सत्तारुढ दलमा किचलो, एकलौटी निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

-- कृष्ण भट्टराई / प्रकाशित मिति : बुधबार, अशोज २८, २०७७

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई तिहाई बहुमतको सरकार यतिबेला अभूतपूर्व आलोचनाको केन्द्र बन्न पुगेको छ । एकातिर सत्तारुढ दल नेकपा भित्र आफ्नै किचलो मिलिसकेको छैन भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत निर्णयका कारण उनी स्वयं आफ्नै पार्टी भित्र त आलोचित भैरहेकै छन्, देशवासीका नजरमा पनि उनी असफल सावित हुँदै गैरहेका छन् । बहुमतको वर्तमान सरकारले एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अदूरदर्शी निर्णयका कारण राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा नै कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनिसकेको छ । समुदायमा कोरोना फैलिसकेको जन स्वास्थ्यवीद्हरुले नै दावी गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने साबुन–पानी, मास्क र सामाजिक दुरीलाई मात्र कोरोना नियन्त्रण गर्ने अचूक अस्त्र मानिरहेको छ । लकडाउन पूर्ण रुपमा हटेपछि यतिबेला काठमाडौं कोरोनामय बन्ने बाटोमा अघि बढिसकेको छ ।

ओली सरकारका कमजोरीहरु
चिकित्सा अध्ययनका वेथितिहरुलाई सुधार्नु पर्ने तथा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई गम्भिरतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु पर्ने मुख्य मागसहित आमरण अनशनमा बसेका डा.गोविन्द केसीको मागप्रति सरकार पुरै बेखबर छ । जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएर प्रहरीको धरपकडमा समेत पर्न बाध्य भएका डा.केसी पछिल्ला थुप्रै दिनदेखि काठमाडौंकै महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा आमरण अनसनमा छन् । उनी यतिबेला जीवन–मरणकै दोसाँधमा छन् । यद्यपि, सरकारले उनले उठाएका माग त के सामान्य स्वास्थ्यका बारेमा समेत चासो दिएका छैनन् । पूर्व राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले समेत सरकारलाई डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था तथा मागहरुका बारेमा गम्भिर गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले कसैको कुरा पनि सुनेको छैन । डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने निकै नै गम्भिर भैसकेको छ ।

डा.खतिवडालाई काखी च्याप्दा
प्रधानमन्त्री ओलीका अति निकट पात्र हुन् पूर्व अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडा । संसदीय निर्वाचनमा भागै नलिइ मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका डा.खतिवडा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुँदै अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । दुई वर्षे कार्यकाल पनि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य नबनाए आफ्नै कुर्सी धरापमा पर्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले डा.खतिवडालाई ठूलै ललीपप देखाएको चर्चा छ । त्यसको उदाहरण हो, अर्थमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको केही दिनपछि नै डा.खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री सरहकै सरकारी सुविधा दिएर आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे ।
डा.खतिवडाले आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ती पाएको तीन साता पनि बितेको थिएन, प्रधानमन्त्री ओलीलै आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई समेत अचम्ममा पार्दै उनलाई अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरिदिए । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवबाट अवकास पाएकै दिन लोकदर्शन रेग्मीलाई समेत बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गर्ने एकलौटी निर्णय गरे । डा.खतिवडा तथा रेग्मीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रुपमा गरेको निर्णयको स्वयं सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले नै खुलेर विरोध गरिरहेको अवस्था छ ।

प्रदेश ५ को राजधानी फण्डा
नेपालका हरेक प्रदेश स्वायत्त छन् । प्रदेशमा आफ्नै सरकार छ । यद्यपि, विगतमा प्रदेश नम्बर ३ को नामाकरण (बागमती प्रदेश) तथा राजधानी (हेटौंडा) तोक्ने निर्णय जसरी संघीय सरकार (ओली–प्रचण्ड) को आपसी सहमतिमा भएको थियो, ठिक त्यसैगरी अक्टोबर २ का दिन प्रदेश नम्बर ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नै प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरुलाई समेत सरप्राइज दिँदै उक्त प्रदेशका नाम लुम्बिनी तथा राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भए लगत्तै बुटबलमा प्रमख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनकै घोषणा गरिसकेको छ ।
मुख्य मन्त्री पोखरेलले उक्त निर्णय गर्नुको पछाडि समेत प्रधानमन्त्री ओलीकै हात रहेको दावी गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार नेकपाका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेलका कारण बुटवललाई तोकिनु पर्ने राजधानी भालुवाङ पुगेको हो । नेता पौडेलले अर्थमन्त्री बन्ने प्रलोभनमा परेर आफ्नो पुराना अडानमा कायम रहन नसकेको दावी गरिन्छ ।
नेता पौडेलले निर्वाचनकै बेला प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी बुटवल बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएका थिए । उनले त्यो बेला भनेका थिए—‘नेपाललाई नचिन्नेहरुले पनि लुम्बिनी र गौतम बुद्धलाई चिन्छन् ।’ त्यो बेला उनले प्रदेश राजधानीाक लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि बुटवलमा नै भएको दावी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भैरहेको ठाउँ भएकाले पनि बुटवल नै राजधानी हुनु पर्ने दावी गरेका थिए । त्यो बेला उनले बुटवल नै राजधानी बनाउनु पर्ने पाँच नम्बर प्रदेशका बहुसंख्यक जनता र बहुसंख्यक प्रदेश सांसदको चाहना भएको दावी समेत गरेका थिए । बुटवलबाट राजधानी सारेर भालुवाङ पु¥याउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले सडक तताउने घोषणा मात्र गरेको छैन, उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत भएकै दिनदेखि बुटवलमा आन्दोलन थालिसकेको अवस्था छ ।

आफ्नै पार्टी भित्रको किचलो
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र करिव–करिव मिलिसकेको भागवण्डा पछिल्लो समयमा आएर पुनः भत्किएको छ ।
योसंग पार्टी भित्र पुनः किचलो सुरु भएको छ । पार्टी निर्णय तथा सहमतिविपरित प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेता असन्तुष्ट भएका छन् । अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत असन्तुष्ट नेता सचिवालय बैठक बस्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसहितका नेतासँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली फेरि पुरानै ठाउँमा पुगेको निष्कर्षसहित उनीहरूले अध्यक्ष दाहाललाई सचिवालय बैठकका लागि दबाब दिएका छन् ।केही दिन अघिमात्रै करिव समाधान भैसकेको नेकपाभित्रको विवाद पछिल्लो समयका राजनीतिक नियुक्तिसँगै पुनः सुरु हुने निश्चित भैसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ‘मोडालिटी’मा सहमति जुटाउन अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच संवाद जारी थियो ।
सरकारले अक्टोरब १ का दिन नै दुई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर आन्तरिक किचलोको थालनी भयो । अमेरिकाका लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदुत नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । हालै सम्पन्न स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार ओली र दाहालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निदर्शेन–५ मा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैठकले मुख्यसचिवमा शंकरदास वैरागीलाई नियुक्त गरेको छ ।
खतिवडा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेका थिए । अध्यक्ष दाहालनिकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति विषयमा छलफल नै नगरी एकलौटी गरेका हुन् ।
हालैको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय एवं निष्कर्षविपरित प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति गरेको दाहाल समूहको आरोप रहेको छ । ‘अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भएको पछिल्लो छलफलमा समेत केही सहमति भएको छैन,’ दाहालनिकट एक नेताको भनाइ छ— ‘प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम नलिई केही नियुक्ति तत्काल गर्नुपर्ने बताएपछि अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर गरौं भनेपछि संवाद सरकार पुनर्गठनतर्फ मोडियो ।’
यसअघि पनि पार्टीमा विवाद भएपछि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो काम गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले केही नियुक्ति गरेका थिए । त्यति बेलासमेत यो विषय उठेको बताउँदै ती नेताले ‘अब सचिवालय बैठकमा छलफल हुने’ बताए । ‘सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । सचिवालय बैठकले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक अंगमा रिक्त पदाधिकारी एवं राजनीतिक नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति, पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा अध्यक्षद्वयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले नियुक्तिबारे आफूले सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको जिकिर गरे । सचिवालय बैठक नबसेको र व्यक्तिगत रूपमा समेत सल्लाह नभएको बताउँदै उनले यसबारे पार्टीमा छलफल हुने बताए ।हालै सम्पन्न स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार ओली र दाहालले जारी गरेको अन्तरपार्टी निदर्शन–५ मा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यता प्रभावकारी कार्यान्वयन’ गर्ने भन्ने उल्लखे छ । तर, त्यसविपरित प्रधानमन्त्री आफैंले काम गर्न थालेको आरोप असन्तुष्ट नेताले लगाएका छन् ।