो पटक नविकरण भएको अवधि आगामी जुनमा सकिन्छ तर समय थपिने बारेमा अन्यौल नै छ । अमेरिकामा रहेका संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएनले अमेरिकी सरकारका विभिन्न तह र तप्कामा टिपिएस

नविकरणको पहल त गऱ्यो तर जवसम्म सरकारी स्तरबाटै पहल हुन्न, नविकरणको संभावना न्यून रहेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्दा जाँदै गरेको सरकारले गर्ने की आउनेवाला सरकारले भन्ने अन्यौलकाबीच टिपिएसको आयू सकिन बेर छैन ।

नेपालीलाई टिपिएसको प्रभाव

नेपालमा गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित भएका हिसावले प्राप्त यो सुविधा शुरुमा १५ हजार जति नेपालीले लिएको अनुमान भए पनि नविकरण भएमा ८ हजार ९ सय ५० को हाराहारी कागज पत्रबिहिन आप्रवासी नेपालीले लाभ लिन सक्नेछन । नेपालले पाएको अस्थाई (टीपीएस) सुबिधा अनुसार कयांै समय आफ्नो मातृभूमि जान नपाएका नेपाली भूकम्पबाट पिडित तथा प्रभावित भएका आफन्तसंग भेटघाट गर्न सफल भए । गैरकाननुनी रुपमा रहेकाहरूले अमेरिकामा कानुनी रुपमा काम गर्ने स्वीकृत पाएकाले परिवारलाई आर्थिक सहयोगमा निकै मद्दत पुगेको छ ।

अमेरिकामा टिपिएसको सुविधा पाउने आधा दर्जन मुलुकमध्ये नेपाल थोरै समय सुविधा पाउनेमा पर्दछ । अन्य मुलुक जसले विगत एकदशक देखि टिपिएसको सुविधा लिदै आएका थिए र अहिले नविकरण नभएका हुन । जसमा एलसाल्भाडोर १६ बर्ष र र होन्डुरसले १८ बर्ष टिपिएस सुविधा उपभोग गरे । तिनीहरूको तुलनामा नेपालीको लागि टिपिएस अझै केहि समय थपिनुपर्ने तर्क गर्न सकिन्छ । तत्काल सरकारी स्तरबाट पहल कदमी भएमा नविकरण हुने संभावना प्रवल रहेको आप्रवासनका लागि कार्यरत कानुन व्यवसायी डिल्ली भट्टले बताएका छन् ।

नेपाली सन्र्दभमा पनि ४० लाख भन्दा बढी जनसख्या आप्रवासनका लागि विश्वका विभिन्न एक सय ९० मुलुक पुगेका छन् । यो क्रम अझ डरलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ । यसैबेला अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका लागि टिपिएस नवीकरणको सवाल निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । जसका कारण ठूलो सख्यामा नेपालीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

टिपिएसको अवधिमा उनीहरूले अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति पत्र प्राप्त हुनेछ भने अस्थाई रुपमा नेपाल गएर अमेरिका र्फकन सक्ने ‘ट्राल्भल डकुमेन्ट’ समेत अध्यागमन विभागले प्रदान गर्ने गरिएको थियो । वर्क पर्मिट दिनुको अर्थ अमेरिकामा आम्दानी गर्दै सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो देशलाई आर्थिक सहयोग गर्नु भन्ने अमेरिकी सरकारको नीति हो । अध्यागमन मुद्दा खेपेर जेल सजाय भएका नेपालीहरूले यो सुविधाका कारण जेलबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । यसका अतिरिक्त विभिन्न रुपले ‘डिर्पाेटेशन’ को सूचीमा परेका नेपालीहरूलाई समेत यसले सो अवधिका लागि संरक्षित गरेको छ । आप्रवासन सम्बन्धी सुविधामा नेपालीहरूले फास्ट ट्रयाकको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । टिपीएसको अवधि समाप्तपछि भने सम्बन्धित सबै पुरानै स्थिति अर्थात गैरकानुनीको हैसियतमै फर्किनेछन् ।

वैशाख १२ को महाभूकम्प लगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपाली कानुनी व्यवसायी डिल्ली भट्टले सो सुविधाका लागि ह्वाईट हाउसमा निवेदन हालेका थिए । नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीले तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन करीसंग भेट गरी टिपिएसको बारेमा जानकारी गराएका थिए । यसका अतिरिक्त नेपाली डायस्पोरा एवं केहि अमेरिकी कंग्रेसम्यान र सिनेटरहरूले पनि यसको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । जसमा न्युयोर्कबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ‘भेट्रान सिनेटर’ चाल्र्स सुमेरको प्रमुख रहेका थिए । तर विडम्बना यतिखेर एकातिर सरकार आप्रवासीप्रति अनुदार छ भने सामुहिक प्रयासको अभाव पनि छ । अर्कोतर्फ सरकारले खासै चासो नराख्दा दसौं हजार नेपालीले पाउने महत्पूर्ण सुविधाबाट बन्चित हुने अवस्था नआओस् । यसअघि अमेरिकाले सन् २००१ मा आएको भूकम्पका कारण एल साल्भाडोर लाई, सनू २०१० मा हैटीमा गएको भूकम्पलाई, समुद्री आँधी कारण सन् १९९८ मा होण्डुरस लाई, गृह युद्वका कारण सन् २०१२ मा सिरियालाई सो सुचीमा राखेको थियो । सोमालिया, सुडान, लाईवेरिया, सियरा लियोन र निकारागुवालाई पनि यो टिपिएस सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।

के हो डाका ?

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले मेक्सिकोको सीमाक्षेत्रमा पर्खाल निर्माणका लागि खर्च जुटाउन १८ लाख आप्रवासीलाई नागरिकता दिने योजनाको खाका तयार पारेको छ । उक्त खाका अमेरिकी राष्ट्रपतिका प्रमुख सहयोगीको सुझावमा तयार पारिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आप्रवासी सम्बन्धी योजनाबारे डेमोक्रयाटिक सिनेटरसँग वार्ताको तयारी भइरहेका बेला नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको हो । प्रस्ताविक कानुन आगामी सोमबार सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न उक्त कानुनअनुसार २५ खर्ब डलर माग गरिने बताइएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार शुक्रबार ह्वाइटहाउस नीति प्रमुख स्टेफेन मिलर र रिपब्लिकनहरूबीचको कन्फरेन्स कलमा उक्त योजनाको विस्तृत विवरणबारे कुराकानी भएको हो । मिलरले ह्वाइटहाउसको उक्त योजनालाई ‘नाटकीय छुट’ को संज्ञा दिए । योजनाअनुसार अमेरिकाले १० देखि १२ वर्षमा १८ लाख आप्रवासीलाई नागरिकता दिइनेछ । मिलरका अनुसार नयाँ योजनाअनुसार ‘ड्रिमर्स’ भनिने सानो उमेरमा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका करिब ७ लाख आप्रवासीले पनि नागरिकता पाउनेछन् । उनीहरूलाई पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याएको डाका कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्स भित्राउनेमा अमेरिका पाँचौं नम्बरमा

यतिखेर टिपिएस नविकरणका लागि नेपाल सरकारको कुनै पनि तह नविकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनन् । अघिल्लो बर्ष पनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीले पहल गरेका कारण नविकरण भएको थियो । तर यसपाला ट्रम्प प्रशासन आप्रवास घटाउन लागी रहेको बेला टिपिएस नविकरणका लागि अझै बढी दवाव दिनु पर्नेमा सरकारी स्तरबाट खासै दवाव परेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय श्रोतका अनुसार राजदूतवाहेब अरु कुनै पनि कर्मचारी टिपिएस नविकरणका लागि सकारात्मक छैनन् ।

पिउ रिसर्च सेन्टरको रिपोर्ट अनुशार अमेरिकाबाट एकबर्षमा नेपालमा ३१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्राउनेमा अमेरिका पाँचौं नम्बरमा रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पहिलोमा कतारबाट, दोश्रोमा साउदीबाट, तेश्रोमा भारतबाट, चौथोमा युएईबाट र पाँचौंमा अमेरिकाबाट भित्रिने गरेको छ । सन् २०१६ मा विश्वभरबाट नेपालमा कुल ६ अर्ब, ६० करोड, ७० लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिएको छ । सबैभन्दा धेरै कतारबाट १ अर्ब, ७ करोड, २० लाख अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ भने दोश्रोमा साउदीबाट १ अर्ब, ७५ करोड, १० लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको छ ।