काठमाडौं– कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रसारलाई रोक्न नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण सबैभन्दा समस्यामा छ मनोरञ्जन क्षेत्र ।

यसमा पनि नेपाली फिल्म क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरि ढलेको यो क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।

सरकारले लकडाउनको पहिलो दिनदेखि नै सिनेमा हलहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो भने पछिल्लो दुई सातादेखि लकडाउन खुकुलो हुँदा समेत सिनेमा हल खुल्ने मात्र होइन, सबै भन्दा अन्तिममा मा सिनेमा हलहरु सञ्चालन हुने बताइसकेको छ ।

यस्तो विषय परिस्थितिमा हजारौं चलचित्रकर्मीहरु बेरोजगार भएका छन् ।

चलचित्रको प्रि–प्रोडक्सन, छायांकन, पोस्ट प्रोडक्सन, प्रचार–प्रसारदेखि प्रदर्शनसम्मका गतिविधिहरु ठप्प हुँदा यो क्षेत्रले करोडौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ भने हजारौं व्यक्तिहरु वेरोजगार भएका छन् ।

लकडाउनका कारण चलचित्र क्षेत्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरु ठप्प छन् ।

फिल्मका विधा ठप्प हुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर आम्दानी गर्ने चलचित्रको स्पट ब्वाइदेखि सिनेमा हलका सञ्चालकसमेत पीडामा छन् ।

ठूलो संख्यामा रहेको प्राविधिकदेखि चलचित्रका कलाकारहरुम यतिबेला बेरोगार भएका छन् ।

उनीहरुमध्ये अधिकांशलाई राहतको आवश्यकता परिसकेको अवस्था छ ।

यस्तो अफ्ट्यारो परिस्थितका बीच चलचित्र संघ सम्बन्धि संघ–संस्थाहरु तथा सरकारी निकाय चलचित्र विकास बोर्ड बिस्तारै सक्रिय हुन थालेका छन् ।

नेपाली फिल्मको एक मात्र सरकारी निकाय चलचित्र विकास वोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष दयाराम दाहाल यतिबेला आफ्नो कार्यालयमा निकै व्यस्त हुन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणको प्रसार रोक्न सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च नियाकका अध्यक्षको हैसितयमा उनको सक्रियता बढेको हो ।

यीनै समस्याहरुलाई सही तरिकारले सम्बोधन गर्न अध्यक्ष दाहाल यतिबेला चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूसाग नेपाली चलचित्र उद्योगलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल चलाइरहेका छन् ।

अहिले सबै संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर उनीहरूको समास्यालाई सुन्ने र त्यसलाई नोट गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसका साथै कोरोना कालमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा समेत रायहरु संकलन गरिरहेका छन् ।

त्यसक्रममा उनले विभिन्न चलचित्र निर्माताहरुका साथै चलचित्र निर्माता संघ, प्राविधिक संघ, चलचित्र पत्रकार संघसहितका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूसाग भेटेर उनीहरूका समास्याहरु सुन्ने तथा उनीहरुले दिएका राय तथा सुझावहरु संकलन गरिरहेका छन् ।

यसैक्रममा उनले लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका करिव एक दर्जन वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई भेटेर छलफल चलाए ।

त्यस क्रममा चलचित्र पत्रकारहरुले बोर्डलाई सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै समस्यामा परेको चलचित्रकर्मीहरुलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सुझाव दिए ।

चलचित्रको छायांकन, पोस्ट प्रोडक्सन तथा सिनेमा हल सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत ध्यानमा राख्दै हाल निर्माण सम्पन्न भएर प्रदर्शनका लागि तयार भएका चलचित्रका निर्माताहरुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत पत्रकारहरुले सुझाव दिएका थिए ।

पत्रकारहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलई आफूले नोट गरेको तथा सञ्चार मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा ती सुझावहरु समावेश गर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

‘तपाईंहरुसहित सबैबाट समस्या, समााधनको उपासहितका राय तथा सुझावहरु सुनेर एउटा प्रतिवेदन हामी तयार गर्नेछौं, अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ – ‘त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अब नेपाली चलचित्र उद्योगलाई कहिलेबाट खुला गरेर कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे हामी घोषणा गर्नेछौं ।’

अध्यक्ष दाहालले बोर्डले निकट भविष्यमै समस्यामा रहेका चलचित्रकर्मीका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने समेत बताए ।

यसैबीच, चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर हरेक वर्षको असार १६ गते प्रदान गरिने राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार यो वर्ष स्थगित गरेको छ ।

कोरोना भाइरुसको संक्रमण तथा त्यसलाई रोक्न लगाइएको लकडाउनकालाई कारण देखाउदैं र्बोडले यो वर्ष उक्त एवार्ड वितरण नगर्ने जनाएको हो ।

निर्माता संघको ज्ञापन पत्र

यसैबीच नेपाल चलचित्र निर्माता संघले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्रले भोगिरहेको अवस्था तथा यसले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पारेको प्रभावबारे जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटारमै पुगेर संघका पदाधिकारीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

निर्माता संघको ज्ञापन पत्र बुझेपछि उनले कोरोनाका कारण चलचित्र क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि यथाशिघ्र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइ सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको बताइन्छ ।

कोरोना भाइरसबाट चलचित्र क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र त्यसको समाधानका एजेण्डा नेकपा अध्यक्ष दाहाल समक्ष प्रस्तुत गरेको निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

सिनेमा घर खोल्नुपर्ने, छायांकन सकिएका र प्रदर्शन मिति घोषणा भैसकेका चलचित्रलाई निकास दिनुपर्ने एजेण्डा अध्यक्ष दाहालसामु राखिएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

कलाकार, प्राविधिक, सर्जक, द्वन्द्व, गीत(संगीतमा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई चलायमान बनाउन सरकारले सावधानीको निर्देशिका जारी गरेर चलचित्रको छायांकन सुरु गर्न दिनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ ।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष राखेका केही मागहरु यस्ता छन् :

—बैंक तथा वित्तीय कर्जाको ब्याजदरमा लकडाउनभरी पूर्ण छुट तथा त्यसपछि ३–५ प्रतिशत मात्र रहोस् । र, कर्जा भुक्तानीको अवधि पौष मसान्तसम्मलाई हुनुपर्ने ।

—बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सोही धितोमा कम्तिमा २० प्रतिशत सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरियोस् ।

—मुल्य अभिवृद्धि कर, स्थानिय कर तथा मनोरञ्जनकर छुटको व्यवस्था ।

—चलचित्र छायांकनमा फर्कन तथा निर्माण भएर रिलिज हुन बाँकी चलचित्रलाई २० प्रतिशत सहयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

—चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ्ग कर्जा : ५० प्रतिशत निर्माताले सोही बैंकमा जम्मा गरेपछि थप ५० प्रतिशत बैंकबाट प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

—विजुली–बत्तिको महसुल दस्तुरमा छुट, तथा लकडाउनभरी डिमाण्ड शुल्कमा छुट र त्यसपश्चात् सहुलियत ।

—श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरुको हकमा टिडिएस तथा आयकरमा छुट ।

—आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को वार्षिक बजेटको राय सुझाव सम्बन्धमा ।

—इन्टरनेटको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी डिजिटल प्लेटफर्म (एप्स) डिजिटल पेमेन्टको सुलभ व्यवस्था गरियोस्, प्रत्येक नेपाली बैंकले खातावाला नगरिकलाई डेभिट, भिषा वा मास्टर कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।

—विदेशी एप्समा नेपाली चलचित्र रिलिज बापत आउने रेभिन्यूलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन सकिने ऐन, कानुनको व्यवस्था होस् ।

—नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष मोनिटरिङ्गमा तेकिएको रकम नेपाली भीषा कार्डबाट स्वदेशी वा विदेशी एप्स, डिजिटल भुक्तानिको गेटवे (तेस्रो पार्टी) व्यवस्था गरियोस् ।

—चलचित्र निर्माणमा प्रोजेक्ट सुलभ बैंकिङ्ग कर्जा

—राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगलाई भन्सार छुट : चलचित्र निर्माणदेखि सिनेमा भवनसम्मका लागि ।

—उपत्यकाभित्र सुविधा सम्पन्न इनडोर छायांकन स्टुडियो ।

—नेपाली मौलिक चलचित्रलाई अनुदान ।

—दूतावासमार्फत विदेशी भूमिमा नेपाली चलचित्र महोत्वस आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन ।

—आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सिनेमाको भूमिका प्रभावकारी हुने हुादा नेपाली चलचित्र निर्माण उद्योगलाई नेपालको कुनैपनि स्थानमा छायाङ्कनमा जाादा स्थानिय सरकार मातहतबाटै संघिय सरकारले पूर्ण सहुलियत दिइनु पर्ने ।