गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मध्यपूर्व सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शून्यलागतलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गन्तब्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघको दुबईमा अगष्ट २४ मा सम्पन्न तीन दिने छैठौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय सम्मेलनले शून्यलागतलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम सम्झौतामा जोड दिएको हो । सरकारले तीनवर्ष अघि शून्य लागतको नीति लागु गरे पनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा कामदार झन् पीडित बनेका छन् । कामदारले एक लाख रुपैंयाँ बुझाउँदा पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँसेवा शुल्कको रसिद दिँदै आएको छ । सम्मेलनले १६ बुँदे दुबई घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई ठगीबाट जोगाउन नेपाली दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको छ । ‘यसलाई प्रभावकारी र छिटो कार्यसम्पादन गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कागजातविहिन प्रणालीद्वारा कार्यन्वयन गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । सम्मेलनले नेपाली कामदारलाई नेपाली दूतावासबाटै पुनस्श्रम स्वीकृति दिने ब्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पराराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘विदामा घर गएका खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई विशेष गरी महिला कामदार सोही रोजगारदाताकोमा काम गर्न चाहेमा अभिलेखीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । विदामा आउनेलाई श्रम स्वीकृति नदिँदा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदार घर फर्किन पाएका छैनन् ।