बितेका केहि हप्ता नेपालका लागि केहि शुभ संकेत देखिए । एउटा पुरै पुस्ताको योगदान युद्द, आन्दोलन, बन्द र हड्तालबीच नेपालीजनले पाएको भएको एक थान संबिधानको हो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि नयाँ संबिधान जारि संगै अबको यात्रा विकास र समृद्दी हुनु पर्नेमा अझै पनि जाल झेल र अपरिपक्क राजनीतिबीच बहुमत सहितको सरकारले आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक बिबादका कारण प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने गरेको बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयलाई नेपालको सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यसै गरि हिंसाको राजनीतिलाई छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालिन माओबादीको एउटा हिस्सा पुनः हिंसात्मक आन्दोलनमा फर्किएकोमा हालै फेरि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सँगै संसदीय प्रणालीको अस्थिरता हाललाई टरेको छ र यो निर्णयले भविष्यमा अराजक हुन खोज्ने र आफू अनुकुल संबिधानको ब्याख्या गर्न सक्ने शासकलाई एउटा नजीर पनि बसालिदिएको छ । अर्को तिर विप्लबले नेतृत्व गरेको समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए संगै देशमा बिगत केहि बर्षदेखि भएका छिटपुट हिंसात्मक गतिबिधिहरू अब रोकिने छन् । यस मानेमा गत निर्बाचनको जनमत र वर्तमान जनअभिमत दुवै सिरोपर गर्दै प्रतिनिधिसभा भित्रका दलहरू र एकै दल भित्र पनि व्यक्तिगत टकराबमा अलमलिएका सबैले देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट रोकेर निकास दिनु पर्छ ।

पाँच बर्षको म्यान्डेट पाएर आएका पार्टीहरू ले बिगतमा गरेका प्रतिबद्दताहरू स्मरण गरुन्, संबिधानले सदनका कुनै पनि समिकरणहरू बाट सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा मात्र मध्यावधि निर्बाचनमा जान सकिने तर्फ इंगित गर्दै गर्दा अबको २ वर्ष पछि मात्र नेपाल नियमित निर्वाचनमा जाने देखिन्छ । त्यो बीचमा देशमा एकल वा बहु पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बन्ने अबको बिकल्प हो । अबको सरकार भनेको चुनावी सरकार पनि हो, किनकि हाम्रो संबिधानले एक पटक बनेको सरकारको बिरुद्दमा २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताब ल्याउन नमिल्ने आशय पनि दिएको छ, त्यसैले पनि अबको सरकार सकेसम्म साझा सरकार बनेको राम्रो ।

पाँच वर्ष आफैमा छोटो समय होइन त्यस मानेमा यो पाँच बर्षमा धेरै कुरा गर्न सकिने थियो, कम्तिमा सुरुवातीको मार्ग चित्र कोरिनु पर्ने थियो तर अपेक्षित भएनन् । भविष्यमा हुने निर्वाचनले सायदै यतिको बलियो सरकार दिन सक्ला तैपनि यो सरकार आफ्नै कारणले बिबादमा पर्यो जनआकंक्षा अनुरुप काम गर्न सकिने, त्यहि विवादको उत्कर्ष सम्भावित संबैधानिक दूर्घटना आहिलेलाई टरेको छ । त्यसो त यो कसैको जित या हारको बिषय होइन यो त सर्बोच्च अदालतले संबिधानको ब्याख्या गरेको मात्र हो । त्यसैले यसलाई कसैले विजय उत्सब वा बिस्मातको रुपमा नलिइकन देशलाई निकास दिने अबसरको रुपमा सदुपयोग गरेको राम्रो । यसको लागि हालको सरकारलाई सहज निकास दिनु नै सबैभन्दा उपयुत्त समाधान हो ।

समग्र देश सहि लिकमा हिड्न राजनीतिक स्थायित्व पक्कै पनि निर्विकल्प आबश्यकता हो त्यसो भन्दै गर्दा कोभिडका कारण तहस नहस देशको अर्थतन्त्र, यसको सम्भावित अरु धन–जनको क्षति कम गर्नका लागि सर्ब सुलभ कोभिड भ्याक्सिन अबको सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । त्यस पछि साना साना कारणले समेत अस्थिरता आइरहने हाम्रो जस्तो अर्थब्यबस्था भएको देशको समग्र कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गराउन सके कम्तिमा देशका नियमित गतिबिधिहरू मा असर नपर्ने थियो ।
सर्बोच्च अदालतले तिमीले चालेका कदम संबिधान सम्मत छैनन् भन्दै गर्दा आफूले चालेको तत्कालिन कदमप्रति सार्बजनिक या व्यक्तिगत रुपमा आत्माआलोचना गरेर बर्तमान प्रम ले निकास दिनु पर्ने सामान्य तर्क हो । तर राजनीतिक जोड घटाउ या समीकरणमा सामान्य आचरणका यी कुराहरू पनि नमिल्दा देखिदा रहेछन् जुन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पछिका प्रमका अभिव्यक्तिहरू ले दिइरहेका छन् । तर कुनै व्यक्ति वा समुहप्रतिको व्यक्तिगत या समुहगत रिस र आवेगको शिकार सम्पूर्ण देश र निमुखा जनता बन्नु हुँदैन । आ–आफ्ना रिस राग वैमनस्यताहरू लाई आफ्नै तौर तरिकाबाट व्याख्या अपव्याख्या गर्दै आन्तरिक अन्तरपार्टी संघर्षहरू संसदीय अभ्यासमा सामान्य नै हुने