अमेरिका आई एसाईलम गर्ने नेपालीहरूका लागि अमेरिकी एक पुनरावेदन अदलतको आदेशपछि आगामी दिन असाईलम गर्नेहरूका लागि कठिन बन्ने भएको छ । न्यूयोर्कस्थित अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले भनेको छ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको, माग गरिएको जस्तो असुरक्षा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आईसकेको र परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई कुनै खतरा नरहेको उल्लेख छ । नेपालमा माओवादी असुरक्षाको कारण देखाउँदै असुरक्षा नभएको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूलाई उदृत गर्दै नेपालीलाई हालको अवस्थामा राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला सुनाएको छ ।

रुद्रनरसिंह थापा क्षेत्रीको तर्फबाट क्षेत्री एण्ड ल एसोसियटले दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी पुनरावेदन अदालत, ‘युनाइटेड स्टेटस् कोर्ट अफ अपिल्स फर द सेकेण्ड सर्किट’ले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य सकारात्मक बन्दै गरेको र आवेदकले उल्लेख गरे जस्तो भयावह स्थिति नरहेको स्पष्ट पार्दै एसाईलम अस्वीकृत गरेको हो । सन् २०१४ को जुन १६ मा आफ्नो राजनीतिक असाईलम अस्वीकृत भएपछि थापाले १५ डिसेम्बर २०१६ मा पुनरावेदन गरेका थिए । न्यूयोर्कस्थित पुनरावेदन न्यायालयले दोस्रो सर्किटका लागि गत महिना मे १६ मा फैसला सुनाएर एसाईलम अस्वीकृत गरिएको हो ।

सामान्यतय अदालतले माथिल्लो अदालतको आदेशहरूलाई नजीरका रुपमा स्वीकार गर्ने गरेको पाईन्छ । तर पनि क्षेत्री एण्ड ल एसोसियटस्का प्रमुख खगेन्द्र क्षेत्रीले भने यो एउटा सन्र्दभ भएकोले सबैलाई यसै आधारमा नहेर्ने बताउँदै भने केस अनुसार अनुसन्धान फरक हुन्छन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि प्रवासीमाथी विभिन्न चरण भैरहेको कडाईसंगै अदालतबाट आएको यो निर्णयले ठुलो सख्यामा रहेका नेपालीहरूको विचाराधिन एसाईलम मुद्दाहरूलाई प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान शुरु भएको छ । विशेषत राजनीतिक शरण (असाइलम) सम्बन्धी मुद्वाको अन्तिम छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गर्ने भएकोले जुन फैसला आएको छ नजीरको रुपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ । न्यूयोर्कमा रहेका ईमिग्रेसन लयर डिल्लीराज भट्टले बताए अनुसार विश्वव्यापी अदालती मान्यता नै माथिल्लो अदालतले गरेका आदेशहरू तल्लो तह वा एउटै तहमा कतिपय अवस्थामा नजीरका रुपमा प्रयोगमा आउने भएकाले यो आदेशबाट पनि उस्तै प्रकृतिका मुद्दालाई केहि असर गर्नेछ तर पनि अदालतमा रहेका सबै मुद्दामा यहि नजीरका आधारमा फैसला  हुने चाँही होईन ।

सामान्यतय असाइलम मुद्दाहरू अन्तिम फैसलाका लागि पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो पुनरावेदन अदालतको निर्णय भएकाले त्यस नजीरलाई मान्न सकिने आधार देखिन्छ र अरु मुद्दाहरूमा पनि सोहि फैसलाको भावले प्रभावित पार्न सक्छ अधिवक्ता डिल्ली भट्टले बताए । ट्रम्प प्रशासन ८० प्रतिशत असाईलम मुद्दा नक्कली बनावटी हुन्छ भन्दै आगामी दिनमा थप कडाई गर्ने घोषणा नै गरी सककोले यो फैसलाले अमेरिकामा असाइलमसंग सम्बन्धीत नेपाली आवेदकहरू प्रभावित हुनेसक्ने संभावना बढाएको छ ।

अदालतद्धारा अस्वीकार गरिएको मुद्दामा आवेदक थापाले आफू नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य रहेको र माओवादी विद्रोहीबाट आफनो ज्यानको खतरा रहेकोले भागेर अमेरिका पुगेको र यही नै शरण पाँउ भन्दै असाइलम गरेका थिए । सन् २०१४ को जुनमा, इमिग्रेसन सम्बन्धी न्यायधीशले मुद्दालाई अस्वीकृत गरेपछि आवेदक थापा पुनरावेदन अदालत गएका थिए । पछिल्लो समय ठूलो सख्यामा अमेरिकामा मेक्सिको हुँदै र विभिन्न मार्गबाट आई एसाईलम गर्दै आएका थिए ।

फैसलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) को प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै स्वतन्त्र एवं स्वच्छ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन मार्फत वैधानिक सरकारको निमार्ण भएको र संविधान सभामा कांग्रेस नै ठूलो पार्टी भएको उल्लेख छ । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व माओवादीहरूले केही हिंसात्मक घटना गरे पनि, त्यो कांग्रेस कार्यकर्ताविरुद्व नरहेको किटानीका साथ फैसलामा उल्लेख छ । आवेदक थापाले नेपालस्थित परिवारलाई कुनै पक्षबाट पनि अहिलेसम्म कुनै आक्रमण र नोक्सानी नभएको र नेपालको पछिल्लो सुघ्रिएको अवस्थालाई ढाँटेको भन्दै शरण दिनुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालमा माओवादी द्धन्दका कारण अमेरिकामा हजारौं नेपालीहरूले असाइलम मुद्दा मार्फत अमेरिकी बसाईको वैधानिकता प्राप्त गरेका थिए । सन् १९९७ मा पहिलो पटक ३ जना नेपालीले असाईलम स्वीकृति भएको यूएससिआईएसको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो क्रममा सबैभन्दा बढी सन २०१३ मा मात्रै आठ सय अन्ठाउन्न जनाको असाईलम स्वीकृति भएको थियो । अमेरिकी आप्रवासी सम्बन्धी निकाय युएससीआईएसको तथ्याङ्क अनुसार सन २००९ मा नेपाली असाइलम आवेदकहरूले दर्ता गराएको फाईलमध्ये झण्डै ९० प्रतिशतको मुद्दा स्वीकृत भईसकेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१३ को सविधानसभा निर्वाचनपछि परेका एसाईलम केसहरू कममात्रमा स्वीकृत हुदै आएको छ ।