अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकका लागि अमेरिकी सरकारले भूकम्पका कारण दिइएको (टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस) टिपिएसको समय नथप्ने भएको छ । होमल्याण्ड सेक्यूरिटीकी सचिव क्रृष्टिजेन एम नेल्सनद्धारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकका लागि दिइएको टिपिएसको समय नथपिने जानकारी गराउँदै अबको एक बर्षभित्रमा त्यस सुविधा लिएकाहरूले नेपाल फर्कन पर्ने उल्लेख छ । जुन कारण टिपिएस दिइएको हो त्यो अवस्था अर्थात भूकम्पको प्रभाव हाल नरहेको उल्लेख गर्दै १२ महिनाभित्र देश फर्कने तयारीका लागि भनिएको छ । समय नथपिए पनि अबको एक बर्षका लागि टिपिएस सुविधा लिएकाहरूले फेरी वर्क परमिट लिनु पर्नेछ । अमेरिकी सरकारद्धारा सन् १९९० बाट प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय विपत्तिबाट राहात होस भन्ने हेतुले शुरु गरिएको टिपिएस सन् २०१५ जुनबाट नेपालीले पाएका थिए । सन् १९९० मा लागु गरिएको आप्रवासी कानुन अनुसार कुनै पनि देशमा विपत्ती परेको खण्डमा उक्त देशमा फर्केर जादाँ आइपर्ने असुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै उक्त कानुन अमेरीकी काग्रेसले पारीत गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने टिपिएस पाएर सबै भन्दा छोटो समयमा नवीकरण भएको नेपाल नै हो ।

नेपालमा भएको भूकम्पलाई आधार मानेर अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरेको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईमिग्रेसन नीतिमा कडाई गरेपछि सन् १९९९ बाट पाएको होन्डुरसको यहि जुनबाट समय सकिएको छ भने एल्साल्भाडोरको सन् २००१ बाट पाएको यहि बर्षबाट समय सकिएको छ । त्यसैगरी हैटिको २०१० बाट पाएको २०१९ बाट सकिनेछ भने सिरियाको २०१२ मा पाएको २०१९ मा सकिने छ । निकारागुवाको सन् १९९७ बाट पाएको २०१९ मा सकिने छ भने सोमालियाको २०१२ बाट पाएको यहि अगष्टमा समय सकिने भएको छ । विश्वभरीका ११ मुलुकका लागि चार लाख ३६ हजार विदेशीलाई अमेरिकी सरकारले टिपिएस सुविधा दिदै आएको छ ।

६० दिन अगावै अर्थात अप्रिल महिनाको २५ तारिखभित्रै टीपीएस नवीकरण सम्बधि निर्णय सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रक्रिया अनुसार २६ जुनमा निणर्य भएको हो । कागजपत्रविहीन, कागजपत्र नभएकै कारण जेलमा परेका, विद्यार्थीलगायत यो सुविधाबाट लाभान्वित हुन्छन् । अमेरिकी कानुनले अपराधिक गतिविधिमा लागेको भन्दै सजाय भोगेका बाहेक अन्य कारणले देशनिकालामा (डिपोटेसन) परेका व्यक्तिले पनि टिपीएस अवधिसम्म अमेरिकामै काम गर्न पाउँछन् ।

प्रवासीको समस्यामा राज्य

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका विविध समस्या हुन्छन । उनीहरूका लागि राज्य केवल छ भन्ने बहाना मात्रै हो । प्राय: जसो समस्यामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका लागि हुने समस्या समाधानको पहल गर्न राज्य रमिते बन्दछ । एक त सानो मुलुकको विश्व मानचित्रमा खासै भूमिका छैन अर्कोतर्फ प्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्नु भनेको जोगीलाई भिख दिनु बराबर ठान्छ । यसैबेला अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको मुख्य समस्या भनेको टिपिएस हो । यदि टिपिएस नविकरण भएमा ठुलो सख्यामा नेपालीहरूले राहात पाउने थिए । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका लागि टिपिएस नविकरणका लागि पहल गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अनुदार देखिएको थियो जसको कारण समय थपिएन । गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाज् क्षेत्रका संयोजक गौरी जोशी र आईसिसि सल्लाहकार हरिबोल भण्डारीसहितको टोलीले परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसँगको भेटमा मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक भएसंगै टिपिएसको भविष्य पनि अन्यौलमा परेको थियो । परराष्ट्र सचिव बैरागीलाई अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको लागि तत्काल टिपिएस नविकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरे पनि भेटका क्रममा सरकारको तर्फबाट टिपिएस नविकरणका लागि अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्न नमिल्ने जानकारी दिएका थिए । अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउन केहि व्यवहारिक कठिनाई रहेको बताएर परराष्ट्र मन्त्रालय टिपिएस नविकरणमा असहयोगी बन्ने संकेत गरेको थियो । यस अघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरू टिपिएस नविकरण नहोस भन्ने चाहाना राख्थे । त्यति मात्रै नभएर अमेरिकामा रहेको दूतावासको ठुलो समुह टिपिएसका लागि कुनै पहल गर्न तयार थिएनन र छैनन पनि । अघिल्लो पटक नै नविकरण नहोस भन्ने चाहाना राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहाना फेल भएर अमेरिकाको लागि नेपाली राजदुत डा अर्जून कार्कीको विशेष पहल र केहि अगुवाहरूको संयूक्त पहलमा नविकरण संभव भएको हो ।

अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकका लागि अमेरिकी सरकारले भूकम्पका कारण दिइएको (टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस) टिपिएसको समय नथप्ने भएको छ । होमल्याण्ड सेक्यूरिटीकी सचिव क्रृष्टिजेन एम नेल्सनद्धारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकका लागि दिइएको टिपिएसको समय नथपिने जानकारी गराउँदै अबको एक बर्षभित्रमा त्यस सुविधा लिएकाहरूले नेपाल फर्कन पर्ने उल्लेख छ । जुन कारण टिपिएस दिइएको हो त्यो अवस्था अर्थात भूकम्पको प्रभाव हाल नरहेको उल्लेख गर्दै १२ महिनाभित्र देश फर्कने तयारीका लागि भनिएको छ । समय नथपिए पनि अबको एक बर्षका लागि टिपिएस सुविधा लिएकाहरूले फेरी वर्क परमिट लिनु पर्नेछ । अमेरिकी सरकारद्धारा सन् १९९० बाट प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय विपत्तिबाट राहात होस भन्ने हेतुले शुरु गरिएको टिपिएस सन् २०१५ जुनबाट नेपालीले पाएका थिए । सन् १९९० मा लागु गरिएको आप्रवासी कानुन अनुसार कुनै पनि देशमा विपत्ती परेको खण्डमा उक्त देशमा फर्केर जादाँ आइपर्ने असुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै उक्त कानुन अमेरीकी काग्रेसले पारीत गरेको थियो । स्मरणीय के छ भने टिपिएस पाएर सबै भन्दा छोटो समयमा नवीकरण भएको नेपाल नै हो ।

नेपालमा भएको भूकम्पलाई आधार मानेर अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूलाई टीपीएस प्रदान गरेको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईमिग्रेसन नीतिमा कडाई गरेपछि सन् १९९९ बाट पाएको होन्डुरसको यहि जुनबाट समय सकिएको छ भने एल्साल्भाडोरको सन् २००१ बाट पाएको यहि बर्षबाट समय सकिएको छ । त्यसैगरी हैटिको २०१० बाट पाएको २०१९ बाट सकिनेछ भने सिरियाको २०१२ मा पाएको २०१९ मा सकिने छ । निकारागुवाको सन् १९९७ बाट पाएको २०१९ मा सकिने छ भने सोमालियाको २०१२ बाट पाएको यहि अगष्टमा समय सकिने भएको छ । विश्वभरीका ११ मुलुकका लागि चार लाख ३६ हजार विदेशीलाई अमेरिकी सरकारले टिपिएस सुविधा दिदै आएको छ ।

६० दिन अगावै अर्थात अप्रिल महिनाको २५ तारिखभित्रै टीपीएस नवीकरण सम्बधि निर्णय सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रक्रिया अनुसार २६ जुनमा निणर्य भएको हो । कागजपत्रविहीन, कागजपत्र नभएकै कारण जेलमा परेका, विद्यार्थीलगायत यो सुविधाबाट लाभान्वित हुन्छन् । अमेरिकी कानुनले अपराधिक गतिविधिमा लागेको भन्दै सजाय भोगेका बाहेक अन्य कारणले देशनिकालामा (डिपोटेसन) परेका व्यक्तिले पनि टिपीएस अवधिसम्म अमेरिकामै काम गर्न पाउँछन् ।

प्रवासीको समस्यामा राज्य

प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका विविध समस्या हुन्छन । उनीहरूका लागि राज्य केवल छ भन्ने बहाना मात्रै हो । प्राय: जसो समस्यामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका लागि हुने समस्या समाधानको पहल गर्न राज्य रमिते बन्दछ । एक त सानो मुलुकको विश्व मानचित्रमा खासै भूमिका छैन अर्कोतर्फ प्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्नु भनेको जोगीलाई भिख दिनु बराबर ठान्छ । यसैबेला अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायको मुख्य समस्या भनेको टिपिएस हो । यदि टिपिएस नविकरण भएमा ठुलो सख्यामा नेपालीहरूले राहात पाउने थिए । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका लागि टिपिएस नविकरणका लागि पहल गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अनुदार देखिएको थियो जसको कारण समय थपिएन । गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाज् क्षेत्रका संयोजक गौरी जोशी र आईसिसि सल्लाहकार हरिबोल भण्डारीसहितको टोलीले परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसँगको भेटमा मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक भएसंगै टिपिएसको भविष्य पनि अन्यौलमा परेको थियो । परराष्ट्र सचिव बैरागीलाई अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको लागि तत्काल टिपिएस नविकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गरे पनि भेटका क्रममा सरकारको तर्फबाट टिपिएस नविकरणका लागि अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेख्न नमिल्ने जानकारी दिएका थिए । अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउन केहि व्यवहारिक कठिनाई रहेको बताएर परराष्ट्र मन्त्रालय टिपिएस नविकरणमा असहयोगी बन्ने संकेत गरेको थियो । यस अघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरू टिपिएस नविकरण नहोस भन्ने चाहाना राख्थे । त्यति मात्रै नभएर अमेरिकामा रहेको दूतावासको ठुलो समुह टिपिएसका लागि कुनै पहल गर्न तयार थिएनन र छैनन पनि । अघिल्लो पटक नै नविकरण नहोस भन्ने चाहाना राख्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहाना फेल भएर अमेरिकाको लागि नेपाली राजदुत डा अर्जून कार्कीको विशेष पहल र केहि अगुवाहरूको संयूक्त पहलमा नविकरण संभव भएको

हो ।