अन्तत: संविधान सभाले जारीको गरेको नेपालको पहिलो संविधान व्यवहारमै लागू भएको छ । एउटा प्रदेशलाई थाँती राख्दै देशभर स्थानीय तहको निवाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि संविधान कार्वान्वयनको मार्गमा देश अघि बढेको हो ।

दुई महिनाअघि जति उत्साहको साथ पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, त्यो भन्दा अझ बढि उत्साहका साथ दोस्रो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना समेत बढेर गएको थियो । मधेशमा आन्दोलनरत एउटा घटकको विरोध तथा वहिष्कारका बावजुद देशमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । दोस्रो चरणमा जुन–जुन क्षेत्रमा निर्वाचन विथोलिने सम्भावना थियो, तीनै क्षेत्रमा जनताको उत्साहजनक सहभागितामा निर्वाचन सफल भएपछि अब बाँकि रहेको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुराको पनि पूर्व संकेत मिलेछ । प्रदेश नम्बर २ मा साढे दुई महिनापछि निर्वाचन हुने मिति यसअघि नै तय भैसकेको छ ।

पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन पनि उत्साहजनक रुपमा सफल भएपछि निर्वाचन आयोग धन्यवादको पात्र बनिसकेको छ । दोस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नम्बर १, ५ तथा ७ का स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न जुन २८ का दिन सम्पन्न भएको मतदानमा करिब ७३ प्रतिशतले मताधिकार प्रयोग भएपछि नेपाली जनता निर्वाचनका लागि कति उत्साहित थिए भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ ।

केही राजनीतिक दलको वहिष्कार, निर्वाचन नै बिथोल्ने धम्की तथा आतंकित पार्ने क्रियाकलाप र मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद पनि मतदानमा उल्लेख्य सहभागिता हुनु लोकतन्त्रप्रति आम नागरिकको बलियो विश्वास रहेको छ भन्ने कुराको ठोस सन्देश पनि हो ।

समग्रमा दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भयो । मतदातालाई आतंकित पार्ने गरी केही मतदान केन्द्रनजिकै बम राख्ने तथा विस्फोट गर्ने घटना घटे पनि त्यसले निर्वाचनलाई कुनै प्रभाव पारेन ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १५ हजार ३८ प्रतिनिधि छानिने ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा ६२ हजार ४ सय ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये ४१ जना वडाध्यक्ष र सदस्यमा निर्विरोध छानिएका छन् । पछिल्लो मतदानबाट छानिएका प्रतिनिधि १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउापालिकामा बहाल हुनेछन् ।

पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानमा भएको निर्वाचनबाट मतगणना विवाद भएको भरतपुर महानगरपालिका बाहेकमा छानिएका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट १ सय २७ स्थानीय तहमा प्रतिनिधि चुनिनेछन् । यी जनप्रतिनिधिहरूले पुन:संरचनापछि अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गर्नेछन् ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगले निकै छोटो डेडलाइनमा पहिलो चरणको निर्वाचनको तयारी गरेको थियो । निर्वाचन घोषणा भएपछि १ सय २० दिन समय माग्दै आएको आयोगले जम्मा ८३ दिन मात्र पाएको थियो । यद्धपि पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाको मात्र चुनाव गराइएकाले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न केही सहज भएको थियो । दोस्रो चरणका लागि भने आयोगले प्रसस्त समय पायो । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भएको सरकार परिवर्तन तथा संविधानको अन्तर्वस्तुको असन्तुष्ट दललाई मनाउने प्रयासका कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने शंका समेत थियो । यद्धपि निर्वाचन आयोगको मेहनत तथा सरकारको अठोट अनि राजनीतिक दलहरूको सहयोगी भूमिका तथा मतदातामा देखिएको उत्साहपूर्ण सहभागिताका कारण नै पहिलो तथा दोस्रो चरणका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

पहिलो तथा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै अब निर्वाचन आयोगको सम्पूर्ण ध्यान तेस्रो चरणको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ । प्रारम्भदेखि नै निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रभाव रहेको प्रदेश २ को निर्वाचन सेप्टेम्बर १८ लाई तोकिएको छ ।

त्यसो त ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी माग त्यसै पनि व्यवहारिक छैन । किनभने अब एक प्रदेशमा परेका स्थानीय तह अर्को प्रदेशमा पार्न‘ भनेको नभएको स्थानीय द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । यसले अरू जटिलता थप्नेछ । व्यावहारिक के हुन्छ भने जेजस्तो स्थानीय र प्रादेशिक तहमा सिमाना तय र संरचना निर्माण गरिएको छ, त्यसैको अभ्यास गर्दै जाने तथा अभ्यासमा समस्या आएमा पुनर्विचार गर्ने विधि अवलम्बन गर्न‘ सान्दर्भिक र सकारात्मक हुनेछ ।

संविधान संशोधनको एक सुत्रिय माग राख्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम पहिलो चरणदेखि नै सहभागी भए पनि राजपा अहिलेसम्म निर्वाचनबाट बाहिर छ । तर, दोस्रो चरणमा कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा राजपाका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उनीहरू पनि निर्वाचनका पक्षधर हुन् भन्ने कुराको संकेत दिइसकेका छन् ।

संविधान संशोधन तत्काल हुने परिस्थिति नभएको तथा माग गरिए अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्काललाई रोक लगाएको अवस्थामा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएर नै अघि बढ्नु राजपाका लागि उत्तम विकल्प हो । निर्वाचन हुने दिन आउन निकै समय छ । यो समय सरकार, सत्तारूढ एवं विपक्षी दलले राजपालाई चुनावमा आउने वातावरण निर्माणमा उपयोग गर्न‘पर्छ । राजपाको सहभागिताले मात्र निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुको औचित्य पनि साबित हुन्छ ।

वर्तमान सरकारको चुनौती तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै समाप्त हुने छैन । तेस्रो चरणको निर्वाचन तयारीसंगै सरकारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन मितिसमेत घोषणा गर्नु पर्ने छ । तीन वटै निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ ७ अघि नै सम्पन्न हुनु जनप्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रगति हो र यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ ।

हालै सम्पन्न दुई चरणका निर्वाचनमा आचार संहिता उलंघन भएका थुप्रै घटनाहरू भए । निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचन तथा त्यसपछिका दुई निर्वाचनका लागि यो विषयमा कठोर हुनु अनिवार्य देखिएको छ ।

देशका ६ वटा प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश नम्बर २ का मानिस राजपाका बन्धकजस्तै बनेको यथार्थता पनि बिर्सन हुँदैन । केही दिन भित्रै ६ वटै प्रदेशमा स्थानीय तहका आयोजनाहरू प्रारम्भ हुन्छन्, एउटा प्रदेशका बासिन्दा यसबाट वञ्चित रहने निश्चित छ । यसकारण पनि प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको विकल्प नै छैन । यो कुरा राजपाले बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ ।