भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले नेपाल—भारतबीच भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी खारेज गर्न माग गरेका छन् । देशभित्रको निर्वाचनमा भारतबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने सहितका १६ बुँदे माग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरुलाई भेटेर राखिसकेको उनीहरुले बताएका छन् । एमाले निकट प्रवासी नेपाली संघ भारत र माओवादी निकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चले नेपालमा संयूक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुको माग सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच नआउने गरी १९५० सन्धी खारेज अथवा पुनरावलोकन गरेर समयअनुसार नयाँ सन्धी गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकता अथवा राहदानीकै आधारमा बैंक खाता खोल्न पाउनुपर्ने, ईच्छाएको ठाउँमा पेन्सन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, भारतबाट नेपाल टेलिफोन गर्दा लाग्ने शुल्क कम हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले अघि सारेका छन् । नेपाली विद्यार्थीसंग डलरमा शुल्क लिने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सीमामा नेपाली नागरिकलाई भारतीय प्रहरीले दुख दिने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, मुम्बईमा कन्सुलेटको कार्यालय खोल्नुपर्ने, उपचार र पर्यटकको रुपमा जाने नेपालीको लागि नयाा दिल्लीको पायक पर्ने स्थानमा अस्थायी बसोबासको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भारुको अबैद्य कारोवारमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने, प्रवासी मैत्रि योजना बनाउनुपर्ने, भारतमा नर्सिङ पढ्ने नेपाली विद्यार्थीलाई त्यही प्राक्टिकलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रवासी नेपालीलाई भारतमै रहेर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतमा नेपालीमाथि हुने जघन्य अपराधमा राज्यले हस्तक्षेप गरेर न्याय दिलाउनु पर्ने र नेपालबाट भारत जानेको लागत राख्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।