मलेसियाको रोजगारसम्बन्धी नीति संशोधनमा ढिलाइ भएको छ । विदेशी कामदारहरुको सही व्यवस्थापन गर्न रोजगारसम्बन्धी ऐन (१९५५) मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न भन्दै गतवर्षको अक्टोबरमा एक स्वतन्त्र परामर्श समिति गठन गरेको थियो । विदेशी कामदारबारे अध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी उनीहरुको व्यवस्थापन, भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा, सुरक्षा आदि विभिन्न विषयमा आधारित नीति निर्माणमा सघाउनका गठित उक्त समितिले मानव संशाधन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं बितिसकेको पनि ऐन संशोधन हुन सकिरहेको छैन । संसदमा विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुका अधिकारबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद चार्ल्स सन्टिगोका अनुसार विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि प्राप्त सुझावहरुको आधारमा समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर उक्त संशोधन प्रस्ताव छलफलका लागि गत मार्च महिनामै संसदमा लैजाने भनिएपनि अझैसम्म यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन । उक्त प्रस्तावित ऐन पारित भइ लागु भएमा नयाँ कामदार भर्ना समेत उक्त ऐनबमोजिम नै गर्ने मलेसियाको तयारी छ । तर नीति संशोधनमै ढिलाई हुँदा हाल रोजगारदाताले पुरानै प्रक्रियाअनुसार विदेशी श्रमिक लिइरहेका छन् । हाल विदेशी कामदारले करार सम्झौता सकिएपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै भिसा सकिएका कामदारले पुन: रोजगारी गर्न पाउँदैनन्, बरु उनीहरु अध्यागमन नियम कानुन तोडेको अभियोगमा पक्राउ पर्ने र जेल सजायको भागेदार हुन्छन् । मलेसियामा हाल अनुमानित करिव ४ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । गत वर्ष मे महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी अझैसम्म बन्द छ । गतवर्ष नोभेम्बरमा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतापछि पनि नेपालीहरु नयाँ कामदारका रुपमा मलेसिया आउन पाएका छैनन् ।