गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको प्रदेश नम्वर ३, ४ र ६ को कूल २८३ स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणाम जे जस्तो आएपनि यसले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्यवयनका लागि एक कदम अगाडि पाइला चालेको छ । ०३६ सालको जनमत संग्रहको परिणाम स्वीकार्दै जननायक विपि कोइरालाले भन्नु भएको थियो “वहुमतले पञ्चायती व्यवस्थाले विजयी हाँसिल गरेतापनि जनमत संग्रहमा वहुदलले प्राप्त गरेको मतले छिट्टै नै नेपालमा पुन: वहुदलिय प्रजतान्त्रिक व्यवस्था पुर्नस्थापित हुन्छ । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै जनमत हो । परिणाम आफ्नो पक्षमा नआए पनि त्यसलाई हामी प्रजातन्त्रवादीहरूले स्विकार गर्नैपर्दछ ।”
हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले १२५, नेपाली काँग्रेसले १०४, नेकपा माओवादीले ४६, राप्रपाले १ र अन्यले ६ स्थानमा विजयी हाँसिल गरेकाछन् । निर्वाचन परिणामले नेकपा एमाले पहिलो र काँग्रेस दोस्रो स्थानमा रहन पुगेकोछ भने माओवादी केन्द्र र राप्रपाको स्थिती आफ्नो अस्तित्व जोगाउन केन्द्रीत देखिन्छन् । त्यसैगरि, पहाडी र हिमाली भेगमा क्षेत्रियताको नारा दिएर नयाँ खुलेका राजनीतिक दलहरू भने सिमित क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिती देखाउदै शून्य परिणाममा रहन पुगेका छन् ।
नेकपा एमालेले देखाएको पहाडीया राष्ट्रवाद र माओवादी तथा मधेशी एवं जनजातीले देखाएको अतिवादको बीचमा सम्पन्न यस स्थानीय निकायको प्रथम चरणको निर्वाचनमा जनताले अतिवादलाई परास्त गरिदिएका छन् । त्यसैगरि, पहाड मेरो मात्रै हो एमालेले वाहेक अरु दलले पहाडियाको संरक्षण गर्न सक्दैन भन्दै पहाड आफ्नो लाल किल्ला भएको दावि गर्ने एमालेले पनि यस क्षेत्रमा आशातित परिणाम हात पार्न सकेन । गत ०४९ र ०५४को स्थानीय निकायको परिणामलाई केलाउँदा पनि दलहरूले हालको जस्तै परिणाम हात पारेका छन् । मुख्यतया: नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदै आइरहेको छ ।
गत संंविधान–सभा निर्वाचन लगायत विगतका संसदीय निर्वाचनको परिणामहरूलाई विचार विमर्श गर्ने हो भने पनि अहिलेको निर्वाचन परिणामवाट नेपाली काँग्रेसलाई केही मात्रामा घाटा पर्न गएको छ । संविधान–सभावाट नयाँ संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले प्रभावकारी रुपमा खेलेको भूमिका तथा मधेशका मागलाई सम्वोधन गर्ने मध्यमार्गी वाटो अवलम्वन गर्दै मधेशको मुद्दालाई सल्लाह, सहमती तथा सहभागितावाट समाधान गराउन नेपाली काँग्रेसले खेलेको भूमिकालाई तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङले सुशिल कोइरालाको प्रशंसा गरेका थिए । त्यसको प्रचार प्रसार गर्न काँग्रेसीहरू चुके । यसको साथ–साथै भारतले नेपाल माथि अघोषित नाकावन्दी लगाउँदा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो स्पष्ट अडान लिन सकेन, नेतृत्व तह नै विभाजित जस्तै हुन पुग्यो । राजनीतिक रुपमा यस्को फाइदा एमालेले लियो । नाकावन्दी खुलाउन काँग्रेसले आफ्नो तर्फवाट भारतमा मात्रै नभएर विश्व रं∙ मञ्चमा आवाज उठाएको थियो । यसको पनि प्रचार प्रसार गर्न काँग्रेसले जानेन वा सकेन ।
यसैगरि, लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा काँग्रेसका साँसदहरूको अगुवाईमा नै संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लगाईयोस् भनेर प्रस्ताव दर्ता गराइएको थिए । जस्को नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका युवा नेताहरूले गरेका थिए । जुन समय एमालेका नेताहरू “माछो देखे दुलो भित्र हात र सर्प देखे दुलो बाहिर” भने झैं को अवस्थामा थिए । झण्डै एक महिनापछि एक्कासी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छापामार शैलिमा महाअभियोग दर्ता गरे, जसको डङ्का यसरी पिटियोकी नेपाली काँग्रेस एक्लैले लोकमान बचाउन लागि परेको छ । नेपाली काँग्रेसले त्यति वेलामा न त लोकमानले कार्वाहि अगाडि वढाउन लागेका मुद्धामा लोकमानलाई साथ नै दिन सक्यो न त लोकमान विरुद्ध खुलेर नै आउन सक्यो । त्यस्तै, राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा पहिलेदेखिको चलनलाई निरन्तरता दिँदा काँग्रेस चुक्यो । जसलाई एमालेले चुनावी हतियार बनायो, काँग्रेसले राम्ररी यसको प्रतिवाद नै गरेन ।
यसैबीच, चुनावको मुखमा आएर सर्वोच्चका प्रधानन्यायधिश माथि महाअभियोग प्रस्ताव छापामार शैलीमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर संसदमा दर्ता गरियो । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो मूल मन्त्र मान्ने काँग्रेसले एउटा पुलिसको हाकिमको लागि आफ्नो सिद्धान्तलाई दाउमा लगायो । यो घटनाले काँग्रेसीको शिर निहुरियो । न्यायलयवाटै महाअभियोगको प्रस्तावलाई निस्तेज पारियो । अन्यथा, यसको परिणाम काँग्रेस नेतृत्वले थेग्न सक्ने थिएन ।
त्यसैगरि, नेकपा एमाओवादीवाट प्रताडित कार्यकताहरूको घाउको खाटो नवस्दै माओवादी संग तालमेलको नाटक मञ्चन गरियो । कहिँ नभएको जात्रा हाँडि गाँउमा भने झैं केन्द्रीय सभापतिको पत्रबाट भरतपुर नगरपालिकाको मेयर पदका उमेदवारलाई वलिको वोका बनाईयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको छोरी उमेदवार भएको स्थानमा काँग्रेस बलियो हुँदा हुँदै पनि सो क्षेत्र माओवादीलाई सुम्पिइयो । तालमेलको नाटक केही मुख्य पदमा मात्रै गरेर वडास्तरीय पदहरूमा कहीं कतै तालमेल हुनसकेन । यसैगरि, पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा प्रचण्ड पुत्री उमेदवार भएको भरतपुरको चुनावी सभा भन्दा अन्यत्र कतै पनि सहभागी भएनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई अन्यत्र पोखरा, काठमाडौं लगायतका स्थानहरू जहाँ माओवादी केन्द्र संग तालमेल गरिएको थियो त्यहाँको चुनावी सभामा लगिएन ।
यसैगरि, स्थानीय स्तरका उमेदवारहरूको चयन प्रक्रिया झण्झटीलो र केन्द्रमुखी प्रवृत्तिको वनाइयो । जस्काकारण स्थानीय स्तरमा राम्ररी भिजेका नेताहरूलाई भन्दा पनि केन्द्रीय नेताहरूको आसेपासे भएर हिड्नेहरूलाई टिकट वितरण गरियो । केन्द्रले समय मै स्थानीयस्तरमा उमेदवार तोक्न सकेन । फलत: उमेदवारहरूले जनता समक्ष आफ्ना कुराहरू राम्ररी राख्न सकेनन् । काँग्रेसको पुुरानो रोग यो निर्वाचनमा पनि देखियो । पार्टीवाट टिकट लिन जोडवल गर्ने तर, आफुले टिकट नपाएपछि अरु पार्टीलाई सहयोग गर्ने र आफ्नो पार्टीको उमेदवारलाई हराउने प्रवृत्ती निकै मौलायो । त्यसैगरि, २१औं शताव्दि सुचना र संचारको शताव्दि भनिन्छ । काँग्रेसले चुनावी अभियानलाई समय सापेक्ष बनाउन सकेन । बदलिंदो समाज अनुरुपको निर्वाचन प्रचार प्रसारमा काँग्रेस चुक्यो । फलत: काँग्रेस पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहन गयो ।
अव, दोश्रो चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ को निर्वाचनमा काँग्रेसले पहिलो चरणको गल्तिलाई सच्चायाइ अगाडि वढेमा काँग्रेस पुन: स्थानीय स्तरमा पहिलो हुनेछ । पहाडीया राष्ट्रवादको आवरणमा रहेको एमालेले पहाडवाट आशातित परिणाम हासिल गर्न सकेन, तराईमा उसको “मधेश विरोधि”को आक्षेपले पक्कै पनि तराईमा ठुलो भूमिका खेल्ने छ । एमालेलाई मधेश फलामको च्युरा हुनेछ ।आशा गरौं, नेपालको राजनीतिमा उदाएका क्षेत्रीय दलहरू स्थानीयस्तरको निर्वाचनवाटै पाखा लाग्नेछन् । मुलुकको कुल मतदाताको ६० प्रतिशत भन्दा वढि मतदाता सहभागी हुने दोश्रो चरणको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको नयाँ कोर्ष लिनेछ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई टिकट दिनुका साथै उमेदवार वन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूले पार्टीको उमेदवारको पक्षमा एक भइ चुनावी अभियानमा लागेमा नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहमा २०४९को शाख फर्काउनेछ । स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेसले पुन: नयाँ राजनीतिक जिम्मेवारी पाउनेछ । शुभ–कामना । .

लेखक: नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्यहुनुहुन्छ ।
-bishwamitrakhanal@yahoo.com