भाण्डारक हाँसको नियति र आजकोे राजनीतिक भविष्य

-- हरिविनोद अधिकारी / प्रकाशित मिति : मङ्लबार, मंसिर २, २०७७

नीति कथामा एउटा उदाहरण दिइएको छ कथामार्पmत् दोधारको सिद्धान्त कस्तो हुन्छ भनेर । एउटा समुद्रमा भाण्डारक नामको हाँस बस्थ्यो जसका दुईओटा मुख थिए । अरु सबै त एउटै थिए, कतिसम्म भने पत्नी पनि एउटै थिई किनभने त्यो हाँसको मुखमात्र दुईओटा थिए, अरु त एउटै शरीर र अरु अवयवहरु पनि एउटै हुने नै भए । दुईओटा मुख हुँदा मस्तिष्क पनि दुईओटा हुने नै भए । एकदिन घुम्दै जाँदा समुद्रमा एउटा अमृत फल प्राप्त भयो र एउटा मुखपट्टिका आँखाबाट त्यो देखियो । अनि एउटा मुखले त्यो क्वाप्प टोक्यो र अर्को मुखलाई भन्यो—हे अर्कोमुख, मैले आज अमृत फल फेला पारेँ । अनि अर्को मुखले मुख मिठ्याउँदै त्यो फल चाख्नका लागि दिनु भन्ने बित्तिकै त्यो मुखले भन्यो—हाम्रो एउटै पेट हो, एउटै शरीर हो अनि किन चाख्नुप¥यो र ? बरु केही खाएर म हाम्री पत्नीलाई चाख्नका लागि जतनका साथ राख्नेछु । नभन्दै त्यो मुखले अर्को मुखलाई त्यो अमृत फल चाख्न पनि दिएन, खान त कता हो कता । अर्को मुखले खान नपाएपछि एकदम दिक्क भएकाले चुपचाप बसेको थियो धेरै दिनसम्म । त्यस्तै गरी समुद्रमा एकदिन घुम्दाघुम्दै अर्को मुखले विषफल प्राप्त ग¥यो । अनि त्यो अर्को मुखलाई भन्यो—मैले त विष फल पाएँ अर्को मुख । अब म त्यो फल एक्लै खान्छु । अर्को मुख डराएर भन्न थाल्यो—ए अर्को मुख, नखा न भनेको । हाम्रो एउटै पेट हो, त्यो विषले त म पनि मर्छु नि । नखा । तर भाण्डारक हाँसको एउटा मुखले विष फल निल्यो । अनि के भयो, भन्नै परेन जस्तो लाग्छ ।

अहिले नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अवस्था करिब करिब त्यस्तै छ ।
कोरोना कहरका बीचमा सत्तारुढ दलको भित्र देखिएको सीमाविहीन विवादको परिणामका वारेमा उपर्युक्त नीति कथाको परिणामका वारेमा सोच्ने बेला भएको छ । यति ठूलो दायित्व नेपाली जनताले दिएका छन् तर नेपालको राजनीतिक अवस्था झन झन तरल हुँदै गएको छ । संघीय संसदमा दुई तिहाईको नजिक सांसदहरुको शक्ति आर्जन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थिति धेरैओटा दलहरुको संयुक्त मोर्चाको रुपमा देखिएको छ । कुनै ठोस निर्णय गरेर जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको पालना गर्न सकेको देखिँदैन । यो विश्वव्यापी महामारीमा कुनै त्यस्तो तयारी देखिएन जसले जनताले भोलिको जीवन सहज हुने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ पाऊन् ।
नेपाली जनता को प्रधानमन्त्री, को सभामुख या को कुन पदमा छ भन्ने कुरा संविधान बमोजिम होस् र त्यो विधिले निर्धारण गरेका तरिकाले होस् भन्ने ठान्दछन् तर जनताको मतले छानिएका दलहरुका प्रतिनिधिहरुले जुन तरिकाले शासन चलाइरहेका छन्, त्यो देख्दा भविष्य नभएको देशको रुपमा आपूmलाई पाएका छन् । जनता आपसको लुछाचुँडीमा भन्दा पनि सुशासन चाहन्छन् । अहिलेको अवस्थामा बाँच्न चाहन्छन् । अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्बाह गरोस् भन्ने नै चाहन्थे र अझै चाहन्छन् । तर सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित सत्तारुढ दल, कोरोना कहरलाई सरकारका तर्फबाट सकेसम्म सहजीकरण गरेर जनताको बाँच्न पाउने हक र संविधानले प्रत्याभूत गरेका जीवन दायिनी अधिकारहरुको, ती अधिकारसँग सम्बन्धित मौलिक हकहरुको अभ्यास गर्नुभन्दा आपसमा विवादको आत्मरतिमा अलमलिएको देखिन्छ ।

सरकारमात्र होइन, सरकारलाई ठीक बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्ने, नभए सरकारलाई चेतावती दिँदै ठिक बाटोमा हिँडाउन सक्ने काम विपक्षीहरुको हो संसदीय व्यवस्थामा । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस पनि अनावश्यक आपसी विवाद र बखेडामा अल्झिएको छ । सामान्यतया भइरहने महाधिवेशन समेत बेलैमा गर्न नसकेकाले पनि होला, अरु दललाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउनमात्र सक्छ तर आफूचाहिँ अभ्यास गर्न सक्दैन भन्ने नजिर स्थापना गरेर बसेको छ ।

यतिबेर नेपाली जनता चाहन्थे, उनीहरुले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु जनताका आवश्यकता वारेमा संसदमा दूरी मिलाउँदै छलफल गरुन् । या सूचना प्रविधिको माध्यमलाई प्रयोग गरेर जनताका आवश्यकता पूरा गर्न लागि परुन् । जनताले निर्वाचित गरेको सबै प्रतिनिधिहरु, चाहे ती प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् या समानुपातिक या मनोनीत हुन् । यस्तो बेलामा मुलुक एकाकार हुनुपर्ने हो, सबैको एउटै ध्याउन्न कसरी यो महामारीको कहरलाई समाधान गर्ने हो भनेर राज्यसँग समाधानका लागि बाटो तय गर्ने अवसरको खोजी गर्ने हो । यस्तो बेलामा सत्तारुढ दलका नेताहरु आपसमा कहिल्यै समाप्त नहुने अनन्त विवादमा छन् एकातिर भने अर्कोतिर विपक्षी कता छ भनेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।

संसदीय व्यवस्थाको मुख्य लक्ष्य भनेको नै मुलुकका सबै समस्या संसदले नै समाधान गर्नसक्छ किनभने आवधिकरुपमा जनताका भावना समेटेर जनप्रतिनिधिहरुले सरकारलाई गोरेटो देखाउँछन् भन्ने हो किनभने तिनै जनप्रतिनिधिहरुले नै सरकारको जिम्मा लिएका हुन्छन् र अन्ततः संसदप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्नका लागि सरकार जहिले पनि कटिबद्ध हुनैपर्छ सिद्धान्ततः ।
सत्तापक्ष र विपक्षहरु अर्थात् सबै दलहरु बाढी आएको नदीभित्रको कमजोर डुङ्गामा हेलिएका देखिन्छन् । जुन डुङ्गामा प्वाल पर्न थालेको छ । प्वालबाट पानी डुङ्गामा पस्न थालेको छ । यसै पनि डुङ्गामा वजन बढी नै थियो, झन पानी पनि पस्न थालेको अवस्थामा त्यो डुङ्गाको अवस्था के होला ? नदीको बीच वहावमा धकेलिएको डुङ्गामा भित्र यात्रीहरु आपसमा लडाईँ पनि गर्दैछन् । अरु त अरु स्वयं बहाना खियाउने मानिससमेत बहाना खियाउन छोडेर आफैँ विवादमा रुमलिएको छ भने त्यो डुङ्गा अब कसरी पार होला ? अहिलेको नेपालको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ ।

आजको नेपालका निर्णायक शक्तिहरु भनेका राजनीतिक दलहरु हुन् । दलहरुले नै २०६२—६३सालको जनआन्दोलनमा नेपाली जनतालाई के भनेर विश्वस्त पारेका थिए भने अब हामी पहिले जस्तै गल्ती आपसमा नमिल्ने र झगडामात्र गर्ने पनि गर्दैनौँ र मुलुकमा सबै दलहरु मिलेर जनताका लागि मात्र सोच्नेछौँ । राष्ट्रका हितमा मात्र सोच्नेछौँ, सल्लाहले काम गर्नेछौँ र मुलुकलाई छिटो छिटो विकासको गतिमा लैजाने छौँ । तर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपश्चात् नै त्यो क्रम टुट्यो र संविधान बनेपछिको सरकारबाट त पक्कै त्यस्तो गल्ती नदोहोरिएला भन्ने ठानेका नेपालीहरु अहिले मर्माहत भएका छन् । साँच्चै को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कहिले बस्ला भन्ने वारेमा संविधानले नै निक्र्यौल गर्ने कुरा हो, विधिको शासनले तोक्ने कुरा हो । त्यसका लागि विधिवत् संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर नेपाली जनता के चाहँदैनन् भने स्थिरताका लागि दिएको मतादेशमा अस्थिरताको कृत्रिम स्वरुप हेर्न पनि चाहँदैनन् र त्यस्तो अभ्यासको पनि विपक्षमा देखिन्छन् ।
हुनसक्छ, संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने नियतले यसो गरिएको हो भने नेपाली जनताको स्मृतिपटलमा यो अंकित भएर रहनेछ र नेपालीहरु राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक हक अधिकारका लागि कसैसँग झुक्दैनन् भन्ने कुरा राजतन्त्रको विदाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । अहिलेको सरकार निर्वाचन लड्ने शर्तमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी होला, तर जुन संविधानको शपथ खाएर निर्वाचनमा गएको थियो र अहिले संसदमार्फत् सरकारमा छ, त्यो यही प्रजातान्त्रिक संविधानको शपथ अन्तर्गत नै हो ।

अब पुरानो एमाले वा माओबादी केन्द्र छैन तर पनि पुरानो एमालेमा रहेको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठालाई यहाँ अन्तर्घुलन भएको देख्न सकिन्छ । अब पाठकहरुले छुट्याउनु पर्ने भयो—कुनचाहिँ भाण्डारक हाँसको अमृत फल पाउने मुख हो र कुनचाहिँ विष फल पनि खाएर आफू भाण्डारक हाँसको इहलीला समाप्त पार्न लागेको छ । यो विम्व हो तर नीति कथा हो । यस्तो पहिले पनि हुँदो रहेछ र त यस्तो नीतिकथाद्वारा भविष्यका लागि चेतावनी दिइएको हो, दोधारमा बस्न वा दुईमन लिएर बाँच्नेहरुको अवस्था भाण्डारक हाँसको जस्तो हुनेछ ।
नेपालीहरु चाहन्छन् आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु आपसमा बसेर देश सञ्चालन गरुन् । को शासनमा बस्ने या बाहिर बस्ने भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट गरेकै छ । संविधानवादका आधारमा शासन गरुन् । जे पनि समस्याको समाधान आपसमा सहिष्णुताका आधारमा गरुन् । विधिको शासन भनेको नै विधिको आधारमा आपसका राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । हुन त गतिशील समाजमा र दलमा विवाद आउँछन्, तिनको समाधान गर्ने कुरा पनि त्यहीँ नै स्पष्ट छ । यदि सत्तारुढ दलमा प्रधानमन्त्रीसँग विवाद छ भने संसदीय दलको बैठक बोलाउने र त्यहीँ प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ तर अहिलेको जस्तो कोरोना कहरमा त्यो प्राथमिकता हो कि जनताको जनस्वास्थ्यको सम्मान गरेर सामूहिक रुपमा सबै जनताले बाँच्न पाउने अधिकारको जगेर्ना गर्ने हो ?
सबैले सबै खालका विवाद थाती राखेर जनताको बाँच्ने अधिकारको जगेर्ना गर्ने नै बेला होइन र ? अनि प्वाल परेको डुङ्गामा पानी बाहिर फ्याँकेर प्वाल टाल्ने बेला होइन र ? आपसमा विवाद गर्ने भन्दा जनस्वास्थ्य र भविष्यको आर्थिक अवस्थालाई कसरी कमजोर हुन नदिने भन्ने वारेमा सबैको चिन्तन हुने बेला भएको छैन र ?
सर्पको मुखमा परेको भ्यागुतोले बाहिरका झिँगा तान्न जिभ्रो बाहिर लगेझैँ गर्ने बेला हो र ? यदि बेलामा कुनै कुराको निर्णय गर्न सकिएन र अनिर्णयको बन्दी भइयो भने भाण्डारक हाँसको जस्तो अवस्था आउला कि ?