प्रदेशको गठन र राजधानी तोक्ने काम पञ्चायत कालको विकासक्षेत्र गठन भन्दा धेरै नै अवैज्ञानिक देखियो । यसले हामीले चाहेको संघीयताको मर्मलाई बोक्न सक्दैन । गठन प्रक्रियामा नै यसका वस्तुगत आधारहरुलाई नजर अन्दाज गरिएको थियो ।

साबिकको भेरी कर्णाली सँग ऐतीहासिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संम्बन्ध भएको नेपालगन्ज शहर र बाँके बर्दियालाई ५ नम्बर प्रदेशमा राखियो । भेरी कर्णालीका एक तिहाई परिवारहरूको दोहोरो बसाई छ : पहाड पनि र बाँके बर्दिया पनि । आज पनि दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेतका व्यक्तिहरू दसैं तिहार तथा अन्य अवसरमा किनमेल गर्न नेपालगन्ज वा अझ भनौं रुपेडिया पुग्छन् । प्रदेश दुईमा तराईका ८ वटा जिल्ला मात्र समेटेर प्राकृतिक श्रोतहरुमा पूर्ण रुपमा कमजोर बनाइयो । काठमाण्डौ केन्द्रीत सत्ताको उक्त प्रदेश कुनै दिन भारत सँग मिसिने गरी षड्यन्त्र भइहाले सकेसम्म थोरै भूभाग गुमोस् भन्ने अप्रकट भावनाले काम गर्यो । प्रदेश ४ मा नवलपुरको टुप्पो जोडेर हाम्रो संघीयतालाई भारत निर्भर बनाइयो । प्रदेशहरुले नाकाबन्दी गर्न सक्छन् त्यसैले एउटा राजमार्ग बन्ने भाग मात्रै भए पनि भारतसम्म पुग्ने भाग चाहिन्छ भन्ने हिन ग्रन्थीले सीमांकन लाई प्रभाव पार्यो । थारूहरूको पहिचान र भूगोललाई प्रदेश ५ र सुदूर पश्चिममा विभाजन गरियो ।

हालसम्म राजधानी तोकिएका प्रदेशका राजधानी र तोक्न बाँकी प्रदेशका संभावित राजधानीहरुमा म कामको शिलशिलामा पुगेको छु । ७ वटा प्रदेश मध्ये १ वटा प्रदेशको राजधानी मात्र पहाडमा पर्ने स्पष्ट भैसकेको छ । यसले गर्दा विकासमा झनै असमानता आउने र बसाई सराई झनै बढ्ने देखिन्छ । अलिकति पढें लेखेका र राम्रो आयस्ता भएका तर पहाड नै बसेका परिवारलाइ बजारका मान्छे गाउँ जाँदा अझै पनि पहाड नै हुनुहुन्छ बजार/ तराई तिर घर जग्गा किन्नु भएको छैन भन्ने प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा पोखरा बाहेक अरु सबै प्रदेश राजधानी तराई वा भित्री मधेसमा हुँदा पहाड झनै रित्तिँदै जाने सम्भावना बढ्दछ ।

बरु पञ्चायत कालमा भूगोल, विकासको संभावना र बसाई सराई जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राखि विकास क्षेत्रका मुकामहरु कायम गरेको देखिन्छ । अहिले त हरेक प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरु जस्तै प्रदेश १ को भोजपुर , प्रदेश ६ को हुम्ला ,प्रदेश ७ को दार्चुला सबैको राजधानी तराई वा भित्री मधेस मा पर्यो : क्रमश विराटनगर , सुर्खेत र गोदावरी । प्रदेश ४ को भने तराई क्षत्रमा ठूलो बजार नभएकोले पोखराले नै राजधानी हुने सौभाग्य पायो । अहिले प्रदेश राजधानी तोक्दा नेपालमा हिमाली भूभाग नै छैन भने जसरी तोकियो यसले गर्दा अब १५ /२० वर्ष भित्रै पुरै हिमाली भूभाग बस्ती विहिन बन्न सक्छ ।

अब राजधानीहरुका कुरा गरौं । प्रदेश १ को राजधानी धनकुटाबाट तल झार्दा पनि धरान, अझै तल झार्दा इटहरी आसपास बनाउँदा पनि मिल्थ्यो । तर नेपालकै दोश्रो ठुलो सहर र पहिलै विकास र पूर्वाधार भएको विराटनगर बन्यो । भारत सँग सिधै जोडिएको विराटनगरमा भारतबाट नेपाल छिरेर एउटा प्रदेश सांसदलाई उसको निवास बाटै अपहरण गरेर पारी पुर्याउन आधी घण्टा पनि लाग्दैन ।

राप्ती पुल पारी बसेको भालुवाङ बजार सुकुम्बासी बस्ती हो । मुस्किलले ४/५ सय घर रहेको यो बजारका कुनै पनि घर धनी सँग लाल पुर्जा छैन । सायद त्यही भएर हुनुपर्दछ गाउँपालिकाले समेत आफ्नो केन्द्र यहां राखेन । अब गाउँपालिका समेत केन्द्र तोक्न ठीक नठानेको ठाउँमा हाम्रो प्रदेश राजधानी बन्ने भो । चुरेको यो राष्ट्रिय बन क्षेत्रमा राजधानी तोके पछि अब नदी किनार र बन क्षेत्र को अतिक्रमण त हुने नै भयो चुरे क्षेेत्रमा संरचना निर्माणले यो भन्दा तलका बस्तीमा कस्तो असर पर्ला यसै आकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश ७ को राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्र पनि राष्ट्रीय बन क्षेत्र हो । यहां मुश्किलले ५० वटा सुकुम्बासी घर छन् । यहां स्थित गोदावरी मन्दिरमा विवाह व्रतबन्धमा पाहुना हुन् जाने व्यक्तिले हाइवेमा निस्कदा राम्रो खाजा खाने ठाँउ पनि छैन । अब यहां राजधानी बनाउँदा पनि बन क्षेत्र फाड्नु पर्ने भो । सरकारले त मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर जग्गा हात पार्ला तर राजधानी बने सँगै बढ्ने बजार त पक्कै पनि गैह्रकानुनी रुपमा बन क्षेत्र कब्जा गरेर नै बस्ने छ । कर्णालीको भूगोल हेर्ने हो भने राजधानी सुर्खेत हैन जुम्ला बन्नु पर्ने हो । सुर्खेतमा आएको संघीयताले कर्णाली लाई केही पनि फाइदा गर्दैन । बरु पञ्चायत काल मैं जुम्लामा एस पि  रहन्थ्यो अहिले त डिएपि पनि बस्न खोज्दैनन् ।

प्रजातन्त्र आए सँगै हाम्रा बागलुङ, जुम्ला , धनकुटा, पाल्पा जस्ता पहाडका केन्द्रहरूमा शिथिलता आएको हो । यो बुझेका टाठा बाठाहरुले तराई र भित्री मधेशमा जग्गा किन्न सुरु गरे । ७ वटा प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशको राजधानी महेन्द्र राजमार्ग वा यसको २५-३० किलोमीटर आसपास हुँदा फाइदा लिने तिनै टाठाबाठाहरुले हो जसले प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि कमाएको अकुत सम्पति यसकै आसपासमा लगानी गरेका छन् ।

यसरी राष्ट्रीय बन क्षेत्र र तराईमा मात्रै राजधानी तोकेर सत्ताले विकासमा असमानता र बढ्दो बसाई सराईलाई त प्रोत्साहन गर्दै छ नै , त्यस बाहेक पनि बिस्तारै सार्वजनिक जग्गाहरु र चुरे क्षेत्रको बन पैदावार तथा नदीजन्य पदार्थ सत्ताका आसेपासेहरु मार्फत दोहन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रशासनिक सुगमताका आधारमा त यी राजधानीहरु झनै कत्ति पनि पायक पर्ने ठाउँमा छैनन्।