प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सबैभन्दा धेरै भलो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीकै भएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई तत्त्वबोध गर्न नसक्नु अर्कै कुरा हो । नितान्त निजी संकट, निजी कुण्ठा र निजी दुःखलाई उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशकै दुःखमा बदल्ने जुन तरिका अपनाए, त्यसले एक दिन सिस्टमलाई नै पतन गराउनेवाला थियो । हो, उनी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । तीन वर्षअघिको आम चुनावमा उनकै कारण तत्कालीन एमाले र एमाओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ मत हासिल गरेको थियो । अघि ई उनीहरूले दुई तिहाइ मत दिए ।
तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले शपथ ग्रहण गर्दा नेपाली जनताका आँखामा आशा र उत्साहको ननिभ्ने चहक थियो । राजनीतिक अस्थिरता, गरिबी, अविकास र संक्रमणले निर्दयतापूर्वक थिचिएका जनताले उनलाई मानव समुदायलाई आगो उपहार दिने प्रमिथियस जस्तै महान् उद्धारकका रूपमा हेर्न चाहेका थिए । त्यसलाई उनले जनताप्रतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारीका रूपमा होइन, बरु तिनकै विरुद्ध अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे । यी तीन वर्षमा उनले जनताका सपना र विश्वासलाई आर्यघाटमा सेलाइदिए । जनमतले मान्छे यतिसम्म अहंकारी हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण उनले विश्वलाई नै देखाइदिए । ‘पाण्डवहरूलाई पाँच गाउँ त के सियो राख्ने ठाउँसम्म दिन्नँ’ भन्ने दुर्योधनको स्वरूपमा उनी देखिए । अरूलाई मान्छे नगन्ने, आलोचकलाई उभिने ठाउँसमेत नदिने, आफूबाहेक देश चलाउन सक्ने कोही छैन भन्ने अहंकारले गर्दा बिस्तारै उनले आफ्नै पार्टीका कमरेडहरूको विश्वास गुमाउँदै गए । उनी कुनै पनि सहमतिलाई नमान्ने, पार्टीको निर्णयलाई नगन्ने, सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई समेत कुनै भाउ नदिने हुँदै गए । तीन वर्षअघि पाएको जनमतले उनी कतिसम्म अहंग्रस्त भए भने आफू सत्तामा नभए देश बर्बाद हुन्छ भने आत्मगत निष्कर्षमा पुगे । दुई तिहाइ जनमत पाएको अहंले उनी कतिसम्म उत्ताउलिएका थिए भने पार्टीभित्र असमझदारीको सजाय उनले संविधानविरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनता र देशलाई नै दिए । यो उनको अहंको पराकाष्टा थियो ।

अहंको निरन्तर आरोहण
जुन जनमतले प्रतिनिधिसभा गठन भएको थियो, जुन प्रतिनिधि सभाको मत पाएर उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शिर ठाडो पारेर नैतिक बलसाथ उभिन पाएका थिए, त्यसैलाई संविधानविपरीत ढलाएर उनी कानुनतः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको दयाको पात्र हुन पुगेका थिए । तर, उनले आफ्नो यही स्थितिलाई पनि स्वीकार गरेनन् । प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि त्यही सभाबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीको पद पनि स्वतः भंग हुन्छ । उनले राष्ट्रपतिसामु राजीनामा बुझाउनुपथ्र्यो । राष्ट्रपतिले उनलाई छ महिनाभित्र चुनाव गराउने र दैनिक प्रशासन चलाउने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आदेश दिनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओली यो सामान्य नैतिक आचरण पालना गर्नसमेत तयार भएनन् । उनले धमाधम मन्त्रीहरू भर्ती गरे । संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारी नियुक्त गरे । उनले कामचलाउ प्रधानमन्त्री होइन, अंकुशविहीन, उत्तरदायित्वविहीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा शक्तिको अभ्यास गरिरहे । आफ्नो अहं तुष्टिका लागि उनी पार्टी फोड्न, कम्युनिस्टप्रति जनविश्वासलाई भताभुंग पार्न र आफैप्रति इमानदार नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन ध्वस्त पार्न समेत पछि हटेनन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमै बीपी कोइरालापछिका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए ओली । आफ्नो यो शक्तिलाई इमानदारीपूर्वक चलाएको भए जनताका पक्षमा उनले धेरै काम गर्न सक्थे । तर, उनमा अहंकार र महत्वाकांक्षा कतिसम्म बढ्यो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निरन्तर चुनौती दिँदै उनले शक्ति एकीकरण गरेर तानाशाहको अभ्यास सुरु गरे । प्रधानमन्त्री भएको महिना दिनभित्रै उनले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर सर्वसत्तावादी अभ्यास सुरु गरिहाले । विडम्बना के थियो भने म सर्वप्रिय छु भन्ने अहं पालेका ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्र आफू अलोकप्रिय हुँदै गएको पत्तै भएन । गत वर्ष माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनको अलोकप्रियता छर्लंग पारिदियो । कसैलाई नटेर्ने र नगन्ने उनको प्रवृत्तिबाट असन्तुष्ट भएरै सह–अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ अध्यक्ष माधव नेपाल गुट मिलेपछि ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो प्रभावमा राखेर उनले जनमतबाट पाएको शक्तिको दोहोलो काढे । गत वैशाख ८ गते उनले संसद् वा पार्टीमध्ये जुनमा भए पनि ४० प्रतिशत पु¥याउन सक्नेले दल विभाजन गर्न पाउने विधेयक पेस गरे जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आँखा चिम्लेर सदर गरिदिइन् । पछि अत्यधिक दबाबमा परेपछि त्यो विधेयेक फिर्ता लिइयो । त्यही विधेयेक ल्याएपछि नै सचिवालय सदस्यहरूले उनको राजीनामा माग्न थालेका हुन् ।
भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेर उनले राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । भूमि सुधार मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको अथक मिहिनेतले बनेको चुच्चे नक्सा देखाएर उनले देशवासीबीच एकपल्ट फेरि आफ्नो राष्ट्रवादी छविमा अत्तर छर्कने काम गरे । नक्सा देखाए पनि जमिन फिर्ता ल्याउन ठोस कदम चाल्न नसकेपछि उनको राष्ट्रवादी छवि पनि धूमिल हुँदै गयो । गत कात्तिक ८ गते मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग अन्तरंग कुराकानी गरेर आफ्नो पूर्व छविलाई ध्वस्त पारे । लत्रिँदै गएको आफ्नो त्यो छविलाई थाँक्रा दिन प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि भारतीय टेलिभिजनका दुई पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिए तर उनको धमिलिएको छवि फेरि सँग्लिन सकेन । गएको मंसिरमा प्रचण्ड र उनीबीच आरोप–प्रत्यारोपको डरलाग्दो जुहारी चल्यो । आफ्ना विपक्षीलाई उभिने ठाउँसमेत नदिने ओली प्रवृत्तिकै कारण उनको राजीनामाको माग बढ्न थालेको हो । यति हुँदा पनि पार्टी अध्यक्ष छाड्न मात्र तयार भएको भए सबै कुरा मिल्नेवाला थियो । उनी कतै पनि टसमस भएनन् जसको प्रतिक्रिया स्वरूप पार्टीकै तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि उनले संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्ने सिफारिस गरे जसलाई राष्ट्रपतिले कुनै सन्देह नगरी तत्कालै सदर गरिदिइन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई बदर गरेपछि अनेक गोप्य कुराहरू छताछुल्ल हुँदैछन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्रीका अन्तरंग हितैषी विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङलगायतले संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले यस्तो कदम नचाल्न अनुनय विनय गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले जिद्दी नछाडेको खुलासा अत्यन्त चर्चित छ ।

राजनीतिमा नैतिकता

यो स्तम्भ पाठकसामु पुगुन्जेल सम्भवतः संसद्को अधिवेशन सुरु भइसक्नेछ । त्यस बेलाको परिदृश्य र राजनीतिक समीकरण के हुन्छ, यसै भन्न सकिन्नँ । राजनीतिक समीकरण अंकगणितका अनेक सम्भावनाहरूको खेल हो । अंकगणितमा तीन र दुई जोडे पनि, चार र एक जोडे पनि, दुई र तीन जोडे पनि, छमा एक घटाए पनि पाँचै हुन्छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीमा कसैसँग ‘नझुक्ने’, कहाँसम्म भने नैतिकता र सत्यसँग पनि नझुक्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दा उनी आफैले विघटन गरिसकेको प्रतिनिधि सभाभित्र फेरि पनि आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउने सम्भावनाको खोजी गर्दैछन् । त्यो सम्भावना अलिकति मात्रै देखिए उनी प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार हुने छन् । कुनै सम्भावना नदेखिए राजीनामा गर्न पनि सक्छन्, यही स्थितिमा थप दुई दिन मात्र भए पनि प्रधानमन्त्री खान्छु भनेर राजीनामा नगर्न पनि सक्छन् । तर, राजनीतिको आधार नैतिकतालाई मान्ने कुनै पनि व्यक्ति यस्तो स्थितिमा पदमा बसिरहन सक्दैन । आफैले विघटन गरेको तर अदालतले तिम्रो कदम गलत हो भनेर बदर गरिसकेपछि त्यस पदमा प्रधानमन्त्री र त्यसलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्ने राष्ट्रपति दुवैले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना के छ भने पञ्चायतकालका कीर्तिनिधि विष्ट र डोरबहादुर विष्टले जति पनि गणतन्त्रकालका नेता र राष्ट्रपतिले नैतिकता देखाउन सकेनन् भनेर इतिहासमा लेखिने भयो जसले लोकतन्त्रको पुर्जामै खिया लगाउनेछ । सर्वोच्चकै निर्णयका कारण प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताको शृंखलामा रोक लागेको छ । नत्र उनले एउटा अकर्मण्यता ढाक्न अरू सय अकर्मण्यता गर्दै जाने थिए । यो तत्वबोध गरेर राजीनामा गरे भने उनी र उनको समूहको राजनीतिक भविष्य जोगिने सम्भावना अझै छ ।