‘जीवनरेखा’ फिल्ममा अम्बर गुरुङले गाएजस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो भुमरीमा फस्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई अलिकति पनि यसको हेक्का भएझैँ लाग्दैन । उहाँ विश्वस्त भएर वैशाखमा चुनाव भइछाड्ने, प्रतिनिधि सभा बिउँझनै नसक्ने दाबी सार्वजनिक रूपमा गरिरहनुभएको छ । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको सर्वोच्चता हुन्छ । कुनै पनि संवैधानिक वा कानुनी विवादको व्याख्या न्यायपालिकाले नै गर्छ र उसकै निर्णय अन्तिम हुन्छ । न्यायपालिकाको निर्णय चित्त नबुझे फेरि पनि पुनरावलोकनका लागि जानुपर्ने न्यायपालिका नै हो । यस हिसाबले कार्यपालिका प्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पुगेको मुद्दामाथि मुद्दाको निर्णय नपर्खी यसरी दाबीका साथ बोल्नु अदालतको मानहानि र लोकतन्त्रकै अवहेलना हो । कसैलाई नगन्ने आफ्नो चिर स्वभावअनुसार उहाँ अदालतकै पनि मान मर्यादाको ख्याल नगरी यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ मानौँ उहाँको सत्तामा न्यायपालिका होइन, उहाँ आफै सर्वोच्च हो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा समेत हदै पेलाहा प्रवृत्ति झल्किन्छ जसमा उहाँ भन्नुहुन्छ ‘यो नितान्त राजनीतिक कुरा हो । यसमा अदालत छिर्न मिल्दैन ।’

‘अदालत छिर्न मिल्दैन’
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको धारा ७६ उपधारा ७ र धारा ८५ हुन् । धारा ७६ उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ धारा ८५ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे छ जसमा भनिएको छ, (१) यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा सङ्घीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानअनुसार कतै पनि मिल्दैन । अतः भन्न सकिन्छ, संविधानले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा भंग भएको भन्ने घोषणालाई कतैबाट पनि मान्दैन र चिन्दैन । प्रस्टै छ, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सरकार बन्ने हरेक विकल्प समाप्त भएको स्थितिमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र छ महिनाभित्र चुनाव गराउन घोषणा गर्न सक्ने छन् । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको थाहा पाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो । यस्तो गम्भीर र विवादास्पद विषयमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक जाँचपडताल वा आवश्यक परेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतकै राय नलिई तत्काल प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गर्दा देश गम्भीर संवैधानिक सङ्कटमा फस्न पुग्यो ।
अनि यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेशको जवाफमा भन्नुहुन्छ, ‘यो नितान्त राजनीतिक कुरा हो । यसमा अदालत छिर्न मिल्दैन ।’ अदालतको काम नै संविधान र कानुनको व्याख्या हो । कुनै कारबाहीविरुद्ध मुद्दा परेपछि संविधान र कानुनविपरीत कुनै काम भएको छ भने त्यसलाई खारेज गरिदिनु उसको काम हो । सरकारका तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका वा संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ । कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने काम गर्छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीको जबाफ लोकतन्त्रको भावना विपरीत छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणबारे घोत्लिने हो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कदम हेरेर दयापूर्वक हाँस्न मात्र सकिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक गृहकलहलाई देशको राजनीति र प्रतिनिधि सभाको अस्तित्वसँग जोड्नु शठपनाको हद हो । माधव नेपाल–प्रचण्डको समूहले देश र जनताको हितको मुद्दामा आवाज उठाएको भन्ने होइन । देश र जनताको महत्वपूर्ण मुद्दामा उहाँहरू पनि लगभग मौन बस्नुभएकै हो । उहाँहरूका आँखा पनि सत्तामै गाडिएको हो । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा नियाल्ने हो भने कम्तीमा उहाँहरूलेले पद्धतिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुभयो । कुनै पनि कुराको निक्र्योल सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिबाट टुङ्गो लगाउन खोज्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मेरो कुरा मान्दैनौ भने कुनै पनि निर्णय मान्दिनँ, मैले पद छाड्न पर्छ भने म कुनै पनि हदसम्म जान सक्छु भनेर हाकाहाकी पद्धतिलाई चुनौती दिनुभयो । जब पार्टीभित्रको कलह सम्हालिनसक्नु भयो, उहाँले त्यसको सजाय प्रतिनिधि सभा र जनतालाई दिनुभयो । यो त श्रीमतीसँगको रिसले सारा गाउँलेको घरमा आगो झोसिदिएजस्तो भयो । त्यसै पनि अलिखित संविधान भएको संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा समेत प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय त्यति सहज छैन । हाम्रो संविधानमा त लिखित रूपमै त्यस्तो व्यवस्थामा सुधार गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ मौन हुनुहुन्छ । कुनै पनि प्रश्नमा उहाँ अदालतको निर्णय पर्खिरहेको जबाफ दिन थाल्नुभएको छ । नेम्वाङ मौनले धेरै कुरा प्रकट गरिसकेको छ । मुख मात्र नखुलेको हो । नेम्वाङले ओली खेमाका अरू नेताले जस्तो प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुनै नसक्ने र चुनाव भइछाड्ने कुरा गर्नुभएको छैन । उहाँको आशय अदालतले नै सबै कुरा प्रस्ट पारिदिन्छ भन्ने छर्लंग छ । प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रवृत्तिविरुद्ध ठूलो माथापच्चीपछि सर्वसम्मतिमा त्यो प्रावधान हटाइएको संविधान सभाका अभिलेखहरूले नै पुष्टि गर्छन् । यसबीच, संविधानको धारा ७६ को अन्तिम मस्यौदापछि तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङको अभिव्यक्ति भाइरल भएको छ । त्यसले नै प्रधानमन्त्री ओलीको जिद्दीलाई निस्तेज पारिदिएको छ ।

अन्तिम अवसर
संविधान विघटनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पेलाहा प्रवृत्ति देखाउन थालिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु दूर्भाग्यको कुरा हो । प्रतिनिधि सभा विघटन हुनेबित्तिकै प्रतिनिधि सभाकै सदस्यका नाताले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका नेता हुने र त्यही नेताले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत जितेपछि प्रधानमन्त्री हुने हुनाले प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उसैलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी चुनाव गराउने अभिभारा तोक्छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले दैनिक प्रशासन र चुनावको व्यवस्थापनबाहेक कुनै पनि नियुक्ति वा गम्भीर निर्णय गर्न पाउँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल गरी अगाडिकै मिति राखी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुभयो । त्यसभन्दा धेरै पर पुगेर विरोधी खेमामा पुग्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई आफूतिर तान्न मन्त्रिमण्डल नै पुनर्गठन गर्नुभयो । यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै परिसकेको छ ।
संवैधानिक प्रावधानमाथि यति नाङ्गो आक्रमणलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने कुरामा आशङ्का नगरौँ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम खारेज भएमा उहाँ र उहाँको खेमाकै राजनीतिक पतन हुने अवश्यम्भावी छ भने राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्नेछ । यो स्थिति आउनै नदिने सम्भावना अझै पनि जीवित छ । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिने र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने । यस स्थितिमा कसैको पनि हार हुँदैन । ओली खेमा पनि अवश्यम्भावी राजनीतिक पतनबाट सकुशल जोगिनेछ । यस्तोमा काँग्रेसको एउटा खेमाले सहमति नगर्न जोडबल अवश्य गर्नेछ । तर, लोकलाज र राजनीतिक भविष्य जोगाउन अन्ततः ऊ पनि त्यहीँ आउन बाध्य हुनेछ । कदाचित अदालतबाट प्रधानमन्त्रीको कदम स्वीकृत भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अराजकता क्रमशः बढ्दै जानेछ । धेरैलाई थाहा छ, त्यस स्थितिमा ओली सरकारले हत्तपत्ती चुनाव गराउँदैन । उसले आफ्नो पाप छोप्न एकपछि अर्को बदमासी बढाउँदै लानेछ । त्यसपछि अहिले लगभग मौन बसेको जनसाधारण आफै सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछ । देश एकपल्ट फेरि ठूलो उथलपुथल र तनावमा फस्नेछ । अहिलेलाई देशले त्यो तनाव भोग्नु नपरोस् भन्ने कामना गरौँ ।
….