नेपाली राजनीतिमा हरेक तीन महिनामा एक न एक तरंग चलिरहन्छ । कुनै न कुनै नयाँ विषयले बजार छाई रहन्छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय बजार तातेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)द्धारा उपलब्ध गराइएको ५५ अर्ब रुपिया सहयोगको विषय । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । जति देशमा एमसिसी सहयोग पाउँछन सबैतिर संसदीय अनुमोदन त्यसको एक महत्पूर्ण सर्त रहेको छ । ईन्डोनेसियाबाहेकको विश्वका सबै देशले संसदीय अनुमोदन त्यसको पहिलो सर्त हो । त्यसको सिधा अर्थ हो जनअनुमोदन ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो र त्यो चालु अधिवेसन सकिएर पनि पारित हुन सकेन । त्यहि अधिवेसनमा पास गराउने र काम शुचारु गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पूरा नभएपछि दाता पक्ष शसंकित भएको छ । नेपालको भुराजनीतिक रुपमा चीनबाट बढ्दै गएको प्रभावको असरका रुपमा त्यस सहयोगको कार्यन्वयन शंकाको घेरामा परेको हो । त्यहि रकमका विषयमा चीनको चासो बढ्नु र सरकारी पक्षले अनावश्यक तर्क निकालेर अनुमोदन गर्न आलटाल गर्नुले आशंका जन्माएको हो ।

के हो एमसिसि– (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) ?

सन् २००४ जनवरी २३ तारिकमा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई विश्वका गरिब देशमा जनताको हक अधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक समाजिक विकास गराउन तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा स्थापना भएको हो । अमेरिकी सरकारले विश्वभर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, कानुनी शासन, जनताको राजनीतिक अधिकार, समतामूलक समाज निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, जनताको सुचनाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत प्रशारण लाईनको विकास, आर्थिक विकास, जमिनको सदुपयोग र अधिकार, सडक संजाल निर्माण, खाने पानी लगायत विषयमा विश्वभर ७७ देशमा १३ विलियन भन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशले यस सहयोग पाईरहेका छन् । यस सहयोग पाउनका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित सर्त निश्चित मापदण्ड पास गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सन् २०१२ देखि नेपालका लागि एमसीसी सहयोग ल्याउन विभिन्न चरणको सुचांकहरू अध्ययन गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच २०७१ भदौ २९ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने र उक्त रकम नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने भनिएको छ । सम्झौता लागू भएका दिनबाट पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि सहलगानी गर्नुपर्नेछ, जुन प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्नुपर्छ । एमसीसीको सहयोग र नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकम काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको ३ सय किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो भने यसअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेसन निर्माण गरिने भनिएको छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि करिब ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।

विरोधको मूल कारण ?

यो परियोजना शुरु भएपछि अमेरिकी टोली पटकपटक नेपालको अवस्था अध्ययन गर्न र कामको मूल्यांकन गर्न आएका छ । त्यहि चरणमा सोही टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेमध्येका एक टोरी कफरोथले एक लेख मार्फत भनेका छन की परियोजना संचालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठाउने बित्तिकै सरकारी पक्ष झस्केका हुन । आखिर यो विषय नेपालको लागि निकै गम्भीर हो । राजनीतिक आवरणमा नेपालमा भ्रष्टाचार निकै मौलाएको छ । सबै राजनीतिमा फरक मान्यता राख्ने दलहरू पनि पारदर्शिताको कुरा आउने वित्तिकै एकाकार हुने गरेको देखिन्छ ।

अर्को विषय भनेको यो परियोजनाको संझौताको एक बुँदामा छिमेकी भारतसंग सम्बन्धित छ । परियोजनाले विद्युत पूर्वाधार र उत्पादित विद्युत भारत र बंगदालेशलाई बेच्ने विषय भएकोले बंगलादेशलाई विद्युत दिदा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु पर्ने र भारतलाई दिंदा ऊ आफैसंग सरोकार रहने हुनाले त्यो बुँदा रहेको छ । पैसा तिर्ने बजार नभएसम्म जलविद्युत् विकास गर्न सकिँदैन । त्यसको मतलब, भारत हो भन्ने कुरा भूगोल र अर्थतन्त्रको साधारण तथ्य हो । यदि नेपाल बंलादेशलाई ऊर्जा बेच्न चाहन्छ भने भारतसँग एउटा समझदारी आवश्यक हुन्छ । अर्को तेश्रो कारण हुनसक्दछ ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंश यो परियोजना भन्दै चीन शसंंिकत भएपछि केही माननीयहरू चिनिया हुण्डी खाएर एमसिसिको विरोधमा उत्रिएको हुन सक्दछ । चौथो विषय तत्कालिन काँग्रेसमा अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर शुरु भएको परियाजना हामी किन कार्यान्वयन गर्ने भन्नेसम्मको काँचो राजनीतिक शब्दहरू समेत सडकमा आएका छन् । सिधा विषय के हो भने कुनै पनि देशले दिने सहयोगमा केहि न केहि स्वार्थ हुन्छ नै तर त्यसले देश विकासमा पार्ने प्रभाव र दशर्कौदेखिको कुटनीतिक सम्बन्धको आधारलाई केलाएर कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ नकि कसैलाई खुसी पार्न होईन ।

अमेरिकासंग ओली सरकारको कुटनीतिक तिक्तता

विश्व राजनीतिमा नेपालमा दुई कम्यूनिष्ट मिलेर लडेको चुनावमा दुई तिहाई नजिक पुगेपछि लोकतन्त्रको दुहाई दिने केहि मुलुकका लागि नेपालमा आएको चुनावी परिणाम टाउको दुखाई हुन पुग्यो । हुन पनि निर्वाचनबाट कम्यूनिष्ट सत्तामा पुग्दैनन् भन्नेहरूले नेपालको राजनीतिमा अपबाद हुन पुग्यो । जब प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली आए नयाँ सविधान कार्यन्वयन गर्ने महत्पूर्ण अभिभारा छाडेर उनले राजनीतिक दाउपेज र मुलुकलाई कम्यूनिष्टमय भएको देखाउने रणनीतिमा लागेर माओवादीलाई एमालेमा विलय गराए । इजरायलको राजधानीको विषयमा राष्ट्रसंघमा भएको मतदान होस वा भेनेजुयला काण्ड भनौं विस्तारै अमेरीकासंगको सात दशक लामो कुटनीतिक सम्बन्धमा कुटनीतिका पण्डितहरूका अनुसार हालसम्मकै खराब स्थिति बनाइयो । एक मुलुक एक दल भन्ने चिनिया राजनीतिमा नजिक हुँदै जाने र लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने अमेरिकासंग परपर बन्ने रणनीतिमा वर्तमान सरकार लाग्नुले मुलुकमा लोकतन्त्र बिरामी भएको संकेत पनि हो । पछिल्ला दिनहरूमा चिनिया पक्षसंग नजिकिने होडबाजी चल्नु र अमेरिकासंग पाएको सहयोग पनि अनेक बहानाबाजी गर्दै कार्यन्वयन नगर्न खोज्नु नेपाली भौगोलिक सन्र्दभ र कुटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय हो । त्यसको ताजा उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केहि समय अघि एक विदेश भ्रमणमा रहेका बेला भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मुडुरोलाई लुकी लुकी भेटे । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो भेटको फोटोसमेत सार्वजनिक गरेनन् तर मुडुरोले अक्टोबर २५ तारिक उनको ट्वीटरबाट प्रधानमन्त्री ओली संग भएको भिडियो सार्वजनिक गरिदिए । उक्त भेटमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावाली र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार विष्णु रिमाल पनि देख्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले झण्डै एक दशकपछि अघिल्लो डिसेम्बर १८ तारिकमा नेपालको पराष्ट्रस्तरीय भेट गराएर सम्बन्ध नजिक बनाउन खोजेको सन्देश दियो तर नेपाल सरकार एक पछि अर्को गर्दै कुटनीतिक तरिकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो थप अराजक बन्दै गएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्दछ । यसको मूल जड कुटनीतिक मर्म अनुसार मुलुक नचल्नु नै हो ।

त्यसैगरी नेपालको अध्यागमन विभागले केहि समय अघि एकजना अमेरिकी नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरेकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । भारत निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामाका अनुयायीसँग नाम मिलेपछि शंकाका भरमा उनलाई फिर्ता गरिएको स्पष्टीकरण गृह मन्त्रालयले दिएको छ । तिनलाई ‘चीनको दबाब’मा फिर्ता गरिएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताले ‘अमेरिकी नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न’ अर्को विदेशी मुलुकको ‘अनुमति चाहिने’ हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेकी थिईन । नेपाल सरकारले ‘विदेशी (चिनियाँ) सरकारको आग्रहका आधारमा अमेरिकी नागरिकलाई’ नेपालभित्र प्रवेश गर्न नदिएको आरोप पनि उनले लगाएकी थिईन । समग्रमा ओली सरकार नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डो ओडेर कुटनीतिक मर्यादा भत्काएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चिनिया मोडल प्रयोग गर्ने तयारी गरिहेको केहि समय अघि चिनिया नेताहरूको प्रशिक्षणमा नेकपाका झण्डै २ सय नेताहरूलाई प्रशिक्षण गरेबाटै पुष्टि हुन्छ । सरकार सचालन गरिहेको पार्टीले चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टीसंग लिने प्रशिक्षण के का लागि थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

अमेरिकी अधिकारीको भनाई

अमेरिकी अधिकारीहरू पछिल्ला दिनहरूमा नेपाललाई नजिकबाट नियाली रहेको विभिन्न घटनाहरूबाट पुष्टि हुन्छ । लामो समयदेखि रोकिएको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भेटलाई निरन्तरता दिनु, भेनेजुयला काण्डमा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत डा अर्जुन कार्कीलाई बोलाएर स्पष्टिकरण नै लिनु, केहि समय अघि नेपालका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे भने त्यो नेपालको सार्वभौम निर्णय हुने तर हामीबीचको ७ दशक लामो साझेदारीको भावनाको अनपेक्षित बदलाव हुने चेतावनी युक्त बनाई आई सकेको छ ।

अमेरिकी राजदूत बेरीले केहि समय अघि ईन्डो प्यासिफिकको विषयमा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित लेखमा भनेका छन् की नेपालले युनिभर्सल डेक्लरेसन अफ ह्युमन राइट्सको अनुमोदन गरेर जेनेभामा नेपालको एउटा मिसन रहेको र संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषदमा नेपालको सिट भएको सन्र्दभ जोड्दै स्वतन्त्र, खुला र मजबुत इन्डो–प्यासिफिकको समर्थन गर्नु सबै राष्ट्रको हितमा रहेको बताएका छन । यो सिद्धान्तहरूका पक्षमा छ, तिनै सिद्धान्त जसले चीनको उदय सम्भव तुल्यायो । हामीले ती सिद्धान्तहरूको संरक्षण गर्नु र तीबाट सबैले फाइदा लिने मौका पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दैन ? इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटजी यस क्षेत्रमा हामीले गर्ने समग्र कामलाई दिइएको नाम मात्र हो । केही मानिस यसको सुरक्षा पाटोमा केन्द्रित हुन्छन् । राजदुत बेरीले भनेका छन अमेरिकासँगको लामो साझेदारीको इतिहास र हाम्रो असल मनसाय दर्शाउने दशकौंको प्रमाणका बाबजुद पनि हाम्रो साझेदारी आशंकाले क्षति गरेर अनि गलत सूचनाले विचलित बनाउनेबारे म चिन्तित छु । वास्तविक, परिणामजनक निर्णयहरू गर्नुपर्ने छन् र पालना गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताहरू छन, तर गलत सूचनाले तिनलाई हाल जटिल बनाइदिएको उनको दावी छ ।

अन्त्यमा यदि एमसिसि नेपालबाट फर्किनु पर्यो भने नेपालले पाउँदै आएको अन्तराष्ट्रिय अनुदानमा ८० प्रतिशतले कटौति हुने देखिन्छ । कारण अमेरिकी एमसिसि फिर्ता भएमा उसको समकक्षी वा भनौं समर्थक राष्टहरूले नेपालमा कसरी अनुदान देलान । नोपलमा हाल अनुदान आउने मुलुक अमेरिकालगायत यूरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान बेलायत र चीन नै हुन । एमसिसि फिर्ता हुँदा यी मध्ये चिनबाहेक बाँकी सबै राष्ट्रहरू एक पटक झस्किनेछन् ।