वास्तवमा पछिल्लो दिनमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका अभिव्यक्तिहरु हेर्न, सुन्न र पढ्न सकिन्छ । विभिन्न तहका विद्यार्थीहरु आफूले दिनु पर्ने परीक्षाबाट वञ्चित भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको परीक्षाको घडी आईरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको पुनः नियुक्तिलाई लिएर विभिन्न किसिमका अड्कल बाजीहरु भै राखेका छन् र यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न किसिमका विचारहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भै राखेका छन् । सत्यलाई यदि आत्मसात गर्न सक्ने हो र विकास तथा सुधारको पक्षपोषकको पक्षधर आफ्नो सरकार भएको जनतालाई आभाष दिलाउने हो भने वर्तमान अवस्थामा वर्तमान कार्यकारी निर्देशकको निरन्तरताको विकल्प ओली सरकार संग छैन र विगतमा घाटा वेहोरेको विद्युत प्राधिकरणलाई यो अवस्थामा पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कुलमान घिसिङ्गको अधिकार पनि हो । तर नातावाद, कृपावाद र चाकरीवाजहरुको वलियो घेरामा लिप्त प्रधानमन्त्रि र हालको सरकारबाट उनको निरन्तरताको अपेक्षा राख्नेहरुसंग ओलीले मतलव नराख्न पनि सक्छन् । किनभने ओलीकै फेरिईरहने वोलीमा भरपर्ने हो भने अर्को पटक उनीलाई नेकपाको अध्यक्ष पनि चाहिँदैन र प्रधानमन्त्रि पनि चाहिँदैन भने अव उनी जनताले भनेको कुरा सुन्न किन पो वाध्यछन र !
विगतका कार्यकारी निर्देशकहरुले निभाएको भूमिकालाई पनि विर्सन भने हुँदैन । दैनिक कति घण्टा लोडसेडिङ्ग हुन्छ र सो अनुसार लोडसेडिङ्ग भएको छ छैन भनेर प्रमाणित प्रतिलिपी लिएर विचौलियाबाट कमिशन खानेहरुकै सुचि पनि अवको कार्यकारी निर्देशकको लिस्टमा देख्दा उदेक लागेर आउनु स्वभाविकै हो । अझ सञ्चार माध्यममा आएर वर्तमान कार्यकारी निर्देशकलाई राजनीतिमा जान सुझाउने ती अवोध व्यक्तिहरुबाट अवको विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त हुने अधिकार छैन भनि भन्न सक्नु पर्छ सरकारले । चुनावका वेला त्यहि सामाजिक सञ्जालमा भएको वाह ! वाह ! लाई राम्रो मान्ने वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले अन्य अवस्थामा दिएको सुझावलाई वाहिघात भन्नु उदेक लाग्दो विषय हो ।

फाेटाे साभार

हुन त वर्तमान उर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको स्थानमा वसेर हेर्ने हो भने कुलमान घिसिङ्गको पुनः नियुक्ति नहुनु जायज पनि छ । विगत साढे दुई वर्षमा सर्वसाधारणदेखि लिएर सभ्रान्त परिवारसम्मले अनुभव गर्न सक्ने गरि भएको परिवर्तन भनेको नै लोडसेडिङ्गको अन्त्य हो जसको जस सरकार तथा सम्वन्धित मन्त्रालयले नपाएर कुलमान घिसिङ्गले पाईरहेका छन् । जनताले स्पस्ट संग के बुझेकाछन भने कुलमान घिसिङ्ग वाहेक अर्को व्यक्तिको नियुक्तिले लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुँदैनथ्यो र यो यथार्थलाई वर्तमान अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रि तथा निजका मन्त्रीहरुले आत्मसात गर्न सकिरहेको देखिदैन । सायद विगतमा जनयुद्ध नामक भ्रामक आन्दोलनबाट हालको अवस्थामा सभ्रान्त बर्गमा पर्न सफल र ओली सरकारमा मन्त्रीको झण्डा हल्लाउदै हिड्ने व्यक्तिहरुको लागि त परिवर्तन विनाशकारी मात्र हुन्छ भन्ने भ्रमबाट वाहिर निस्कन नै केहि दशक लाग्ने देखिन्छ ।
भनिन्छ जो व्यक्ति व्यक्तिगत उक्साहटमा आफु माथि भएको सोच्छ र त्यसमै रमाउँछ उसको लागि अरुको सम्मान र हाईहाई अपाच्य हुन्छ र वर्तमान प्रधानमन्त्रि के.पी. शर्मा ओली को केसमा भएको पनि यहि हो । निजका आसेपासेहरुले तपाई जस्तो दूरदृष्टि भएको, तपाईजस्तो दूरगामी सोच भएको, तपाई जस्तो लिडरसिप भएको भनेर भजन गाईरहेको कारण आज राष्ट्रले सहि व्यक्ति सहि ठाँउमा पाउने सर्वमान्य सिद्धान्तको खिल्ली उड्न लागि रहेको छ । भजन मण्डलीको बीचमा वस्दा सुन्ने अभिव्यक्ति र सो मण्डलीबाट बाहिर निस्कदा सुनिने अभिव्यक्तिमा आकाश पातालको फरक पाउनु पनि ओलीको लागि सहि निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा हस भएको प्रमुख कारण हो । सायदै ओलीले सर्वसाधारणबाट वाह ! वाह ! पाउने गरि नियुक्ति र सरुवा वढुवा गरे होलान र गर्छन भन्ने अपेक्षा जनतामा छ । तर पनि राम्रो कुराको लागि आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहनु पर्छ भन्ने सर्वसाधारणको वुझाई र सोचाईले ओली सरकारलाई अवस्य पनि केहि हदसम्म असर पारीरहेको छ । मन्त्रीपरिषद वैठकमा पनि कुलमान घिसिङ्गको पुनः नियुक्तिको कुरा उठ्नु र सरकारका प्रवक्ताले पनि सामाजिक सञ्जालले कुलमान घिसिङ्गको पुनः नियुक्ति गरि सक्यो सरकारले होइन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुले के कुराको प्रमाणित गर्छ भने सरकारले भलै नियुक्ति नगरोस तर सहि निर्णय गर्नका लागि दवावमा चाहि परेको छ भन्ने स्पष्ट छ ।
कुलमान घिसिङ्ग मात्र उपयुक्त व्यक्ति नहुन सक्छन र सो स्थानमा अरुले पनि सहि लिडरसिप दिन सक्लान् तर त्यसको रिजल्ट आउन केहि समय कुर्नु पर्ने हुन्छ र सरकारले त्यो अवधिसम्म धैर्य गर्न जनतालाई अनुरोध गर्नु पर्ने हुन्छ । तर जनता सरकार संग यस किसिमको सहकार्य गर्न र सरकारको कुरा मान्न तयार छैनन् किनभने सरकारले गर्ने नियुक्ति चाकरी, नातावाद, कृपावाद तथा विचौलिया भन्दा वाहिर जान सकेको छैन् । सायदै कुनै व्यक्तिको नियुक्तिलाई लिएर सर्वसाधारणले चासो राखेको र सरकारलाई खवरदारी गरेको यो नै पहिलो अवस्था हो जस्मा न कुनै राजनीतिक चासो छ, न कुनै जातीय तथा वर्गीय गन्ध छ र न त छ कुनै आग्रह र पुर्वाग्रह । त्यसैले यो सरकारको लागि अग्नि परीक्षा हो र सरकारले यसलाई हल्का रुपमा लिएको खण्डमा यसले सर्वसाधारणमा मात्र नभै सहि रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने राष्ट्र सेवकलाई पनि हतोत्साहि गर्नेछ । यसले सरकार तथा यसका पात्रहरुलाई थप उर्जा यस मानेमा गर्ने छ कि देख्यौ काम गरेर सम्मान पाउने आशा गर्नेहरुको हविगत ?
सरकार आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ र गरोस पनि तर हामी सर्वसाधारण जनतालाई चाहिएको भनेको परिवर्तन हो नकि १८ घण्टाको लोडसेडिङ्ग । हुन त अव आउने व्यक्तिले मात्र कमिशनको आशा गरेन र हालको सिस्टमलाई फलो मात्र गर्ने हो भने पनि आगामी दिनहरुमा लोडसेडिङ्ग नहुने आधार तयार भै सक्यो तर विगतलाई हेर्दा र नियुक्तिको शर्तहरु पूरा गर्नको लागि नयाँ नियुक्ति पाउने व्यक्तिले सहि निर्णय गर्नेमा विश्वस्त हुन सकेको अवस्था देखिदैन । जव कम्युनिष्टहरु सम्पत्ति, सत्ता र व्यक्तिगत सम्मानमा रमाउन थाल्छन र सो को लागि आफ्नो स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिन्छन् सो भन्दा खराव अवस्था कुनै पनि हुँदैन भन्ने यथार्थतालाई नेपालको वर्तमान कम्युनिष्टहरुको जीवनशैलीले स्पष्ट पार्दछ । सत्ता नपाउन्जेल सिद्धान्त र वर्गका कुरा गरेर नथाक्ने व्यक्ति पनि सत्ताको स्वादमा लज्जास्पद तरिकाले डुवेको यथार्थतालाई हेर्दा वर्तमान ओली सरकारबाट निमुखा तथा सर्वसाधारण जनताले पाउने भनेको नै के छ र । जे होस सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्ति र चाहानालाई आत्मसात गर्दे अगाडि वढ्नुको वर्तमान सरकार संग अन्य विकल्प छैन नै तर पनि राम राम भन्न पो सकिन्छ र काँध थाप्न त कहाँ सकिन्छ र ।