यतिबेला अष्ट्रेलिया सरकारले दक्ष र अर्ध-दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव महशूस गरेको छ । कोभिड-१९ संक्रमणको दोश्रो लहर माथि नियन्त्रण गर्न सफल हुदै गएको अष्ट्रेलियाले निकट भविष्यमै सम्पूर्ण लक्डाउनलाई क्रमबद्ध अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा अगाडी बढी रहेको छ । खोप दर उच्च भएकाले बिस्तारै साना, मझौला तथा ठुला ब्यबसाय हरु सुरक्षित रुपमा खुल्ने क्रम जारी छ । पोष्ट-प्यान्ड़ेमिक रिकभरीको योजना अनुसार आगामी दिनहरुमा अर्थतन्त्रलाइ उकास्न अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो हाल भैरहेको जनसंख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नु पर्ने बताएको छ ।

जनसंख्या र अर्थतन्त्रको हिसाबले अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठुलो राज्य एनएसडब्लू राज्य सरकारले याहाँका नवनियुक्त प्रिमियर डोमिनिक पेरेटेलाई दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका लागि राष्ट्रिय स्तरमै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हुन त अष्ट्रेलियाको अध्यागमन सम्बन्धि नीति संघिय सरकारले तय गर्दछ तर एनएसडब्लू राज्य र केन्द्रमा लिबरल-नेशनल गठबन्धन दलको सरकार रहेकोले केन्द्रीय नीति निर्माणमा राज्य सरकारको प्रभाव र भूमिका अपेक्षाकृत ठुलो हुन्छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले २०२०–२०२१ मा जम्मा १ लाख ६० हजारको हाराहारीमा आप्रवासीहरु लिएको थियो। यो संख्या २०१७ – २०१८ मा करिब २ लाख ४० हजार र २०१८-१९ को करिब १ लाख ९४ हजारबाट झरेको हो । राज्यका उच्च-पदस्त कर्मचारीहरुका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई ट्र्याकमा ल्याउन अष्ट्रेलियाले आगामी ५ बर्ष भित्र कम्तिमा पनि २० लाख आप्रवाशीहरु ल्याउनु पर्ने बताएको छ । बार्षिक करिब ४ लाखको दरले सन् २०२६ सम्म दक्ष र अर्ध-दक्ष गरि २० लाख जनशक्तिलाई  अध्यागमनको ढोका खोल्नु पर्ने ति अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कोभिड महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा बिदेशी पर्यटकहरुमा सरकारले लगाएको रोकका कारण बिगत करिव २० महिनादेखि अष्ट्रेलियाका साना र ठुला ब्यबसायहरुमा कामदारहरुको चरम अभाव देखिएको छ । यो क्रमलाई अध्यागमन सम्बन्धि उचित नीति तथा कार्यक्रम मार्फत समयमै सम्बोधन नगरिएमा अष्ट्रेलियाको आगामी दिनमा अपेक्षित आर्थिक उन्नति र उत्पादकत्वमा नराम्रो क्षति हुने बिज्ञहरुले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।

कोभिड महामारी र कडा सिमा नियन्त्रणका कारण थलिएको अष्ट्रेलियन अर्थातन्त्रलाई पुननिर्माण गर्न दोश्रो विश्व युद्ध पछिको जस्तै अहिले पनि जनशक्ति सम्बन्धि एउटा महत्वाकांक्षी योजना बनाएर अगाडी बढ्नुको बिकल्प नभएको उच्च अधिकारीहरुले एनएसडब्लु प्रिमियर पेरेटेलाई स्मरण गराएका छन् ।

यहाबाट प्रकाशन हुने ‘अष्ट्रेलियन फ़ाइनन्सियल रिभ्यू’  न्यूज पेपरका अनुसार प्रिमियर डोमिनिक पेरेटे जनशक्ति अभावको सम्बोधन गरि अर्थंतन्त्रको पुनर्ताजगीका लागि छिटो भन्दा छिटो बोर्डर खुला गर्नुपर्ने, अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी आगमनलाई सहज गर्नु पर्ने र दक्ष जनशक्तिलाई अष्ट्रेलियाको पीआर लिन आकर्षित गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् । “हामीले ति ग्र्याजुएटहरुलाई समयमै लिने अवसर गुमायौ भने उनीहरु अन्यत्र लाग्ने छन्, तसर्थ हामीले दक्ष जनशक्तिलाइ अष्ट्रेलिया आउन, काम गर्न र नागरिकता लिन आकर्षित गर्नुपर्दछ”, प्रिमियर पेरेटेले बताएका छन् ।  प्रिमियर पेरेटेले छिटै नै बाहिरबाट  अष्ट्रेलिया आउनेलाई १४ दिन होटेल क्वारेन्टाइन हटाइ होम क्वारेन्टाइनको प्राबधान ल्याइने  बताउदै आगामी बर्षमा अष्ट्रेलियाको अध्यागमन नीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउँने उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यागमन मार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने ३ तरिका

बार्षिक तोकिएको कोटा अनुसार अष्ट्रेलियाले दक्ष र अर्ध-दक्ष आप्रवासीहरु लिदै आएको छ । त्यसमा करिब १२ हजार मानवीय कोटा छ जुन बिशेष गरि संसारका द्वन्दग्रस्त क्षेत्र वाट शरणार्थीको रुपमा लिन्छ । बाँकी दक्ष जनशक्ति नै छन् जसमा अफशोर र अनशोरमा बर्गिकरण गरिएको छ ।  ‘अनशोर’ मा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु जो अष्ट्रेलियन शिक्षा हाँसिल गरिसकेपछि  तोकिएको मापदण्ड पुरा गरि अध्ययन र पोस्ट ग्र्याड कामको अनुभवको आधारमा प्रदान गर्दै आएको छ भने ‘अफशोर’ मा मापदण्ड पुरा गरेका आवेदकहरुलाई सम्बन्धित देशबाट सिधै स्थाई बसोबासको अनुमति दिएर ल्याउने गरिन्छ  ।

हाल कायम रहेको करिब १ लाख ६० हजार बार्षिक ‘इन्टेक’ बाट प्रस्तावित करिब ४ लाख बार्षिक ‘माइग्रेशन इन्टेक’ आप्रवासीहरुलाई माइग्रेट गराउने सुझाव/प्रस्ताव अगाडी आउदै गर्दा अष्ट्रेलिया सरकारले हाल प्रचलनमा आएका तिनै उपायहरुलाई प्राथमिकता अनुसार प्रयोग गर्ने देखिन्छ । ह्युमेनीटेरियन् स्ट्रिम र अफशोर स्ट्रिम भन्दा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने भरपर्दो र दिर्घकालिन प्रभावकारी तरिका भनेको धेरै भन्दा धेरै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्नका लागि ढोकाका खोल्नु नै हुनेछ ।  यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको बढोत्तरीले यहाँका साना ब्यबसायीहरुलाई पार्ट-टाइम, क्यजुल र सिजनल जनशक्तिको आपूर्तिमा सहज हुने र दिर्घकालमा घरेलु दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुनाले आउदो बर्षहरुमा अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बिधार्थीहरुकालागि सरकारले थप सहज बनाउने देखिन्छ ।