इतिहासको लामो कालखण्ड र परिबर्तनका भिन्न भिन्न उपलब्धिहरु पछि यति बेला नेपालमा पूर्ण बहुमत सहितको कम्युनिष्ट सरकार छ । बिश्वमा लिबरल वा लेबर, रिपब्लिकन वा डेमोक्रेट जस्ता पूँजीपतिहरु को वाकलत गर्दै गर्दा अलिकति लेफ्ट देखिने एउटा धार भए पनि तिनीहरु एकदमै नरम खालका देखिन्छन् । यो परिवेशमा नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ, बिश्व परिवेशमा नेपालले कतै या कुनै रुपमा आफ्नो शशक्त उपस्थिति जनाएको हुँदो हो त कम्युनिष्ट सरकार बन्नुलाई पूँजीबादी अर्थतन्त्र अप्नाएका देशहरु र पश्चिमाहरुले आठौं आश्चर्य मान्ने थिए । तर बिश्व परिवेशमा हाम्रो स्थिति र उपस्थिति सामान्य छ त्यसैले हाम्रोमा कसको सरकार बन्यो र कसको सरकार बन्ला भन्ने कुरामा बिश्व राजनीति र अर्थतन्त्रका पण्डितहरुले खासै चासो र सरोकार राखेको पाइँदैन ।
यसो भन्दै गर्दा वार्षिक आम्दानी विकसित देशका व्यक्तिहरु को एक हप्ता बराबर अर्थात् १०८५ युएस डलर बराबर भएको देशमा गरिब र अभाब कै बीचबाट आएकाहरु ले प्रतिनिधित्व गरेको सरकारले जनमुखी कार्यहरु गर्दै धेरै मानेमा सरकार नियन्त्रित अर्थव्यबस्था समात्ने छ भन्ने धेरै को बिश्वास थियो । तर मानव इतिहास कै अप्ठ्यारो काल खण्डको यो अप्ठ्यारो बेलामा नेपाल सरकार रबैया जनमुखी बन्न सकेको देखिदैन । सामाजिक संजालका भित्तादेखि सर्बोच्च अदालतको परमादेश सम्मले सरकारलाई कोभिड–१९ को यो विषम परिस्थितिमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन खबरदारी गरि रहँदा पनि सरकारका पात्रहरु निहित स्वार्थमा व्यस्त देखिनु दुःखद बिडम्बना हो ।
अदालतले पटक पटक भनेको छ विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित देश ल्याउ, अदालतले भनेको छ कोरानाका बिरामीहरु को निःशुल्क परिक्षण गर, निःशुल्क उपचार गर यी सबैलाई सरकारले पुरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अर्को तिर २४ घण्टा सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु को प्रयोग गरेर कोरना बिरुद्द लड़द्दा पनि हम्मे हम्मे पर्ने बेलामा सरकार आफ्ना पार्टी भित्रकै झगडा, लेनदेन र आरोप प्रत्यारोप मै रुमल्ल्लिएको देखिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका बिषयमा शतप्रतिशत जबाफदेहि हुनु पर्ने कम्युनिष्ट सरकार सामान्य लोकाचारको समेत ख्याल नगरी सरुवा रोगको उपचार सरकारले नै गर्नु पर्ने जनस्वास्थ्य ऐन समेत मिचेर उल्टो सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशलाई उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन जानुले पनि सरकार नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा कति उदासिन छ भन्ने देखिन्छ । लामो समयसम्मको लकडाउनले साना ठूला सबै व्यवसायीहरु लाई ठूलो असर गरेको छ, दैनिकी ज्याला मजदुरी गरेर खाने बर्गलाई हात मुख जोड्न नै समस्या हुने स्थिति आउँदैछ । यस्तो बेलामा कोराना परिक्षण र उपचार आफै गर भन्ने सरकारको इरेस्पोंसिबल निर्णय तुरन्त सच्याउनु पर्नेमा बचाउ गर्दै सक्नेले आफै गर भनेको हो भन्नु अर्को हस्स्यस्पद हो ।
यो रोगले शारीरिक रुपमा मात्र शिथिल बनाउदैन मानसिक रुपमा पनि निक्कै कम्जोर बनाउँछ यस्तो बेलामा को उपचार गर्न सक्ने को नसक्ने भन्दा पनि सबैलाई समान तरिकाले सरकारले ब्यबहार गर्न सक्नु पर्छ । यस्तो बेलामा स्थानीय र प्रान्तीय सरकारका सबै निकायहरु लाई सक्रिय बनाएर सामुहिक भान्छाहरु को संचालन गरेर नसक्नेलाई र अफ्ठ्यारो परेकाहरु लाई खाना खुवाउने, होम आइसोलेसन र क्वरेनटाईनमा बसेकाहरु लाई होम डेलिभरी लगायतको सहयोग गर्नु पर्नेमा केहि सहृदयीहरु ले गरेको प्रयासलाई समेत निरुत्साही गर्न स्थानीय सरकारबाट भएका कामको पनि सरकारले निगरानी राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
सरकार संग साधान श्रोतको कमि भएको हो भने सहयोगको लागि संघ संस्था, ब्यापारिक घराना संग सहयोग मागोस्, बिगतमा सरकारी भोज भतेर चियापान र मिटिंगहरु यति बेला बन्द छन् ती कुरामा हुने खर्च कंहा फ्रिज भएर बसेको छ यी र यस्ता हजारौ श्रोतको सहि सदुपयोग गरोस् । किनकि सरकार सधै जनताको अभिभाबक हो, झन् यो अप्ठ्यारो बेलामा त निर्धक्क सरकारले भण्डार खोल्नु पर्छ यो वा त्यो बहानामा सरकार निर्लज्ज बन्न र जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन ।