करिब २० पछाडि सरकारले स्थानीय निर्बाचनको मिति तोकेको छ । दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि बिहिन हुनु भनेको स्थानीय स्तरका हजारौं वा लाखौं योजनाहरूमा कति ठूलो घाटा पर्यो होला वा देश कति पछाडि धकेलियो होला शब्दमा ब्याख्या गर्न कठिन हुन्छ । कुनै एउटा देश जति लामो समय संक्रमण कालमा गुज्रन्छ त्यति नै देशलाई घाटा हो । त्यस मानेमा स्थानीय निकायसग सरोकार राख्ने कयौं मुद्दाहरू सिमित कर्मचारीले कामचलाउ किसिमले चलाउने भनेको पनि संक्रमण काल धकेल्ने उपाय मात्र हो ।

आउँदो १३ मे मा स्थानीय निर्बाचन सम्पन्न गर्न बर्तमान गठबन्धन सरकार सफल भएमा देश भरिका स्थानीय निकायहरूले ३६ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधि पाउनेछ । जुन आफैमा विकास सूचकको लागि उर्जा हुनेछ । त्यसो भन्दै गर्दा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने कुनै पनि निर्बाचनको सार्थकता निर्बाचन सम्पन्न हुनु मात्र होइन, यसको सार्थकता बढी भन्दा बढी जनसहभागितामा निर्भर गर्दछ । उदाहरणका लागि टाढा जानु पर्दैन तत्कालिन सक्रिय राजा ज्ञानेन्द्र शाहले केहि बर्ष अगाडि गराउने प्रयास गरेको असफल स्थानीय निर्बाचनको उदाहरण हेरे पुग्छ ।

यति बेला संबिधान संसोधन पहिले कि स्थानीय निर्बाचन भन्ने बहसले नेपाली राजनीति कित्ता छुट्टिएको देखिन्छ । बिगत लामो समयदेखि संबिधान संसोधनको माग राखेर आन्दोलनरत मधेसबादी दलहरू निर्बाचनमा सहजै सहभागी हुने मनस्थितिमा देखिदैनन् । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशको संबिधान अकाट्ट्य रहन सक्दैन, यो परिबर्तित दस्ताबेज हो, जुन चलायमान हुनै पर्दछ । यस मानेमा संबिधान संसोधनको माग आँफैमा नराम्रो हुनै सक्दैन, त्यसलाई प्रकृयामा लैजान समेत छेकबार गर्नु अशोभनीय हो । तर यति बेला विद्यमान स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि मातहतमा ल्याउनका लागि ठूलो प्रयास स्वरुप हुदै गरेको स्थानीय निर्बाचनलाई संबिधान संसोधन संग जोड्नु फेरि आँफैमा जुवाडे मानसिकता हो भन्दा फरक पर्दैन ।

यो विषम परिस्थितिमा सरकारले मधेसी दलहरूका जायज मागप्रति सहमत बन्दै संशोधनको विश्वास दिलाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकेमा मात्र मुलुकले आवश्यक गति पक्रन सक्नेछ । मुलुक लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्नु कसैको पनि हितमा छैन । संबिधान संसोधन सिमांकनलाई थाँती राखेर गर्ने कि सिमांकन सहित अगाडि बढाउने भन्ने झिनो बिबादमा सरकारी पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष रहेको देखिन्छ । त्यसैले मधेशबादी दलहरू चुनाब नहोस् भन्ने भन्दा पनि आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन होस् भन्ने पक्षमा बढी देखिन्छन् । उनीहरूलाई समेटेर जसरी पनि आगाडि बढ्नु नै अहिलेको सर्बोहित समाधान हो ।

नेपालको संबिधानले स्थानीय निकायलाई उच्च अधिकारप्रद्धत निकायको रुपमा कल्पना गरेको छ । जस अनुसार विकास योजनाहरू स्थानीय स्तरबाटै पूरा गर्नेदेखि लिएर कर उठाउन र यसरी उठेको कर रकम स्वयत्त किसिमले खर्च गर्न पाउने समेत ब्यबस्था छ । त्यस्तै स्थानीय स्तरका आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, घरेलु उद्योग, एफएम रेडियो, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहकारी, कृषि, भेटनरी लगायतका विषयलाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखिनु नेपाल जस्तो अल्प बिकसित मुलुकको लागि ठूलो प्रयासको थालनी हो ।

फेरि पनि देश जति लामो समय यस्तै अलमलमा अल्मलिन्छ त्यति नै समय सक्रमण कालको शिकार भइ नै रहन्छ । अनि असफल र समय गुज्रेका राजनीतिकर्मीबाट हामी सञ्चालन भइ नै रहनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले आउने स्थानीय चुनाव सक्रमण काल छोट्टाउने सुबर्ण मौका हो, यो मौकाको सदुपयोग गर्न वर्तमान सरकारले जसरी पनि असन्तुष्ट पक्षलाई समेटोस् र स्थानीय निकाय नया जोश जागर सहितका स्थानीय प्रतिनिधिहरू लाई सुम्पोस् ।