भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गरेको पाइएको भन्दै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगले भ्रष्ट्र कर्मचारीका श्रीमतीहरुमाथि पनि कारबाही गर्न थालेको छ । नेपालमा धेरै कर्मचारीहरु श्रीमतीको दबाबमा सामाजिक रवाफ देखाउन पैसा कमाउन खोज्दा भ्रष्टाचारको दल दलमा फस्ने गरेका छन् । श्रीमानलाई भ्रष्टाचार गर्न उकास्ने सरकारी कर्मचारीका त्यस्ता श्रीमतीहरु समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो एक सातामा तीन जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले अकुत सम्पती कमाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । तीनै वटा मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कर्मचारीलाई मात्र नभई उनीहरुकाश्रीमतीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । स्रोत नखुलेको उनीहरुको सम्पती श्रीमतीको नाममा पाइएकाले श्रीमतीहरु समेत कारबाहीको भागिदार भएका हुन् । अख्तियारले गत २५ माघमा सगरमाथा वन विकास परियोजना सर्लाहीका कर्मचारी सुरेश सिंहलाई अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सिंहको एक करोड ३६ लाख ७३ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ बराबर सम्पतीको स्रोत नखुलेपछि मुद्दा दायर गरेको थियो । उनकी श्रीमती निर्मलादेवी सिंहविरुद्ध पनि सँगै मुद्दा दायर भएको छ । त्यसको ३ दिनपछि नेपाल बिद्यतु प्राधिकरणका अवकाशप्राप्त सहायक निर्देशक धुव्र कुमार उप्रेतीविरुद्ध अख्तियारले अकुत सम्पती कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्‍यो । धुव्र कुमार उप्रेतीको सम्पतीमध्ये ४ करोड १८ लाख १० हजार ८ सय ९ रुपैयाँको स्रोत खुलेन । उप्रेतीको अकुत सम्पतीको भागिदार उनको श्रीमती सन्धा लामिछाने समेत भइन् त्यस्तै आइतबार चितवनस्थित क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष डा.भक्तमान श्रेष्ठ अकुत सम्पती अख्तियारको फन्दामा परे । श्रेष्ठको एक करोड ६७ लाख ५७ हजार एक सय १३ रुपैयाँ सम्पतीको स्रोत नखुलेको आयोगले जनाएको छ । भक्तमानकी श्रीमती सिलुलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । कर्मचारीहरुले श्रीमतीको नाममा सम्पती जोड्ने प्रवृत्ती देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार श्रीमतीहरुलाई पनि मुद्दा चलाउने गरेको हो । अझै धेरै कर्मचारीहरुले परिवार बाहिरका आफन्तका नाममा सम्पती लुकाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय अख्तियारले ठुलो संख्यामा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको बैंक खाता र लकर रोक्का राखेर अकुती सम्पती छानबिनलाई तिव्रता दिएको छ ।

२६ जना को को हुन ?

पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरकारका सहसचिव एवं विभागीय प्रमुखसहित २६ पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । सार्वजनिक ओहदामा रहेर छानबिन सुरु गरिएकामा निजामती कर्मचारी, चिकित्सक, विभागीय प्रमुख, परिषद् सदस्य, डिन, आयोजना प्रमुखलगायत छन् । सम्पत्ति लुकाएको आशंका गरिएका सम्भावित बैंकका लकर रोक्का गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको समाचार छ । यी पदाधिकारीसहित अख्तियारले एक सय १८ व्यक्तिमाथि अकुत सम्पत्ति छानबिनको कारबाही तीव्र पारेको छ । अख्तियारबाट पछिल्लो पटक अकुत सम्पत्ति छानबिन कारबाही अघि बढाइएका पदाधिकारीमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव रोहितकुमार भट्टराई, वीर अस्पतालका निर्देशक डा. स्वयंप्रकाश पण्डित, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अञ्जनीकुमार झा, शिवजी पौडेल, एई अन्सारी, निरज पन्त, रोशन पिया, कुलदीप गोइत छन् । यस्तै, नेपाल आयल निगमका निर्देशक नागेन्द्र शाह, वितरण विभाग प्रमुख सुशील भट्टराई पनि अकुत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन प्रमुख उमाशंकर शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजना प्रमुख अयोध्याप्रसाद श्रेष्ठ र सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशनाथ बास्तोला पनि अकुत सम्पत्तिमा तानिएका छन् । बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका वरिष्ठ करअधिकृत नुरनिधि न्यौपाने, महानगरपालिकाकै इन्जिनियर रविमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रशासकीय अकिृत बलराम त्रिपाठी र विभागीय प्रमुख सञ्जयराज उपाध्यायको पनि सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिएको छ । स्रोतका अनुसार इन्जिनियरिङ संस्थानका डिन भरतराज पहाडी, स्वास्थ्य व्इवसायी परिषका सदस्य राविनोद महतो, भूमिसुधार मन्त्रालयका उपसचिव राजकपुर चौलागाईं, सर्भेक्षक रामनारायण यादव, उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्रप्रसाद जोशी, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्रमानसिंह भण्डारी, जयमंगल प्रसाद र इन्द्रप्रसाद सापकोटामाथि पनि अकुत सम्पत्तिको आशंकामा छानबिन सुरु भएको छ । यसअघि अकुतमा नेता तथा सरकारी पदाधिकारीसहित ९२ जनाको सम्पत्ति छानबिन सुरु भइसकेको छ । पछिल्लो सूचीसमेत गरी एक सय १८ जना छानबिनको घेरामा छन् ।