प्रजातन्त्रप्रतिको सम्मान

-- हरिविनोद अधिकारी / प्रकाशित मिति : आइतवार, चैत्र ८, २०७७

सात दशक पार गरेको नेपाली प्रजातन्त्रको उमेर भए पनि विभिन्न समयमा प्रजातन्त्रमा आएको व्यवधानले हाम्रो प्रजातन्त्रलाई नयाँ प्रजातन्त्रकै रुपमा लिइन्छ । वि.सं. १९९७मा प्रजातन्त्रका लागि सहादत हुने वीर सहिदहरू को समयदेखि २००७ सम्मको समय प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्षपूर्ण दशक रह्यो । २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको घोषणा भयो र २०१५सम्मको अवधि भनेको प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिनका लागि निर्वाचनको तयारीमै बित्यो । बल्ल बल्ल २०१५सालमा भएको आम निर्वाचनले निर्वाचित सरकारको व्यवस्था हुँदै थियो र बीपी कोइरालाको वहुमतको सरकारले काम गर्दै थियो, हठात् राजाले सेनाको सहायताले प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे र ३० वर्षसम्म पञ्चायत नामको निर्दलीय व्यवस्थाले शासन गरेको थियो । त्यसमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो । २०४७ सालदेखि वहुदलीय शासन प्रणालीले काम गर्दै थियो तर २०५२मा जनयुद्धको नाममा प्रजातन्त्रविरुद्धमा नयाँ नाटक मञ्चन गरियो जसले २०४७सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको काम राम्रोसँग हुनै नपाई त्यसको पनि सहमतिमै अन्त्य गरियो र अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

२०७२ सालमा संविधान सभाबाट बनेको संविधानअनुसार भएको निर्वाचन र संघीय शासन प्रणालीले पनि अहिले आएर प्रजातन्त्रको स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ र मुलुक झन झन अस्थिरतातर्फ डोरिएको देखिन्छ । नयाँ संविधानअनुसार भएको व्यवस्था र सम्पन्न आम निर्वाचनले संघीय सरकारको अवस्था दरिलो देखिएको थियो किनभने दुईओटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भएर निर्वाचनमा गएकाले करिब दुई तिहाई संख्याले प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बनाएका थिए । त्यो एकाकार तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन र अहिले मुलुक झन झन अस्थिरतातर्पm धकेलिएको छ । अचानक पुस ५ गते तल्लो सदन विघटन गरिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई बदर गरी पुनस्र्थापना गरेको छ र पनि राजनीतिक स्तरमा आगामी दिनहरू कसरी अगाडि जाला भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिएको छैन । समस्या आफैँले यसरी जेलेको छ सरकारले कि सरकार स्वयं त्यो समस्याबाट कसरी मुलुकलाई अगाडि लैजाने हो भन्ने कुरामा निश्चित छैन ।

जसरी जुन कोणबाट हेरे पनि प्रजातन्त्र भनेको एउटा संवेदनशील शासन व्यवस्था हो र अहिले त्यही संसारमा सबैभन्दा राम्रो जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । संसारमा प्रजातन्त्र खतरामा छ । प्रजातन्त्र खतरामा पर्नुमा अरुको दोष छैन, प्रजातन्त्रका नाममा देखिने नकाबधारीहरूको कुत्सित योजनाले परिणाम दिन थालेको हो । प्रजातन्त्रका घोषित विरोधीहरूबाट देखिने खतरा त बरु समाधानका लागि सम्भव भएकाले होला, आज प्रजातन्त्रको नाम नलिने कुनै पनि शासक छैन र प्रत्येक शासनले आफ्नो शासन पद्धतिचाहिँ बढी प्रजातान्त्रिक र जनमुखी छ भने दाबी गरेका हुन्छन् जसलाई हाम्रो मानकमा प्रजातन्त्र मानिँदैन । उत्तर कोरियाले आफूलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने गर्छ । अरु त अरु शक्ति राष्ट्रका रुपमा र विकासको नमुना प्रस्तुत गर्न सफल जनवादी गणतन्त्र चीनको शासन पद्धति नै हाम्रो मानकमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिँदैन । विश्वमा प्रजातन्त्रका पक्षधर देशहरू अत्यधिक भए पनि समावेशीरुपमा र सहज तरिकाले जनताका अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, यसका लागि विश्वका देशका मानव अधिकारको अवस्थाका वारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ र अन्य स्वतन्त्र मानव अधिकार संस्थाहरूले दिने स्वतन्त्र प्रतिवेदनहरूले मूल्यांकन गरेको पाइन्छ ।
प्रत्येक क्षण प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रका विरोधीहरूबाट प्रताडित हुन्छ, अझ त्यो पनि हरियो घाँसमा लुकेर बसेका हरेउ वा ग्रिन स्नेकका कारणले । झन प्रत्येक शताब्दीमा त्यस्ता प्रजातन्त्रका नाममा निर्वाचित भएर आउने नकाबधारीहरू देखिन्छन् तर पानीका फोकाजस्तै गरी अचानक हराएर जान्छन् तै पनि समाजमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव वा घाउको दाग यसरी छोड्छन् कि समाजलाई, राज्यलाई वा विश्व परिस्थितिलाई त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन धेरै समय लाग्छ । जस्तो कि जर्मनीको नाजी प्रमुखका हैसियतले प्रजातान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गर्ने एडोल्फ हिटलरको अति महत्वाकांक्षी राजनीतिक दबाब र अतिरञ्जित प्रभावबाट संसार अहिलेसम्म पनि ब्युतिन सकेको छैन र प्रजातन्त्रभित्र मौलाउन सक्ने तानासाहको स्वरुप पहिल्याउन पनि हिटलरको नाम लिइन्छ । रुसका शासक स्टालिनबाट त प्रजातन्त्रको रक्षा हुने आशा किन पो गरिएको हुन्थ्यो र जवकि उनी प्रजातन्त्रका घोषित विरोधी थिए । अचम्म थियो, प्रजातन्त्रका विरुद्धमा स्टालिन र हिटलरको उस्तै व्यवहार पाइन्थ्यो । स्मरणीय छ, हिटलरको नाम अहिले जर्मनीमा सार्वजनिक रुपमा लिन पाइँदैन र नाजीसँग सम्पर्कित परिवार अहिले पनि सामाजिकरुपमा त्याज्य मानिन्छ ।

हिटलर आफूलाई आर्य मान्थ्यो र गीताको पुस्तक आफूसँग राखेर बस्थ्यो । स्वस्तिक चिन्हलाई आफ्नो प्रतीक ठान्थ्यो तर हिँसात्मक स्वभावका कारणले दोस्रो विश्वयुद्धको राँको झोसेर विश्वलाई तहस नहस पार्यो । प्रजातन्त्रले जहिले पनि विपक्षीलाई वा अन्य विचारलाई शासनका प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ तर हिटलर नै यस्तो शासकको रुपमा देखियो कि उसले आफ्ना विरोधीहरूको तेजोबध गर्नका लागि भौतिकरुपमा नै सफाया गरायो र त आज त्यस्ता तानासाही प्रवृत्तिलाई हिटलरी प्रवृत्ति भनिन्छ ।

आज पनि प्रजातन्त्रका नाममा त्यस्ता प्रवृत्ति देखिन्छ । भर्खरै भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतीय तथा संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका समर्थकहरूको प्रवृत्तिले अमेरिकाले पनि लाजले मुन्टो निहुराउन परेको थियो । भएको थियो निर्वाचनमा हार भएको थाहा भइसकेपछिको अन्तिम मत गणना गर्न सँसदमा मतगणना हुन थालेपछि सशस्त्र व्यक्तिहरू सँसद भवन क्यापिटल हिलमा बलजफ्ती घुसेर डेमोक्रेट सांसदहरूलाई मार्ने नियतले आक्रमण गरेका थिए र तोडफोड गरेर ट्रम्पको विजय घोषणा गरेका थिए । यदि डेमोक्रेट सांसदहरू र सभामुख पेलोसी भेटिएका भए भौतिकरुपमा नै सफाया गर्ने नियतले घुसेका अनियन्त्रित भिडलाई पदासीन राष्ट्रपतिले नै उचालेर, उत्तेजित पारेर घुस्न पठाएका थिए । अरु त अरु, प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको संयमता हो र हार जित स्वीकार गर्ने क्षमता हो । बहालवाला राष्ट्रपतिले अमेरिकाको प्रचलन अनुसार निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपतिलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरी पदासीन गराउने चलनको विरुद्ध उनी शपथ ग्रहण समारोहलाई नै वहिष्कार गरेका थिए । यसरी आजको युगमा पनि प्रजातन्त्रलाई लाञ्छित गर्ने पात्रहरू देखिएका छन् । अनि अमेरिकाको प्रजातन्त्रले आफ्नो स्वरुप जस्तो ग्रहण गरेको भए पनि, विश्वको दोस्रो ठूलो प्रजातन्त्र भए पनि यस्ता घटनाले प्रजातन्त्रको विकासमा वाधा पुर्याएको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र अत्यन्त संवेदनशील शासन व्यवस्था हो जहाँ विधिको शासनका लागि मात्र ठाउँ हुन्छ । विधिको शासन उदार हुन्छ र उदारताका साथ सबै प्रकारका विचारलाई, व्यवहारलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट आउने सबैका लागि सत्ता सञ्चालनका लागि विधिवत मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।

हाम्रो देशमा पनि प्रजातन्त्रको चेतनाले काम गरेको आठ दशक भएको छ र प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि सात दशक भएको छ । नेपाली जनताको उच्च चेतना र त्यागका कारणले गलत शासकको महत्वाकांक्षाका कारणले वारम्बार निमोठिने प्रजातन्त्र फेरि फेरि पुनस्र्थापना भएको इतिहास छ । अहिले हामी प्रजातन्त्रको नयाँ प्रयोगमा छौँ जसलाई समावेशी प्रजातन्त्रको नाम दिइन्छ । हुन त प्रजातन्त्र आफैँमा समावेशी नै हुन्छ तर २०७२सालमा तयार गरिएको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेर संघीयताको प्रयोग गर्न थालिएको छ र राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको छ । तर गणतन्त्र स्थापना हुँदैमा, शासनलाई लोकतान्त्रिक भन्दैमा र संघीयताको प्रयोग गरिएको भन्दैमा संस्कृतिजन्य कमीले मुलुक झन झन अस्थिरतामा जाकिएको छ । यसको मुख्य उदाहरण भनेको आफूलाई दुई तिहाई वहुमत प्राप्त मान्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारले देशको कुनै राजनीतिक समस्या पनि समाधान गर्न त सकेन सकेन, बरु आफ्नै सत्ताको समेत जगेर्ना गर्न सकेन र दलको आन्तरिक विवादका कारणले बाँकी दुई वर्ष समय रहेको प्रतिनिधि सभालाई कुसमयमा नै विघटन गरेको थियो । तै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने असीमित अधिकार भएको सर्वोच्च अदालत थियो र प्रतिनिधि सभालाई ब्युँताएको छ र एउटा दलको आन्तरिक मामिलाका कारणले मुलुकलाई नै अस्थिरतातर्फ घचेट्ने शासन विरुद्ध खबरदारी बोलेको छ । राजनीतिक दलहरूको कर्तव्यलाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले फेरि सम्झाएको छ र अदालतले प्रजातन्त्रको रखवारी कसरी गर्न सक्छ भनेर नेपाली संविधानवादको जगेडा गरेर देखाएको छ । जनताको शपथ खाएर आएका राजनीतिज्ञहरू भन्दा पेसाको, न्यायको जगेडा गर्न आएका सम्मानीय न्यायमूर्तिहरूले जनताको समस्या बुझेर राजनीतिलाई आफ्नै डोरेटोमा फर्काएका उदाहरण मध्ये यो सर्वोेत्तम र अनुपम उदाहरण हो । विश्वका अन्य उदार र समावेशी प्रजातन्त्रमा पनि यो अनुपम उदाहरणले विशेष नजिर कायम गर्नेछ ।

प्रजातन्त्र जोगाउन र कार्यान्वयन गर्न भनेर नेपाली जनताले दिएको अमूल्य मतको दुरुपयोग गरी आफ्ना वरिपरि र आसेपासेका लागि मात्र प्रजातन्त्रको फल चखाउनेहरूलाई अबका दिनमा नेपाली जनताले सतर्क बनाउनु पर्छ जसका लागि राज्यका संवैधानिक अंगहरूले देखाउने बाटो नै प्रशस्त छन् र पनि सरकार चेत्दैन भन्ने उदाहरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ, अख्तियारको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । सरकारलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्नका लागि तयार गरिएका संवैधानिक अवयवहरूको निष्पक्ष संयोजन र परिचालनले मात्र सरकारलाई विश्वसनीय बनाउने हुन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र विरोधीहरू भनेका प्रजातान्त्रिक संस्कृति नमान्नेहरूलाई मान्नुपर्छ । व्यक्तिगतरुपमा मौलिक अधिकार छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तर सत्तामा बस्नेहरूलाई संविधानका प्रावधानभन्दा बाहिर जाने अधिकार छैन । जनताका मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार छैन । त्यस्तालाई तह लगाउने भनेको जनताका आन्दोलन पनि हो र आगामी निर्वाचनमा मतपत्रद्वारा पन्छाउने हो । त्यसैले नागरिक समाजको कर्तव्य हो आम नागरिकलाई सचेत बनाउने प्रजातन्त्रका पक्षमा । प्रजातन्त्रका विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो । यो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री  खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर र अनावश्यक अध्यादेश ल्याएर अनि संवैधानिक आयोगहरूमा गैर संवैधानिक मनोनयन गरेर संविधानलाई एउटा खोस्टोका रुपमा परिणत गरेको कुरालाई नागरिक समाजले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र आगामी दिनमा कुनै पनि शासकले प्रजातान्त्रिक शासनको विपरित कुनै काम गर्न नसकून् भन्ने कुरामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । धन्न, सर्वोच्च अदालतले बाटो बिराउन लागेको प्रजातन्त्रलाई बाटोमा फर्र्काएको अवस्था त छ तर सर्वोच्च अदालतले दिएको परिणामले मुलुक गलत दिशातिर जान लागेको प्रमाणित गर्न एकथरि लागेका छन् जुनचाहिँ प्रजातन्त्रको स्वस्थ्यका लागि हानिकारक देखिन्छ ।
यदि नेपाल जस्तो प्रजातन्त्रप्रति आस्था भएको देशमा पनि प्रजातन्त्रको आस्था र सम्मान गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रलाई मूर्खहरूको शासन व्यवस्था मान्नेहरू र वहुमतका विरुद्धमा अल्पमतको सरकार भनेर कहिल्यै जनताले आदेश नदिएका शासकहरूको बिगबिगी बढिरहने छ । आशा गरौँ विश्व राजनीतिमा प्रजातन्त्रको सम्मान हुन सकोस् र प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो है भनेर सम्झाउन सकियोस् । नेपालले फेरि दलहरूका बीचमा न्यूनतम साझा धारणा चाहेको देखिन्छ जसले आगामी दिनमा फेरि फेरि पनि संवैधानिक अव्यवस्था नआओस् । कुनै पनि सरकारले असंवैधानिक काम नगरोस् । संविधानको अक्षरशः पालना गरोस् र देखियोस् कि सरकार संविधानका धाराहरूलाई सम्मान गर्दै शासन गरिरहेको छ ।

अब प्रजातन्त्रको स्थायित्वको बेला आएको छ जसले जनतालाई प्रजातन्त्रको फल भनेको चौतर्फी विकास हो भन्ने अनुभूति गराउन सकियोस् । सत्ताको लुछाचुँडी र आपसमा देखिने प्रतिशोधात्मक प्रवृत्तिले जनताको धैर्यको बाँध फुट्न सक्छ र नयाँ नयाँ आन्दोलनको जन्म हुनसक्छ । प्रजातन्त्र भनेको, त्यस्तो संवेदनशील शासन व्यवस्था हो जसले नयाँ नयाँ आन्दोलनको प्रादूर्भावलाई आफैँमा समेटेर लान पनि सक्छ । तर त्यो सकारात्मकरुपमा जनताका लागि अनुवाद हुन सक्नुपर्छ ।