अन्तत: पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले झन्डै दुई दशकपछि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नै भएको छ । निर्वाचनलाई बिथोल्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरेको मधेशी मोर्चालाई समेत निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मनाएर प्रधानमन्त्री दाहालले देशलाई स्थानीय निर्वाचनतर्फ अघि बढाएका छन् । संविधान सभाबाट जारी संविधानकै विरोध गरिरहेको मधेशी मोर्चा सरकारसंग तीन बुँदे सहमति गर्दै निर्वाचनमा आउन सहमत भएको हो ।

मधेशी मोर्चालाई मनाउनका लागि सरकारले वैशाख ३१ गतेका लागि पूर्व निर्धारित निर्वाचनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने संविधान संसोधनलाई फाष्ट ट्रयाकबाट गराउने निर्णय गरेको छ । यद्धपि सरकार र मधेशी मोर्चाको यो पछिल्लो सहमतिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने ठाडै अस्विकार गरेको छ । तर, स्थानीय निर्वाचन हुनै पर्छ भन्ने माग राख्ने एमालेको यो पछिल्लो विरोधले निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउँछ अथवा बनाउँदैन, अहिले नै भन्न गाह्रो छ । एमालेले पछिल्ला दुई दिन संसद अवरुद्ध गरेर जेठ १५ गते ल्याउने भनिएको बजेटअघि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनु पर्ने माग राखेको छ । सरकारले भने जेठ ३१ गतेलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ३, ४ तथा ६ मा पहिलो चरणको निर्वाचन ३१ बैशाखमा तथा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी ३१ जेठमा हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले मोर्चा तथा गठबन्धनको माग अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर पारित गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र मधेशवादी दलहरू निर्वाचनमा आउन सहमत भएका हुन् । संसोधनका लागि संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित भाषासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी केही थपघट गरिएको छ । भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । यसबाहेक सीमांकन सम्बन्धी संघीय आयोग गठन गर्दा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने शब्द थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै धारा २७४ मा संशोधन गर्न प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको सट्टा प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । संशोधन पारित भएपछि सीमांकन आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।

 मधेशमा उत्साह

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वा नहुने निश्चित नभइरहेको बेला सरकार र मधेसवादी दलबीच सहमति भएपछि निर्वाचनप्रति स्थानीय तहमा उत्साह बढ्न थालेको छ । निर्वाचन बिथोल्न संघर्षरत राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी फोरमका कार्यकर्ता तथा कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्ममा उत्साह देखिएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरूबीच एकीकरण र परिमार्जन सहितको संविधान संशोधन विषयमा सरकार र आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलबीच भएको सकारात्मक सहमतिपछि तराईका मतदाताहरू समेत खुसी देखिएका छन् । यद्यपि, स्थानीय बुद्धिजीवीले भने सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका छन् । विगतमा पनि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने चलन रहेकोले यसपल्ट गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मधेशका स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ताहरू अहिले मधेसमा निर्वाचनको वातावरण तयार भैरहेको तथा सबै निर्वाचनमा लाग्ने बेला भएको धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । पछिल्ला सहमतिले सबैलाई उत्साहित बनाएको उनीहरूको कथन छ । तराईका एक जना नेता भन्छन्—‘मधेशमा आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारी पनि चुनावको बाटोमा लाग्न र चुनावी वातावराण निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याएको छ ।’

सरकारसंग भएको सहमतिले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने वातावरण बनेको भन्दै निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू पनि खुसी देखिएका छन् । मोर्चाको आन्दोलनका कारण निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी निकै त्रासमा थिए तर, पछिल्लोपटक भएको सहमतिको प्रयासले आफूहरूलाई पनि उत्साहित बनाएको हो ।

धमाधम घोषणापत्र

नेपाली काँग्रेस संसदको मात्र ठूलो दल होइन, स्थानिय निर्वाचन लक्षित घोषणा पत्र जारी गर्ने पहिलो राजनीतिक दल समेत बनेको छ । नेपाली काँग्रेसले अप्रिल २५ का दिन घोषणा पत्र जारी गर्दै आफ्ना महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको हो । वैशाख ३१ को निर्वाचनलाई लोकतन्त्र तलैदेखि सबल र संस्थागत गर्ने अभूतपूर्व अवसरका रूपमा लिँदै स्थानीय सरकारको नयाँ संवैधानिक प्रयोगले लोकतन्त्रलाई नेपाली जनताको घरआँगनमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने दोस्रो पार्टि बनेको छ । राप्रपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा आगामी १० वर्षमा हरेक नगरपालिकालाई  ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरिएको घोषणा पत्रमा राप्रपाले प्रत्येक गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर र व्यवस्थित नगरोन्मुख गाउँका रुपमा विकसित गरिने दावी गरेको छ ।

एमालेले घोषणापत्र जारी गरिसकेको छैन, तर उसको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति छलफलमा जुटिसकेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम संयोजकत्वको समितिले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको एजेण्डा र अन्य आर्थिक विषयलाई समेटेर घोषणा पत्र तय गर्ने सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पनि केहीदिन भित्रै निर्वाचन घोषणा पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सिंहदरवारको अधिकार जनताका हातमा लैजान सफल भएको, महिला दलित लगायत अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न पार्टीले खेलेको भूमिका र सरकारमा रहेर राम्रो काम गर्न सफल भएको दावी गरेको माओवादी केन्द्रले थप महत्वकांक्षी योजनासहित निर्वाचन घोषणापत्र तयार गरिसकेको छ ।

उम्मेदवारी घोषणा

स्थानीय निकायको निर्वँचनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने प्रसंगमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र पहिलो दल बनेको छ । माओवादी केन्द्रले देशव्यापी रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । केन्द्रले महानगर पालिका, उपमहानगर पालिकासहित अधिकांश निकायमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छ । नेपाली काँग्रेस तथा एमालेले पनि उम्मेदवारी घोषणालाई तीब्रता दिएका छन् ।

आयोगको तयारी तीब्र

यसैबीच, स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीस्वरुप निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ । सरकारले ४ वटा प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे पनि आयोगले निर्वाचन सामग्री धमाधम पठाइरहेको छ ।