लोकतन्त्रमा कोहि पनि नियम र कानुन भन्दामाथि हुन सक्दैन । यदि कोहि देशको संबिधान र कानुनलाई मिचेर एकैछिन आफ्नो उचाइ अग्लिएको देख्छ भने लोकतान्त्रिक पद्दतिबाटै उसको उपचार सम्भब छ, यसैको पछिल्लो उदाहरण हो लोकमान माहाअभियोग प्रकरण । कान्छो गणतन्त्रात्मक देश नेपालले भर्खरै नयाँ संबिधान पाएको छ, त्यस हिसाबले हामी सबै नयाँ प्रकृया र परिपाटीमा अभ्यस्त हुदैछौ । त्यसैले बिगतका राजनीतिक पार्टीका भूलहरूलाई केहि हदसम्म सिक्ने प्रकृयाका बिम्बमा जोडेर लगेपनि अब नजरअन्दाज गर्न भने कसैले मिल्दैन ।

जब स्वयं संबैधानिक निकायका प्रमुखहरू आफ्नो पदीय मर्यादा भन्दा बाहिर गएर अख्तियार कै दुरुपयोग गर्दछन् अनि हर कार्यशैली प्रतिशोधमा बदल्छन तब बिद्यमान धेरै समस्या र जन जिबिकाका विविध दैनिकीहरूलाई रोकेर सारा राष्ट्र त्यस्ता अविवेकीहरूलाई तह लगाउन जुट्नु पर्ने हुन्छ । गत सालको महाभूकम्पको पीडाताका एकै थलोमा जुटेका र त्यस पछाडि उही सत्ताको खेलले पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका नेपालका राजनीतिक दलहरू एक चोटी फेरि लोकमान कार्कीको यहि महाअभियोगको सरोफेरोमा संगै जुटेदै गरेको देखिदैछ ।

संबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार महाअभियोग प्रस्ताब यति बेला नेपालको ब्यबस्थापिका सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसो त महाअभियोगको परिस्थितिसम्म पुग्नु पर्ने परिघटनाहरू भबिष्यमा न दोहोरिउन तर यदि दोहरिएमा राजनीतिक पार्टीभित्र छलफल हुनु जरुरि छ, जुन यस पटक नभएको महसुस सबैले गरे । नेपालको मेडिकल क्षेत्रको अनियमिताहरू का बारेमा सबैको ध्यान आकर्षण गर्दै आफ्ना मागहरू पूरा गराउन पटक पटक आमरण अनशन बसेका डा गोबिन्द के सीले पछिल्लो समय अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुत्त लोकमान कार्कीलाई महाभियोग लागाउन माग गरेका थिए । प्रमुखत उनले लोकमान कार्कीले मेडिकल क्षेत्रमा गरेका हस्तक्षेप बिरुद्द आवज उठाएका थिए । अहिले कार्कीका अन्य क्रियाकपाल जसरी बाहिर आएका छन ति हेर्दा उनले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेर धेरै तिर एकखाले आतंक नै मच्चाएका रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।

त्यसो त तीन बर्ष अगाडि लोकमान कार्कीलाई अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको प्रमुख आयुत्तको रुपमा नियुक्ति गर्दा नै धेरै ठाउँ र निस्वार्थ किसिमबाट त्यसको बिरोध नभएको होइन । तर राजनीतिक दलले आँखा चिम्ले र कार्कीको धमिलो बिगतलाई सुनपानी छर्कीदिए । दलहरूको त्यो एउटा महाभूल थियो, जसले हामीले कल्पना गरेको र बर्तमान संबिधानले समेत निश्चितता गरेको यस आयोग प्रति नै सर्बसाधारणको नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्यो । ढिलै भए पनि नेपालका राजनीतिक दलमा त्यो भुल सच्याउने र भविष्यमा कोहि पनि संबैधानिक निकायका प्रमुखहरू आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर जादा भोग्नु पर्ने नियतिको चित्र झल्कने र झल्काउने अबसर पनि यस महाअभियोग्ले दिनेछ । महाअभियोग पारित संगै कार्की त जाने नै छन् तर अबका दिनमा यस्तो पदमा कस्तो आचरणका, कस्तो बिगत भएका वा कस्ता योग्यता भएका व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाउने भन्ने स्पष्टता यदि संबिधानमै प्रष्ट गर्न सके ब्यक्ति भन्दा पनि हाम्रो संस्कार बिधीका नजिक हुने थियो ।

अर्को तर्फ आफुलाई मन नपर्नेहरूलाई ठिक पर्दासम्म चुप लाग्ने अनि जब सम्भावित प्रहार आफु तिर आउँछ अनि उपचार खोज्ने परिपाटीबाट फेरि पनि दलहरू प्रेरित भएका हुन् र नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचार लुकाउन दलहरू पनि कार्कीकै शैलीमा प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेका हुन् या हिडे भने त्यो अर्को ठूलो दूर्भाग्य हो । त्यसैले भविष्यमा अख्तियारको प्रमुख आयुत्तमा चाहे जोसुकै किन नआओस देश लाई भ्रष्ट्रचार मुक्त बनाउन राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुने कुरामा प्रमुख दलहरूले सुनिश्चितता दिन सक्नु पर्दछ ।