कुनै नै कुनै कुरामा स्वार्थ प्रधान रही विभाजित रही रहने नेपालको राजनीति बजार र राजनीतिक विद्वानहरु बिगत केहि हप्तादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ठीक कि बेठीक भन्ने विवादमा छन् । अर्थशास्त्र पनि बिज्ञान जस्तै हुनु पर्ने हो । अर्थात कि ठीक, कि बेठीक, अंग्रेजीमा ब्ल्याक एंड व्हाइट भने जस्तै, तर त्यस्तो भएको छैन । उही कुरालाई एकथरि विद्वानले एमसीसी नेपालको परिपेक्षमा एकदम ठीक छ यसले नेपाललाई बिभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने र देश भित्रै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सक्छन् भनेर मरिमेटेका छन् । अर्काथरि एमसीसी आयो भने नेपाल अमेरिकाको सैन्य अभ्यास भूमि बन्ने, देशको सार्बभौम नै बैदेशिक कठपुतली बन्ने भन्दै बिरोधमाथि बिरोध गरिरहेका छन् । समचारमा सुनिने यी कुरा बाहेक नाम चलेका लेखकहरु का लेख पढ्दा पनि प्रष्ट विभाजनको गन्ध आउँछ । यसरी हेर्दा सामान्य मानिसका लागि एमसीसी गजबको बिषय बस्तु हुनु स्वाभाविक नै हो । आखिर किन यस्तो हुदैछ त ? किन एमसीसीका बारेमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा सबैको स्वर एकाकार हुन सकेको छैन । सामान्य तरिकाबाट सोच्दा पनि एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा निस्केका विचारहरु पूर्णत सहि या निष्पक्ष धरातलमा उभिएर आएका छैनन भनेर भन्न न अर्थशास्त्रको विद्वान हुनु पर्छ न परराष्ट्र मामिलाको नै ।
२००४ को जनवरीमा एमसीसीको स्थापना भए पश्चात विश्वका ७७ देशमा १३ विलियनभन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशले यो सहयोगबाट लाभान्विन्त हुँदै आएका छन् । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा सुरुवात भएको यो आर्थिक सहयोगको परियोजना विश्वका गरिब देशका जनताको हक अधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक सामाजिक विकास गराउन हो भनिएको छ । अमेरिकी सरकारले विश्वभर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, कानुनी शासन, जनताको राजनीतिक अधिकार, समतामूलक समाज निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, जनताको सूचनाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत प्रशारण लाईनको विकास, आर्थिक विकास, जमिनको सदुपयोग र अधिकार, सडक संजाल निर्माण, खानेपानी जस्ता प्रत्यक्ष जनता लाभान्वित हुने कार्यहरुमा यी सहयोग उपलब्ध हुने बताईएको छ । निष्पक्ष आँखाले भू—मध्ये रेखामा उभिएर हेर्दा र एमसीसीका सर्तहरु पढ्दा यसमा कुनै दुरासयपूर्ण कुरा लुकेको छ भन्ने लाग्दैन । किनकि गरिब देशहरु मा जाने धेरै सहयोगहरु त्यहाँका प्रशासनिक खर्चहरु, कमिसन र भ्रष्टचार मै सकिने कुरा हामी सबैले देखे भोगेको कुरै हो । यस मानेमा हिसाब—किताब पारदर्शी भएको हुनुपर्ने, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने निकाय हुनुपर्ने जस्ता कुराले यसको कार्यन्वयन पक्ष बलियो होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । त्यो भन्दा पनि यो सहयोग पाउनका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित जन निर्वाचित सांसदले यो पास गर्नु पर्छ भन्दै गर्दा यसले राष्ट्रकै अनुमोदन खोजेको पनि देखिन्छ । एमसीसीद्धारा नेपालले पाउने भनेको सहयोगको रकम करिब ५५ अर्ब बराबरको छ जुन रकम आफैमा ठूलो रकम हो । न भावनामा बगेर यति ठूलो सहयोग गुमाउन हुन्छ, न त बजारमा सुनिए जस्तो दासत्व स्वीकार गरेर लिनु नै जरुरी होला । यसको लागि एउटा बिज्ञ टिम जो राजनीतिक रुपमा हिजो, आज र भोलि कुनै लाभको पदमा थिएनन् त्यस्ता व्यक्तिहरु बाट सन्तुलित सल्लाह लिएर यदि कुनै त्यस्ता लुकेका शब्द वा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको शब्द छन् भने तिनको समेत उचित व्याख्या र त्यसलाई सरल तरिकाले लिपिबद्द गर्दै जसरी हुन्छ यसको कार्यन्वयन पक्ष मै जोड दिनु पर्दछ । भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालप्रति कुनै शक्ति सम्पन्न देशले ट्रान्जिटको रुपमा प्रयोग पनि गर्न सक्छन् भन्ने जुन खबरदारीका स्वरहरु आएका छन् तिनको पनि उचित सम्बोधन गर्दै यो सहयोग, सहयोग मात्र नभएर अबसर पनि हो भन्ने कुरामा देशका सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले बुझ्नु जरुरि छ । अन्त्यमा नेपालले यो सहयोग नलिदैमा एमसीसीलाई केहि हुने वाला छैन किनकि बिश्वमा त्यस्ता कति देश होलान् जो यो सहयोगको लागि वर्षौदेखि लालायित छन् । तर यदि यो सहयोग नेपालको हातबाट अहिले गुम्यो र भविष्यमा यसको महत्व र आवश्यकता महशुस गरियो भने पनि फेरि पाउन निकै गाह्रो र ढिलो भैसकेको हुनेछ ।