पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचनको सफलतापछि सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आगामी तीन वटा निर्वाचनका लागि केन्द्रित भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार हालै विस्तार भएपछि यसको ध्यान अब निर्वाचनमै केन्द्रित भएको हो ।

स्थानिय तहको तेस्रो चरणको एउटा निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी माघ महिनाभित्रमा गर्नै पर्ने संविधानिक चुनौती छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाअघि तराई–मधेशको महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात क्षेत्र नम्बर २ को स्थानिय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु पर्ने मुख्य चुनौती सरकारका सामु देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले सेप्टेम्बर १८ (असोज २) का लागि प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ, यद्धपि राजनीतिक दलहरू भने अझै निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमविहीन अवस्थामा छन् ।

पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेर आयोगले प्रदेश नम्बर २ का लागि एक सय २७ स्थानीय तहमा तेस्रो चरणअन्तर्गत हुने निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दल मात्र होइन प्रदेश २ लाई आफ्नो पकड क्षेत्र मान्ने मधेस केन्द्रित दलहरू समेत यो सामाग्री तयार पारुञ्जेलसम्म प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गतिविधि शून्य देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य तालिका अनुसार भदौ २१ (सेप्टेम्बर ५) का दिन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तथा असोज २ गते (सेप्टेम्बर १८) का दिन मतदान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भैसकेको बताए पनि राजनीतिक दलहरूले प्रदेश नम्बर २ मा निर्वँचन केन्द्रित आमसभा, भेला, बैठक, उम्मेदवारी छनोट, कार्यकर्ता प्रशिक्षणसहितका कुनै पनि कार्यक्रमको तयारी गरेको पाइएको छैन, न त ती कार्यक्रमहरू कहाँ र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएका छन् ।

पहिलो तथा दोस्रो चरणका स्थानिय तहमा निर्वाचन भएर त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो काम नै थालिसकेको अवस्था छ । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अप्रत्यक्ष दवाव तथा आग्रहमा तेस्रो चरणका लागि धकेलिएको प्रदेश नम्बर २ मा भने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन केन्द्रित चहलपहल नै थालेका छन् । जसबाट त्यस प्रदेशका मतदातामा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने कुराको अन्यौल बढेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन तयारी काठमाडौंमै बसेर गरिरहेको दावी गरेका छन् । काठमाडौ केन्द्रित निर्वाचन तयारीले स्थानिय रुपमा प्रभाव पार्न नसकेको गुनासो मतदाताहरूले गर्न थालेका छन् ।

कतिसम्म भने सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन जित्ने रणनीति काठमाडौंमै बनाइरहेको छ । प्रदेश २ का पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापतिलगायतलाई हालै काठमाडौंमै भेला गरेर कांग्रेसले छलफल गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले प्रदेश नम्बर २ का आठ वटै जिल्लामा निकट भविष्यमै आमसभा गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । यद्धपि लेखकले आमसभाको कार्यक्रमको मिति भने घोषणा गर्न सकेनन् । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसमा प्रदेश नम्बर २ मा कहिले, कुन मितिमा, कसरी तथा कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्नेमा निर्णय भैसकेको छैन ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले प्रदेश नम्बर २ मा आफ्नो पार्टीले १ सय भन्दा बढि स्थानिय तहमा जित्ने दावी गरिसकेका छन्, यद्धपि कांग्रेसले हालसम्म आफ्ना उम्मेदवराको टुंगो लगाएको छैन ।

पहिलो तथा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढि सिटमा जित्न सफल नेकपा एमालले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि पहिलो नम्बरको पार्टी बन्ने महत्वाकांक्षी योजना त सार्वजनिक गरेको छ, यद्धपि उसले निर्वाचनका कार्यक्रमहरू तय गरिसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिलेसम्म निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । एमालेका प्रदेश नम्बर २ का संयोजक सत्यनारायण मण्डलका अनुसार एमालेले हालसम्म निर्वाचन केन्द्रित कुनै पनि योजना बनाउन सकेको छैन । मण्डलले एमालेले प्रदेश नम्बर २ मा पनि सबैभन्दा बढि सिटमा जित्ने योजना बनिरहेको कुरालाई भने लुकाएनन् ।

एमालेले कुन–कुन तहमा कस–कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने बारेमा समेत निर्णय गरिसकेको छैन । मध्य वर्खा भएकाले पनि यी विषयमा निर्णय गर्न गाह्रो परिरहेको दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच एमालेले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनका लागि छलफल गर्न भन्दै हालै काठमाडौंमा स्थायी कमिटी बैठक डाकेको थियो । बैठकले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो नम्बरको पार्टीको रुपमा जिताउनका लागि स्थानिय कमिटिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एमालेले निर्वाचन तयारीमा जुट्न प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका पार्टी कमिटी, जनसंगठन तथा नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ, यद्धपि ती कार्यक्रमहरू कहाँ, कसरी तथा के भन्ने कुरा भने तय गरिसकेको छैन । कांग्रेस र एमाले जस्तै तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको तयारी काठमाडौंबाटै गरिरहेको जनाएको छ । केन्द्रका एक जना नेताका अनुसार काठमाडौंमा जारी पार्टीको सचिवालय बैठकले नै चुनावी कार्यक्रम तय गर्नेछ । केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ मा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ, यद्धपि अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रमको मिति तथा स्थान तोक्न बाँकि छ । केन्द्रका अर्का एक नेताका अनुसार अगष्टको पहिलो सातासम्म सबै तहमा उम्मेदवार गर्ने कार्यक्रम छ । ती नेताका अनुसार यतिबेला केन्द्रले उम्मेदवार छनोटका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।

त्यसै पनि प्रदेश नम्बर २ लाई मधेशवादी दलको बलियो पकड क्षेत्रको रुपमा चित्रण गरिएको छ । यद्धपि मधेश केन्द्रित दुई ठूला दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पनि काठमाडौंमै बसेर स्थानिय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छन् । फोरम नेपालका एक नेताका अनुसार उम्मेदवारको छनोट भैरहेको छ । जनतामा विकासका मुद्दा लिएर जाने निर्णय भएको बताउँदै ती नेताले चाँडै नै नेताहरू जिल्ला पस्ने बताए । फोरमले पनि कार्यक्रमको मिति तथा समय घोषणा गरिसकेको छैन ।

लोकतान्त्रिक फोरमका एक नेताका अनुसार अगष्टको पहिलो सातासम्म उम्मेदवार छनोट गरिसक्ने छ । काठमाडौंमै बसेर प्रदेश नम्बर २ को चुनावी रणनीति बनाइरहेको उक्त पार्टीले अगष्ट ४ का दिन जनकपुरमा भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पहिलो तथा दोस्रो चरणको निर्वाचन वहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) ले भने अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा सहभागिता नजाउने अडान लिएको छ । राजपाले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन वहिष्कार गर्ने सम्भावनो अत्यधिक छ । राजपाले काठमाडौंमा अगष्ट २ पदाधिकारी बैठक तथा अगष्ट ५ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले पार्टीको विधान, घोषणापत्र, प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनलगायत विषयमा विशेष छलफल गर्ने जनाएको छ ।

राजपा नेपालका एक नेताले यथास्थितिमा पार्टी प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने लगायत माग गर्दै राजपा आन्दोलनमा रहेको छ । सरकारले भने बहुमतीय आधारमा संसदबाट संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना व्यक्त गरिसकेको छ ।