लामो समय देखि एनआरएनएमा सम्भावित उम्मेदवारहरुले पैसा खर्च गरि अरुलाइ पंजीकृत सदस्य बनाइ निर्वाचन जित्ने गलत र विकृत चलनमा यतिबेला ब्रेक-थ्रु हुने संकेत देखिएको छ । आगामी जुलाई २९ का दिन तय गरिएको एनआरएनए अष्ट्रेलिया २०२३ – २०२५ कार्यसमितिको निर्वाचनकालागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ । यसै बीच गत जुलाई ६ बिहिबारका दिन निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित प्रेश-मिटमा प्रमूख आयुक्त टोनु घोथानेले एनसीसीद्वारा प्राप्त पंजीकृत सदस्यता पुन प्रमाणीकरण गरिने जानकारी दिएका छन् ।

प्रमाणीकरणका क्रममा यदि कसैले एउटा कार्डबाट ३ जना भन्दा धेरै सदस्यको शुल्क तिरेको पाइएमा बाकि सबैको सदस्यता खारेज गरिने बताएका छन् ।  यो कदम चाल्दा आउन सक्ने बैधानिक र प्राबिधिक पक्षहरुका बारेमा बोल्दै आइ टि टिमको सहयोगमा सदस्यता शुल्क भुक्तानी रुजु गरिने र २०१९ मा कार्यसमितिले पास गरेको Bylaws मा आधारित रहेर यो कारवाही अगाडी बढाउन सकिने प्रमूख निर्वाचन आयुक्त टोनु घोथानेले जानकारी दिए ।

एनआरएनए अष्ट्रेलियामा अध्यक्षकोलागि निर्वाचन २०११ देखि हुन थालेको हो । त्यसपछि निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सुरुदेखि नै प्रायोजित मेम्बरशिपको प्रकोप संस्थामा हावी छ । हरेक निर्वाचनताका यो बिषय पेचिलो बन्दछ तर नेतृत्वमा रहेकाहरुको इच्छाशक्तिको अभाव वा स्वार्थ बाझिने कारणले यो बिषय निर्वाचन पश्चात ओझेलमा पर्दै आएको थियो । यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न बिगतमा नीतिहरु नबनेका होइनन । तर त्यसका छिद्रहरु प्रयोग गर्न एनआरएनएमा नेतृत्व गर्ने हरुनै एक कदम अगाडी हुदै गए । चुनावको बेलामा पैसा खर्च गर्ने र प्रायोजित सदस्य बनाएर निर्वाचन जित्ने बिकृतिले गर्दा एकातिर चुनावको बेलामा उम्मेदवारहरुलाई मुर्गा बनाउने र मुट्ठीभरका स्वार्थ केन्द्रित समुहले संस्था कब्जा गर्ने स्थिति हावी हुदै गयो भने अर्कोतिर सक्षम, बिज्ञ गैर राजनैतिक मानिसहरु एनआरएनए अभियानको मूल धारमा जोडिने स्वस्थ बातावरण बन्न सकिरहेको थिएन ।

निर्वाचनको यो घोषणा लगत्तै एनसीसीले प्रदान गरेको पंजीकृत सदस्यलाई  निर्वाचन आयोगले पुन प्रमाणीकरण गर्ने नियम लागू नगर्न आफूलाई ठुलो दवाव आएको प्रमूख निर्वाचन आयुक्त घोथानेले बताएका छन् । तर एतिबेला एनआरएनएमा सुद्दिकरणका लागि उनि यो नियम लागू गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।