पथ्थरीको अप्रेसन गर्नुपर्ने कहिलेलाई समय मिल्ला ? अलि रुखो स्वरमा प्रश्नको जवाफमा अहिले मेसिन बिग्रिएको छ । फेरी पक्तिकारले दोहोऱ्यायो कहिले बन्छ त ? त्यसको कुनै ठेगान छैन, तत्कालै गर्नुपर्ने भए अन्तै जानुभए हुन्छ । बरु छिटो गर्नुपर्ने भए भन्नुस न कुनै राम्रोमा भनिदिउँला नी । आबश्यक छ ? उल्टै प्रतिप्रश्न गऱ्यो । यो सम्वाद मुलुककै ठूलो र पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा यो पंक्तिकार र अस्पताल कर्मचारीबीच भएको एक अंश हो । यस्तो जवाफपछि यो नभए अर्को छ नी भन्दै त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालतर्फ गईयो । आखिर दुवै सरकारी अस्पताल र सुविधा सम्पन्न नै छ क्यारे के भो र ? केहि समयको अन्तरालमा शिक्षण अस्पताल पुग्दा उहि एउटै प्रश्नको जवाफमा अस्पताल कर्मचारी भन्छन: मेसिन विग्रेको छ फोरेर फाल्ने भए ६ महिनापछि आउनुस अहिले प्याक छ । पंक्तिकारले तत्काल अप्रेसन गर्नुपर्ने छ, छिटो समय पाईन्न भन्ने थप प्रश्नमा यहाँ ६ महिना भन्दाअघि संभव नै छैन, त्यसोभए विकल्प खोज्नुस, फेरी रुखो जवाफ आयो । आखिर जनताका लागि सस्तो र सुलभ भनिएका यी दुई अस्पतालको हालत हेर्दा कति लापरवाही र मनपरी फस्टाएको रहेछ यो कुराकानीबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका लागि चार पटक अनसन बसेका डा गोविन्द केसी कार्यरत यो अस्पतालको हालत पनि उस्तै रहेछ आखिर । आखिर किन यस्तो, के सर्वसाधारणले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नै नपाउने ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? यो त केवल एक उदाहरण मात्रै हो यस्ता सयौं उदाहरणबाट जनता पिल्सिएका छन्, थिचिएका छन् र अभावै अभावमा बाँचिरहेका छन् ।
भर्खरै जारी नयाँ सविधानमा नेपाली जनताले स्वास्थ्य र शिक्षा निर्विवाद रुपमा सहज ढंगले प्रयोग गर्न पाउने छन् भन्ने उल्ल्ेख छ । यहि हो निर्विवाद भनेको ? सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरू नीजि क्षेत्रका अस्पताल र क्लिनिकलाई बिरामी सिफारिस गर्छन् र कमिसन खान्छन् भन्ने कुरा नौलौ होईन तर संसारमा यस्तो घटिया व्यापार कहिं कतै हुँदैन । यस्तो मनपरी चलिरहँदा सरकारको उपस्थिति कहिं कतै देखिन्न । छ त केवल सिहंदरवारको चार दिवारभित्र मात्रै । बाहिर केवल यी र यस्ता ठगी र लापरवाहीको पराकाष्ट छ । जनता ग्यासदेखि चामलसम्म किन्न नपाएर भोकभोकै जीउन बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको कुनै पनि देशको पहिलो मौलिक अधिकार हो । देशलाई सवल र जनतालाई सक्षम बनाउन सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसाधरण जनताको पहुँचमा पुऱ्याउन सक्नु पर्दछ । जवसम्म सर्वसाधारण जनताहरू स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसुलभ तरिकाले उपभोग गर्न पाउँदैनन् तवसम्म देश विकासको नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ । यसरी सरकारी स्वामित्वको यी सुविधाहरू केवल नाजुक भएका होइनन् नाजुक बनाइएको मात्रै छ । तर विडम्बना कसले यसको नियमन गर्ने ? विरामीहरू देशको ठूलो सरकारी सेवा सुविधा भएको हस्पिटल भन्ने आशा बोकेर दुर दराजदेखि राजधानी धाउँछन् अनि यस्तै जवाफ पाउँदा ती दुर दारजका नागरिकको अवस्था कस्तो होला । पाटो बारी धरौटी राखेर उपचारका लागि वीर र शिक्षण अस्पताल आउँदा पाईने यस्ता जवाफप्रति को जिम्मेबार हुने ? अनि दिन दहाडै सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएर नीजि अस्पतालमा बिरामी पठाउँदै कमिसन खानेहरूलाई कसले नियमन गर्ने ? आखिर मुलुकमा बढ्दै गएको दण्डहिनताले आज यो अवस्था निम्त्याएको हो । सेवा सुविधा मात्रै होईन की सरकारी संस्थाहरूमा अत्यधिक राम्रा र गुणस्तरीय साधन श्रोत सम्पन्न छ तर किन प्रयोगमा आउँदैन र आए पनि चलाईदैन । सुसासनका लागि खुलेका अख्तियार जस्ता संस्थाको किन आखाँ पुग्दैन यस्ता सस्थाहरूमा । केवल यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेका छन् । एकपछि सरकारी संस्थाहरू धरासायी हुँदै जानुमा यी र यस्ता प्रवृतिहरू कारक हुन । राजनीति खिचातानी र लाभ लिने नाममा बढ्दै गएको दण्डहिनता बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुकका लागि निकै घातक हुने छ ।
प्राय: जसो सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरदेखि कर्मचारीसम्म प्राय: सबैजसो निजि क्षेत्रका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थासंग कहिं न कहिं आवद्ध भएको पाईन्छ । जसका कारण सरकारी संस्थामा आउनेहरूलाई कर्मचारीहरू विना संकोच प्राईभेटमा सिफारिस गर्न तछाड मछाड गर्छन् । उनीहरूले विरामी सिफारिस गरेकै भरमा कमिसन पाउने गरेका छन् । केहि समयअघि जिल्लाबाट काठमाडौंका लागि बिरामी ल्याउने एम्बुलेन्स चालकहरूले समेत अस्पतालबाट कमिसन खाएको प्रमाणहरू भेटिदा पनि राज्य निरिह बन्दै कमीसनखोरहरू मोटाउँदै जाँदा आखिर यस्ता घटना सामान्य लाग्न थालेका छन् ।
समाचार श्रोतका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा कतिपय अवस्थामा उपकरणहरू चल्दा चल्दै पनि विग्रिएको भन्ने, नबिग्रे पनि बिगार्ने र बनाउँदा कमिसन खानेसम्मका खेलहरू हुने गरेका छन् । एक त सरकारी कार्यलयहरूमा किनिने उपकरणहरू राम्रा नहुने भए पनि प्रयोगमा नआउने र किन्दा बढी मुल्य पर्ने जस्ता भ्रष्टाचारले मुलुक तन्नम बन्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनलले दक्षिण एसियामा नेपाल अफगानिस्तानकै हाराहारीमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नेपालमा भ्रष्टाचार हुने मुख्य संस्थाको रुपमा चित्रित गरेको छ ।
देशमा सरकार कुन कतिबेलासम्म रहन्छ केही थाहा हुँदैन त्यसैले कर्मचारी नै स्थायी सरकार हो । यदि कर्मचारीहरू साँच्चिकै इमान्दार र केही गर्छु भन्ने सोंच राख्ने हो भने सरकारी निकायहरूले राम्रो सेवा सुविधा दिनसक्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । तर सरकारी कर्मचारीहरूलाई यो अवस्थाको सृजना गर्ने जिम्मा सरकारको हो । राम्रो सुविधा र अधिकार दिएर सरकारी निकायलाई जनमुखी गराउनु पर्छ तव मात्र देशको विकास सम्भव छ ।
मान्छे विरामी भएपछि डाक्टर भनेको उसको देउता सरह हो । डाक्टरले जे भन्यो त्यो मान्छन् र डाक्टरप्रति विश्वास पनि गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र यति संवेदनशिल क्षेत्र हो मान्छे विरामी भएर हस्पिटल गइसकेपछि विरामीले औषधी र उपचारमा कुनै वार्गेनि∙ गर्दैन । तर डाक्टरहरूले भने कतिपय अवस्थामा प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ । कतिपय डाक्टरहरू रोग पत्ता लगाउन भन्दा विचार गरौं न भए ठिकै छ नत्र औषधी चेञ्ज गरौंला कति सजिलै भन्छन् । बास्तवमा कुन रोग हो कुन रोगको लागि कस्तो औषधी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अधिकांश डाक्टरहरू अनविज्ञ नै हुन्छन् । यसैको कारण धेरै विरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । कति डाक्टरहरू आफ्नो मेहेनतले पढेका छन् त कति पैसाको भर मै डक्टर बनेर आएका छन् । यसरी पैसाको भरमै बनेका डाक्टरहरूबाट के राम्रो उपचार हुने कुराको आश गर्ने । सायद यही होला मेडिकल माफियाको खेल । यसैको लागि नै हो डा. गोविन्द केसीको अनशन । स्वास्थ्य क्षेत्रको शुद्धिकरणको लागि डा. केसी पटक–पटक अनसन बसे तर उनै केसीले काम गर्ने अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको डाक्टरले नै त्यहाँभित्र भएका विकृति विसंगतिहरूलाई सुधार्नु पर्छ भनेर पटक पटक अनसन बसेर अवगत गराउँदा पनि नसुन्ने सरकारको परिपार्टीले नै देशको सरकारी हस्पिटलहरूको यो अवस्था भएको हो । एउटा पत्थरीको अप्रेशन गर्नुपर्दा मेसिन विग्रेपछि अर्को तरिका पत्थरीलाई फोरेर भएपनि फाल्नु पऱ्यो भनेर टाइम माग्दा ६ महिनापछि मात्र पालो आउँछ के अब त्यो विमारी रोग लिएर छ महिनासम्म कुर्ने कि अर्को प्राइभेट हस्पिटलमा जाने ?
वास्तवमा, यसरी स्वास्थ्यप्रति जनताहरू साँच्चिकै मर्कामा परेकै छन् डाक्टर भेट्न होस्, उपचार गर्न होस् वा औषधी किन्न होस् जताततै जनता ठगिएकै छन् । डाक्टरहरू नै औषधी कम्पनीको कमिसन खाएर औषधी सिफारिस गर्ने गर्दछन । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा साँच्चिकै नियमित अनुगमन र सुधारको लागि काम गर्नु आवश्यक छ ।