संविधान संसोधन कसैको स्वार्थका लागि नहोस्
जन्मिदै बिबादित र घोषणा हुनु अगावै संसोधनको पूर्वसर्तले जन्मेको नेपालको संविधान फेरि अर्को विवादमा रुमल्लिएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसो त संबिधान आफैमा तरल दस्ताबेज हो जुन समय अनुकुल परिबर्तन हँुदै जानु वा संसोधन हुँदै जानु अस्वभाविक होइन । नेपालको यो नयाँ संबिधान केवल कानुन र नीति नियमको दस्ताबेज मात्र होइन यो त नेपालको युगान्तकारी परिबर्तनहरूलाई संस्थागत गर्ने मिसाइल पनि हो । किनकि बिगतमा नेपालमा भएका युगान्तकारी परिबर्तनहरू आहिलेसम्म कानुनत: र बलियो तरिकाले अझै संस्थागत भएका छैनन् ।
नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यो, संघीयता स्वीकार गऱ्यो धर्म निरपेक्षता स्वीकार गऱ्यो, यी सबैको अधिकारिक अभिलेख पनि हो नेपालको नवनिर्मित संबिधान । त्यसैले यो संबिधान भनेको नेपाली जनताको लागि निक्कै नै महत्वपूर्ण छ । हिजो कसरी देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो, कसरि देश संघीयतामा गएको घोषणा गरियो या कसरी धर्म निरिपेक्ष राष्ट्र बन्यो, अब पछाडि फर्केर त्यसको गन्थन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिर्नु हो, न त त्यस्ता गन्थनले कसैलाई फाईदा नै पुग्नेछ । तैपनि जे भयो त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने भएको गुम्ने मात्र होइन पुरानो पनि नरहने स्थिति आउन सक्छ ।
कुनै पनि संसोधन मिलाउनका लागि या सुधारका लागि हुनु पर्दछ । संबिधानले वकालत गरेका कुनै धारा वा उपधारा यदि समय सापेक्ष छैनन्, त्यसले धेरै भन्दा धेरै जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने पक्कै संसोधन हुनु पर्दछ । होइन यो संसोधन कुनै व्यक्ति बिशेष वा समुहलाई खुसी पार्ने कै लागि भएको हो भने त्यो झन् घातक हुन्छ । फेरि पनि संबिधान सबैको लागि सर्वोस्वीकार्य हुनै सक्दैन संसारको कुनै पनि सर्बोत्कृष्ट संबिधान त्यस्तो बनेकै पनि छैन । त्यसैले अहिले आएको संशोधन प्रस्ताब आफैमा बिबादित हुनु र यति धेरै आलोचित हुनु दु:खद कुरा हो । संबिधान घोषणामा संगै रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्र जस्ता ठूला दलहरू अहिलेको संबिधान संसोधनमा एक बिन्दुमा नपुग्नु ठूलो दूर्भाग्य हो । विवादबीच आएका यस्ता अहम सबालहरू एकातिर पारित नै नहुने खतरा छ भने अर्को तिर पारित भइ हाले पनि स्वीकार्यताको दृष्टिले कमजोर रहनेछ । राष्ट्रको स्वाधिनतासंग सरोकार राख्ने यी अहम सबालहरूका अगाडि सत्ता साझेदारी या सत्तामा रहने या नरहने भन्ने कुरा गौण हुन् त्यसैले यी कुराहरूलाई सत्तासँग जोडेर हेरिनु सबैको लागि घातक हुनेछ ।
यदि संघीयता अबको निर्विकल्प हो भने, पुरानो व्यबस्थाले बिभाजन गरेका जिल्ला, अञ्चलहरू मै अडिनु बहुलठ्ठीपन हो । यदि पुरानै जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रमा टसको मस नगर्ने हो भने संघीयता स्वीकारे भन्नुको के अर्थ । यदि संघीयता स्वीकार गरेको हो भने यो फलानो भू—भाग यता हुनै पर्ने वा यता हुनै न हुने भन्ने तर्क संगत हुँदै भएन । त्यसो भनेर फेरि पनि कसैको स्वर्थ पूर्ति कै लागि सिमांकनको कुरो उठेको हो भने यो विवादले संबिधान मात्र होइन देश कै स्वाधिनता बचाउन मुस्किल हुनेछ ।
फेरि पनि संघीयता लागु हुँदै गर्दा सिमाक्कन विवाद सुल्झाउने नेताले भन्दा बिज्ञहरूले हो, जसले त्यो प्रदेशको आय श्रोतको उचित बाँडफाँडदेखि भौगोलिक निकाससम्म सहजीकरण गर्न सक्छन् । संघीयतामा देश गइसकेपछि सुगमताको कुरा पनि प्रमुख हुन्छन् । विकेन्द्रीकरणको अबधारणा संघीयताको प्रमुख कडी भएका कारण पुरानो व्यवस्थामा जस्तै दुर दराजका मानिसहरू काठमाडाैं या पोखरासँग भर पर्नु पर्ने भयो भने त्यहाँका जनतालाई संघीयता जोडेको मान्न सकिदैन । त्यसैले देशमा आहिले जारि राजनीतिक जटिलता र देखिएको प्रदेश सिमाक्कन विवादको गाँठो फुकाउन सकेसम्म सबै नत्र संबिधान जारी गर्दाका शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्नै पर्दछ, अनि मात्र शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकास तिर हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौ ।
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...
काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको...
काठमाडौं- विगत चौबिस घण्टामा २२ जिल्लाका ६७ स्थानमा डढेलोले क्षति पुगेको छ...
इलाम– इलाम–२ मा मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङले ११...
काठमाडौं– फेशन नेटवर्क नेपालले नेपालमै पहिलो पटक तीन दिने ‘नेपाल फेसन फेस्टिभल’...
Posiblemente uno de los más difíciles lecciones Tuve para dominar cuando...
Get willing to find your perfect abdl match If you are looking for...
What you may anticipate when dating local bi-sexuals When dating local bi-sexuals, it’s...
Are you currently worried your partner...
काठमाडौं- नेपालले आगामी महिना अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपका लागि...